२२ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण हुँदै- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

२२ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण हुँदै

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — भूकम्पले क्षति पुर्‍याएर जीर्ण बनेका भवनबाटै स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका रामेछापका २२ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ । बिरामीलाई सुविधा सम्पन्न भवनबाट स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको हो ।


२०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षति पुगेका जिल्लाभरका २५ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई थियो । हालसम्म जिल्ला अस्पताल, बाम्ती अस्पताल र कठजोर स्वास्थ्य चौकीको भवन मात्रै निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आएको छ ।

सरकारले प्राधिकरण खारेज गरेसँगै बाँकी स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका अनुसार देउराली र खाँडादेवी स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैगरी, मन्थली र गेलु प्राथमिक अस्पतालको काम धमाधम भइरहेको छ । मन्थलीमा १५ शय्या र गेलुमा ५ शय्या क्षमताको भवन निर्माण भइरहेको हो ।

कुभुकास्थली, चुचुरे, तिल्पुङ, बिजुलीकोट, सालु, गोठगाउँ हिमगंगा, रामपुर, ओख्रेनी, दुरागाउँ र भलुवाजोरमा पनि भवन निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको आयोजना प्रमुख सुरेशकुमार वाग्लेले दाबी गरे । ती भवनहरू २० करोड ५२ लाख रुपैयाँमा बनाउने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो ।

पश्चिमी रामेछापको गोश्वारा, डडुवा, गेलु, चनखु, चिसापानी, पिङखुरी, मझुवा र खनियापानीमा समेत स्वास्थ्य संस्थाका लागि भवन बनिरहेको वाग्लेले बताए । ती भवन निर्माण गर्न १९ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । मन्थली अस्पतालको भवन बनाउन आयोजनाले ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

मन्थली नगरपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गत साउनदेखि १५ शय्याको सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि पूर्वाधार अभावमै निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाल नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा अस्थायी भवन निर्माण गरी कठिनाइका साथ सेवा सञ्चालनको तहमा पुगेको नगर प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले बताए । ‘पूर्वाधारको अभाव भएका बेला सरकारले सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण निर्धारित समयमा गरिदिए प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनमा सघाउ पुग्ने थियो,’ उनले आग्रह गरे ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल असफल : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल

डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्यूजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल(टीआई)को पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाल गत वर्षकै स्थानमा रहेको छ ।

विगत १ वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७ औं स्थान) दिइएको छ ।

गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो । यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले जनाएका छन् ।

सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५औं स्थान, मालदिभ्स ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, श्रीलंका ३७ अंक प्राप्त गरी १०२ औं स्थान, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अंक प्राप्त गरी १४० औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४७ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंकापछिको पाँचौं स्थानमा छ ।

सीपीआईले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रश्रय दिएको छ । संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६% देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ । सीपीआईले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ ।

सीपीआईले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको हो । यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्यूजिल्यान्ड कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकाङ्कमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो ।

टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ । सीपीआई २०२१ मा दुईतिहाई मुलुक ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन् । यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ११:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×