चेपाङ बस्तीमा शुक्रबारदेखि खोप- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

चेपाङ बस्तीमा शुक्रबारदेखि खोप

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले चेपाङ बहुलता भएका दुई गाउँपालिकामा आजदेखि खोप अभियान सुरु गर्दैछ । जिल्लाका विकट राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका निकै कम स्थानीयले मात्र कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।

कार्यालयले गाउँ, टोलमै पुगेर खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो । दुवै गाउँपालिकाले माघ १५ गतेसम्म दुवै खोप नलगाएका बासिन्दालाई कुनै पनि सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय पनि गरेका छन् ।

राक्सिराङ गाउँपालिकाको केन्द्र चैनपुरमा बिहीबार भएको स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायत सर्वपक्षीय भेलाले हरेक घरबाट टोलमा जम्मा पारेर खोप लगाउने निर्णय गरेको छ । खोप लगाउन ११ वटा टोली गठन गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख भीमसागर गुरागाईंले बताए । शुक्रबारदेखि सबै वडाका विभिन्न टोल र बस्तीमा पुगेर खोप लगाइने उनले बताए ।

९ वडा रहेको राक्सिराङका हरेकजसो बस्तीमा घरैपिच्छे अहिले कोरोनाका लक्षण भएका बिरामी छन् । उनीहरूको पीसीआर तथा ऐन्टिजेन परीक्षण गरिएको छैन । पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने राक्सिराङ गाउँपालिका—६ सिलिङेका चेपाङ बस्तीका प्रत्येक घरमा रुघाखोकी, घाँटी र जीउ दुख्ने बिरामी बढेका छन् । उनीहरूको पनि परीक्षण नगरिएको वडाध्यक्ष सिंहलाल चेपाङले बताए ।

उक्त वडाको सिलिङे, सिमर, खरखन्डे, धुस्सराङलगायत बस्तीका बासिन्दा केही दिनदेखि रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने, जीउ दुख्नेलगायत लक्षणबाट पीडित छन् । चेपाङ समुदाय बसोबास रहेको उक्त क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाले खोप पनि लगाएका छैनन् । ती गाउँमा कोरोनाको खोप लगाए मृत्यु हुने र दीर्घरोगी भइने भ्रम फैलिएको छ ।

राक्सिराङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख विजयकुमार कापरीले भने, ‘गाउँपालिका भरीमा पहिलो खोप ४० प्रतिशतले लगाएका छन् भने दोस्रो खोप २७ प्रतिशतले मात्र लगाएका छन् ।’ अब सबैलाई खोप लगाउन शुक्रबारदेखि नै अभियान चलाएको कापरीले बताए ।

कैलाश गाउँपालिका केन्द्र कालिकाटारमा बिहीबार भएको भेलाले पालिकाका सबैलाई खोप लगाउनका लागि १० वटा टोली गठन गरेको पालिका स्वाथ्य शाखा प्रमुख श्यामसुन्दर महतोले बताए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नोबेल मेडिकल कलेजपीडित विद्यार्थी काठमाडौंमा

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले काठमाडौं आएर अतिरिक्त शुल्क असुलीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । कलेजमा आन्दोलन गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभएपछि नोबेलका विद्यार्थीले काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) का पीडित विद्यार्थीसँगै बिहीबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका हुन् । 

नोबेलबाट १० विद्यार्थी गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनीहरू काठमाडौं आएर आफन्त, साथीभाइको डेरा र विद्यार्थी होस्टलमा बसेका छन् । विराटनगरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशमन्त्री, मुख्यमन्त्रीसम्मलाई ठगीको फेहरिस्त सुनाए पनि अतिरिक्त शुल्क असुली नरोकिएपछि कोरोना महामारीका बीच काठमाडौं आउन बाध्य भएको विद्यार्थीले बताएका छन् । ‘पहिलो दिन माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्‍यौं,’ एक छात्राले भने, ‘सरकार र राज्य छ भने न्याय पाइएला ।’

नोबेल कलेजले होस्टल अनिवार्य गर्दै थरीथरी शीर्षकमा १५ देखि २० लाखसम्म अतिरिक्त रकम माग गरेको विद्यार्थीले बताए । ‘मागेजति रकम दिने विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रवेश गर्न दिइएको छ, हामी कक्षामा छिर्न पनि पाएका छैनौं, सरकारले चाँडै पढ्न पाउने वातारण मिलाइदिनुपर्थ्यो,’ अर्का छात्रले भने । काठमाडौं मेडिकल कलेजले पनि नोबेलकै शैलीमा करारनामा बनाएर विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्कको बार्गेनिङ गरिरहेको छ । दुवै कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा हुन् । शर्माले केही विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रभावित गरेर शुल्क विवादमा सहमति भइसक्यो भनेर झूटा प्रचार गरेको विद्यार्थीले गुनासो गरे ।

सञ्चालक शर्माले गत शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छलफलपछिको निर्णयमा पनि फरक मत राखेका थिए । उनले आयोगले तोकेको एकमुष्ट शुल्कबाहेक विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउनुपर्ने परीक्षा, रजिस्ट्रेसन, सम्बन्धनलगायत शुल्क विद्यार्थीबाट लिन पाउनुपर्ने जिद्दी गरेका छन् । आयोगले भने यी शीर्षकको शुल्क पनि एकमुष्ट शुल्कभित्रै समावेश गरिएकाले थप लिन नपाइने प्रस्ट्याएको छ ।

त्यस्तै मेडिकल कलेजमा होस्टल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि विद्यार्थीलाई अनिवार्य गर्न नपाइने आयोग र मेडिकल काउन्सिलले जनाएका छन् । यी दुई कलेजले भने छात्रवृत्तिबाहेकका विद्यार्थीलाई होस्टल अनिवार्य गरेका छन् । होस्टल बस्न एउटै कोठाको काठमाडौं र विराटनगरमा समान २४ हजार मासिक भाडा तोकिएको छ । विद्यार्थीले परीक्षा, रजिस्ट्रेसन, इन्टर्नसिप, सम्बन्धन शुल्क नतिर्ने बताएका छन् भने होस्टल ऐच्छिक बनाउनुपर्ने र शुल्क पनि बजारमा प्रचलित मूल्यअनुसार तोकिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोक्दा पनि कलेज प्रशासनले जबर्जस्ती गरेर डेढ महिनादेखि पढ्न वञ्चित बनाएको विद्यार्थीले गुनासो गरे । ‘अहिलेसम्म सरकारका निकाय एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेका छन्,’ एक छात्रले कान्तिपुरसित भने ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानका संयोजक मनीष भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा आयोग परिसरमा विद्यार्थीले रिले अनशन थाल्ने जानकारी दिए । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार बढीमा २५ जना मात्रै भेला भएर हरेक दिन आन्दोलन गर्ने एक विद्यार्थीले बताए । उनीहरूको आन्दोलनमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छलफल र निर्णयलाई यी दुई कलेजले अटेरी गरेपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका छन् । शिक्षामन्त्री पौडेलले अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजमाथि गृह मन्त्रालयमार्फत कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री खाँणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही अघि बढाउने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।

बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ठगीको आरोपमा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै आरोपमा २०७५ सालमा गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध कास्की प्रशासनले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर कारबाही गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×