बास खोज्दै पहिरोपीडित- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

बास खोज्दै पहिरोपीडित

केदार सिवाकोटी

दोलखा — पहिराले घर तान्न लागेपछि सुनिता पाण्डलेलाई बास खाज्दै कहाँ जाने भन्ने पिरलो छ । कालिञ्चोक गाउँपालिका—५ रानीवनकी उनी चैतसम्ममा कतै बासको व्यवस्था गर्ने तयारी थालेकी हुन् । रानीवनको पहिरो वर्षामा सबैको आँखामा पर्ने तर हिउँदमा रोकथामका लागि पहल नहुँदा उनीजस्तै अधिकांशले बास व्यवस्थापनको तयारी थालेका हुन् ।

२०७६ साल असार पहिलो साता रानीवनमा सुरु भएको पहिरो अझै रोकिएको छैन् । पहिलो वर्ष ९ घर पहिराले पुरिएर विस्थापित भएका थिए । गतवर्ष २४ घर पहिराले क्षतिग्रस्त भए । ९० भन्दा बढी परिवार सुकुम्बासी भएका छन् । पहिराले घर तानेर चर्किएको घरमा हिउँदमा आश्रय लिइरहेको पाण्डले बताइन् । ‘पहिरोले चर्किएकै घरमा बसेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘यो वर्ष मेरो घरजग्गा पनि पहिरोमा पुरिन्छ, अहिलेदेखि नै बासको खोजीमा छु ।’ रानीवनको पहिरो धेरैलाई फोटो खिचेर रमिता हेर्ने थलो वनेकोमा उनले चित्तसमेत दुखाइन् ।

‘वर्षा लाग्ने बेलामा पहिरोले उग्र रूप लिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नेतादेखि सबै संघसस्था फोटो खिच्न र रमिता हेर्न आउँछन् तर पहिरो नियन्त्रणमा कसैले चासो दिँदैनन् ।’ आफ्नो घर पहिराले तानिसके पनि अन्यको घर जोगाइदिन उनले बिन्तीसमेत गरिन् । रानीवनको मुख्य बजार क्षेत्रका घर पहिराले पुरिसकेको छ । बजारक्षेत्रमा चर्किएका अब ५/६ घर मात्रै बाँकी छन् । यो बजारमा २० भन्दा बढी घर थिए । वडा कार्यालयकै छेउमा घर भएका रत्नबहादुर खड्काका घरहरू पहिरोले ताने भासिएका छन् ।

हिउँदमा यही घरमा बसे पनि वर्षाका लागि गोठ हाल्ने तयारीमा जग्गा खोज्दै भौंतारिएका छन् । ‘घट्टे खोलाले घर तानिसक्यो, भएको सम्पत्ति यही नै हो,’ खड्काले भने ‘खोलाको छेउमा तारजाली हालेर बहाव रोकिन्छ कि भनेर धाए कसैले वास्ता गरेनन् ।’ रानीवनको पहिरो धेरैलाई फोटो खिचेर रमिता हेर्ने थलो वनेको उनले गुनासो गरे । ‘दुवैतिरबाट पहिराले घेरिएका छौं, हाम्रो पीडा धेरैलाई फोटो खिचेर रमिता हेर्ने ठाउँ बन्यो,’ उनले भने ‘वर्षार्मा सुरक्षित बासको कुरा उठ्छ हिउँद लागेपछि सबैले बिर्सन्छन् ।’ समयमा पहिरो नियन्त्रण नगरिए ४ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएर सुकुम्बासी हुने उनले बताए ।

घट्टे खोलाले गहिरो कटान गरेर बस्ती नै पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । सयौं रोपनी खेत पहिरोले बगाएको छ । वर्षार्मा दिनभरि पहिरो हेरेर दिन कटाउने स्थानीय रात परेपछि गाउँ छोडेर जंगलतर्फ जाने गरेका छन् । रानीवनका पहिरो पीडितको वर्षामा ४ महिना जंगल, विद्यालयलगायतमा बास हुने गरेको छ । माथिल्लो क्षेत्रका पहिरो पीडित हिउँदमा ६ महिना थातथलोमै बसे पनि बाँकी ६ महिना जंगलमा गोठ बनाएर बस्ने गरेका छन् ।

माथिल्लो क्षेत्रबाटै ठूलो पहिरो गएकाले गाउँ नै वर्षामा विस्थापित हुने गरेको छ । पहिरो गरिखाने बारीसमेत बगरमा परिणत भएपछि रामकुमार थामी यो वर्षर् चैतबाट जंगल नजिकैको चौरमा गोठ बनाउने सोचमा पुगेका छन् । भएको घर पहिराले तानिसकेको उनले बताए । छिमेकीका ९ वटा घर पहिराले परिएर पारि टहरो बनाएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘यो वर्ष मेरो पनि घर रहँदैन ।’ सरकारले वर्षामा आएर राहतका नाममा चामल बाँड्न बन्द गरेर बासको टुंगो लगाइदिन आग्रह गरे ।

‘पहिरोले जग्गा खाएर सुकम्बासी भइसक्यौं, घर पनि पहिराले खाने भयो,’ उनले भने, ‘अभिभावक भनेको सरकारको हो तर हेरेन हामी टुहुरा भयौं ।’ प्रदेश सरकारले तत्काल दिने भनेको २५ हजार राहतसमेत अहिलेसम्म पहिरो पीडितले पाएका छैनन् । गएको साउन २२ गते तामझामका साथ वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेत र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । पहिरो पीडितलाई तत्काल अस्थायी आवासका लागि २५ हजार दिने बताएका थिए । तर उक्त रकम अझै पनि पीडितले पाएका छैनन् ।

रानीवनको पहिरोले ९० भन्दा बढी परिवार सुकुम्बासी बनिसकेको वडा अध्यक्ष सुवास थामीले बताए । उनले प्रदेश सरकारका सबैजसो मन्त्री आएर हेरर गए तर कतैबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरे । ‘पहिरो रोकथामका लागि रोई कराई गर्‍यौं तर कतैबाट सहयोग पाएनौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष कति क्षति हुने आंकलन गर्न गाह्रो छ ।’

रानीवनको पहिरो अनियन्त्रित भइसकेकाले कम्तीमा ४ सय परिवार सुकुम्बासी हुने उनले बताए । सबै क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि घट्टे खोला पारि माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई तार जाली हालेर भए पनि जोगाउन सकिने उनले भने । तर स्थानीय तहसँग ठूलो मात्रामा तारजाली हाल्ने रकमसमेत नभएका विवश भएर घर पहिरोमा पुरिएको हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई दिनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने सहमति भयो : गुरुङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले दुई दिनभित्र स्थानीय तह निर्वाचनको मितिबारे सहमति जुटाउने समझदारी गरेका छन् । दलहरूले पार्टीभित्र छलफल गरी माघ ६ गते फेरि सत्तारुढ संयन्त्रको बैठक बसेर स्थानीय तहको मितिमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउने समझदारी गरेको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए । 

निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने मिति प्रस्ताव गरेकोबारे सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको गुरुङले जानकारी दिए । 'वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नैपर्छ भन्ने कुरा नउठेपनि निर्वाचन आयोगले वैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि मिति प्रस्ताव गरेको कुरा उठेको थियो । मुख्य रूपमा संविधानले तोकेको, कानुनले तोकेको वैधानिक व्यवस्थाअनुसारको समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा समझदारी भएको छ,' उनले भने ।

निर्वाचनको मिति तय गर्नका लागि गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्ने पनि उनले बताए । 'निर्वाचन मितिबारे क्याबिनेटले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि आ-आफ्नो दलमा पनि परामर्श गरेर दुई दिनभित्रमा फेरि एकपटक शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर टुंगो लगाउने भन्ने कुरा भएको हो,' उनले भने ।

अबको गठबन्धनको बैठकले निर्वाचनको मितिबारे समझदारी गर्ने र सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए । 'अहिले पाँच दलले आ-आफ्नो दलभित्र परामर्श गर्ने, दुई दिभित्रमा पाँच दलीय संयन्त्रको बैठक बसेर मिति नै तोक्ने भन्ने कुरा भएको छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×