काठमाडौँ — नेपाल सरकारले सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता गरेको थियो । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ ।
उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो सरकारले नेपालको संघीय संसद्मा दर्ता गराए पनि त्यहाँ बहस हुन सकेको छैन ।
अमेरिकाको शर्तबमोजिम ‘संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने’ भएपछि सरकारले सम्झौता अघि बढाएको थियो तर उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा पक्ष र विपक्षमा दलहरु र दलभित्र पनि नेताहरुबीचमा विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन । एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र अघि बढाउन अमेरिकी अधिकारीहरुले पटक–पटक नेपाल भ्रमण गरेर पनि भनिरहेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा एमसीसी सम्झौता, यसमा उठेका विवाद र कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसीको कार्यसञ्चालनसमेत हेर्ने कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहसँग गरेको इमेल अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालमा राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये एक बन्न पुगेको छ । यो पृष्ठभूमिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलरको अनुदान किन उपलब्ध गराउँदै छ ?
नेपाली जनताको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सघाउनका लागि हो । नेपालले अनुदानमा समेटिनका लागि अनुरोध गरेदेखि र एमसीसीले सन् २०११ मा नेपाललाई सानो आकारको थ्रेसहोल्ड नामक अनुदानका लागि योग्य भनी छनोट गरेयता नेपाल सरकारले लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यही प्रतिबद्धताका कारण अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई डिसेम्बर २०१४ मा ठूलो आकारको कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य मुलुकका रूपमा छनोट गरेको हो ।
त्यसपछि यस कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकासको नेतृत्व नेपाल सरकारले गरेको हो । यसमा एमसीसीका प्राविधिक विज्ञहरूसँग साझेदारी गर्दै संयुक्त समीक्षा गरी नेपाली जनतालाई हित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो । विश्वभरि नै एमसीसीका अनुदान कार्यक्रमहरूको मुख्य आधार भनेको साझेदार मुलुकले विकास तथा निर्माण प्रक्रियाहरूमाथि ग्रहण गर्ने स्वामित्व हो । सुरुदेखि नै नेपाल सरकार चालकको आसनमा रहँदै आएको छ । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टका प्रत्येक पक्षलाई स्वीकृत गर्दै नेपाल सरकारले कम्प्याक्टको विकास प्रक्रियाका सबै चरणमा अगुवाइ गरेको छ ।
सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले औपचारिक रूपमा ५० करोड डलरको एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यस साझेदारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न, स्थायित्वलाई अगाडि बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, क्षेत्रीय सुरक्षालाई सघाउन नेपालीका लागि गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ । ३०० किलोमिटरको नयाँ हाई भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन र नेपालका सडकको स्तरोन्नति र मर्मतसहितको सुधारमार्फत यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमले विद्युत् सेवाको उपलब्धता र भरपर्दोपनलाई वृद्धि गर्नेछ र नेपालमा यातायात तथा ढुवानीलाई कम खर्चिलो, थप सुरक्षित र झनै दिगो बनाउनेछ ।
झनै व्यवस्थित स्वच्छ ऊर्जा प्रसारण तथा सुधारिएको सडक पूर्वाधारले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको आफ्नै आवश्यकतालाई सघाउनुका साथै सरकारले ग्लास्गोमा व्यक्त गरेका महत्त्वाकांक्षी तथा सराहनीय प्रतिबद्धतालाई समेत समर्थन गर्नेछन् । एमसीसीसँगको साझेदारीको महत्त्वमाथिको बलियो विश्वासका कारण नेपाल सरकारले कम्प्याक्टका परियोजनाहरूमा थप १३ करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । उक्त रकम एमसीसीकै इतिहासमा कुनै पनि साझेदार मुलुकले सुरुमै योगदान गरेको सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।
सन् २०१७ देखि एमसीसी नेपाली जनतालाई सघाउनका लागि प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई नेपाल सरकारले पूरा गर्नका लागि संसद्ले चाल्नुपर्ने कदम अर्थात् संसदीय अनुमोदनका लागि कुरिरहेको छ । नेपालका हरेक प्रमुख राजनीतिक दल र सन् २०१२ यता बनेका सबै सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टका लागि माग गरेका छन् । त्यसका अतिरिक्त यस्ता प्रत्येक सरकार र तिनका राजनीतिक नेताहरूले एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टलाई त्यसको मौलिक स्वरूपमा अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गरेका छन् ।
एमसीसीले नेपाल सरकारबाट के–कस्ता पत्रहरू प्राप्त गरेको छ ? के नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई कुनै निश्चित समयभित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ?
एमसीसीले ३ सेप्टेम्बर २०२१ मा नेपाल सरकारबाट एक पत्र प्राप्त गर्यो । जसमा कतिपय विवादित विषयका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली जनताको एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टप्रतिको बुझाइ, हाम्रो निकायप्रतिको बुझाइ र नेपालमा गरिबी निवारणमा तथा आर्थिक वृद्धिको बढावामा सघाउनका लागि हाम्रो साझेदारी कसरी तर्जुमा भएको छ भन्ने कुराको बुझाइ अझै बलियो बनोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसीले उक्त पत्रको जवाफ ८ सेप्टेम्बर २०२१ मा पठायो । २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसीसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त गर्यो । जसमा उहाँहरूले एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टप्रति आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्नुभएको थियो र निश्चित समयभित्र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सेप्टेम्बर २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएदेखि नै एमसीसी र नेपाल सरकार कम्प्याक्टको निर्माणको चरण सुरु गर्न उत्सुक रहँदै आएका छन् । तर सम्झौतालाई संसद्ले नेपाली कानुनको आवश्यकताअनुरूप अनुमोदन नगरेसम्म एमसीसीले कम्प्याक्टको निर्माणको चरण थाल्न सक्दैन । न त हामीले ५० करोड डलरको अनुदान सहायतालाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नै मिल्छ । अमेरिकी सरकारद्वारा यो सन्देश नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गरिएको थियो । एमसीसीको सञ्चालक समितिलाई २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा पठाइएको पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल के कुरामा सहमत हुनुहुन्थ्यो भने यो जरुरी विषय हो । नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउनका लागि आन्तरिक म्याद तोकिनुपर्छ । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट र नेपाली जनताप्रतिको उहाँहरूको संयुक्त प्रतिबद्धताका लागि म आभारी छु ।
नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्टका सम्बन्धमा गत डिसेम्बर १४ मा सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय के थियो ?
डिसेम्बर २०२१ मा सम्पन्न बैठकमा एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाल कम्प्याक्टको अवस्थाबारे छलफल गर्यो र नेपाली जनताका निम्ति आर्थिक समृद्धिलाई बढावा दिन र गरिबी निवारण गर्नका लागि भएको एमसीसी–नेपाल साझेदारीप्रतिको आफ्नो समर्थन पुनः जाहेर गर्यो । साथै, सञ्चालक समितिले लामो समयदेखि नेपालमा विभिन्न सरकारका पालामा कम्प्याक्ट अनुमोदनमा भएको ढिलाइसम्बन्धी पनि छलफल गर्यो र नेपाल सरकारले ५० करोड डलरको अनुदान अझै चाहेको हो भने चाँडै निर्णय गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा औंल्यायो ।
नेपालमा एमसीसीबारे नियतवश गलत सूचना प्रचार गरिए’ भन्दै अमेरिकीहरूले भनिरहेका छन् । यस विषयमा थुप्रै त्यस्ता समाचार प्रकाशित गरिएको भनिएको छ । यस्तो किन भइरहेको होला भन्ने लाग्छ ?
कुरा साँचो हो । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टलाई अगाडि बढ्न नदिन र लाखौं नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नदिनका लागि हाम्रो निकाय र नेपाल सरकारलाई बदनाम गर्न सञ्चालित परिष्कृत र दुर्भावनापूर्ण कुप्रचार र दुष्प्रचार अभियानको निसानामा एमसीसी परेको छ । तपाईंले याद गर्नुभएको होला, जबजब नेपाल सरकार एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने दिशामा अघि बढ्न अग्रसर देखिन्छ, तबतब एमसीसीका बारेमा गलत र भ्रामक प्रचारहरूमा अचानक वृद्धि हुन्छ, खासगरी सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा । अझ निराशालाग्दो कुरा के छ भने नेपालका केही नेताहरूले यस्ता भ्रामक कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदा नेपाली जनतालाई चोट पुगिरहेको छ । धन्न धेरै नेपालीहरूले अनुदान सम्झौतामा लेखिएअनुसारको वास्तविक कार्यक्रमका बारेमा र एमसीसीको सच्याइका बारेमा थप कुरा सिक्दै छन् । यस कार्यक्रमले निर्माण गर्ने उज्ज्वल भविष्यका बारेमा आवाज उठाउँदै उनीहरूले आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूलाई थाहा छ कि यस कम्प्याक्टको प्रगतिलाई बिथोल्नप्रति लक्षित नियतवशको राजनीतीकरण र गलत सूचनाको प्रचारले नेपाली जनतालाई माथि उठाउन आवश्यक पर्ने मूल्यवान् साधनस्रोतलाई खतरामा पार्दै छ । भरपर्दो विद्युत् सेवाको अभाव र ढुवानीको उच्च मूल्यबाट सिर्जित दैनिक बोझ र चुनौती झेलिरहेका नेपाली जनताको हितविपरीतको बाहिरी पात्रहरूको प्रभाव थप चिन्ताजनक छ । नेपाली जनताले थाहा पाउन जरुरी छ कि यस कम्प्याक्टलाई बिथोल्ने दुर्भावनापूर्ण प्रयत्नहरूले एमसीसी र अमेरिकी सरकारलाई हाम्रा नेपाली मित्रहरूलाई सहयोग गर्नबाट रोकेका छैनन् । नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । त्यस कारण निर्णय नेपाली जनताले गर्ने हो र नेपाली जनताले मात्र गर्ने हो । बाहिरी पात्रहरूले होइन ।
एमसीसी सम्झौता सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्दै विरोधहरू भएका छन् । के यो गलत जानकारी हो ? यो भनाइप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
मैले एमसीसीमा रही विश्वभरिका देशहरूमा एक दशकभन्दा बढी समय गर्वका साथ काम गरेको छु र म तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि एमसीसीको अमेरिकी सेना वा कुनै सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्ध छैन । वास्तवमा, कुनै पनि प्रकारको सैन्य सहायता वा प्रशिक्षणका लागि कोष उपलब्ध गराउन एमसीसीलाई अमेरिकी कानुनले निषेध गरेको छ । नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरा साँचो हो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा मसँग स्वीकार गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई थाहा छ कि एमसीसीको यो कम्प्याक्टको एउटै मात्र लक्ष्य छ– नेपाली जनताको गरिबी घटाउनु र आर्थिक सम्भावना सुधार गर्नु । तर मैले भने भन्दैमा नमान्नुहोस् । कृपया दोस्रो कम्प्याक्ट सम्झौता गरेका देशहरूलगायत विश्वभरिका एमसीसी कम्प्याक्टहरूको रेकर्ड र इतिहासको जाँच गर्नुहोस् ।
एमसीसी अमेरिकी सरकारको कूटनीति, विदेश मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय विकासप्रतिको समग्र दृष्टिकोणको एक हिस्सा हो । एमसीसी कम्प्याक्टहरू सधैं दुई वटा कुरामा केन्द्रित हुन्छन् ः गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्ने । अझ महत्त्वपूर्ण त के छ भने एमसीसी अनुदानका प्रारूप तयार र कार्यान्वयन साझेदार देशहरूद्वारा गरिन्छन्, अर्थात् एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट नेपाल सरकारले लागू गर्नेछ न कि एमसीसीले । म तपाईंलाई उक्त कम्प्याक्ट पढेर यसअन्तर्गतको कार्यक्रम बुझ्न र सो कार्यक्रमबाट नेपालका जनतालाई हुने फाइदाबारे स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दछु । एमसीसी पारदर्शिता र जबाफदेहिताका लागि विश्वभर सुप्रसिद्ध विकास एजेन्सी हो ।
यो कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न संसद् असमर्थ भएमा के हुन्छ ?
म यो प्रस्ट पार्न चाहन्छु कि एमसीसी र अमेरिकी जनताबाट ५० करोड डलरको अनुदान स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपालको रोजाइ हो र केवल नेपालको रोजाइ हो । नेपालका लागि अरू कुनै देशले निर्णय गर्नुहुँदैन । तर यी अनुदान कोष अनन्तकालका लागि अड्किएर रहन सक्दैनन् । नेपाल सरकारले द्रुत गतिमा काम गरी यस कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ ताकि हामी यी कार्यक्रमको निर्माण चरणको सुरुवात गर्न सकौं । ढिलाइ जारी रहेमा के हुन्छ भन्ने अन्ततः एमसीसीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नेछ ।
केही उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्नुभएको छ कि यदि नेपाल यो कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न असमर्थ भएमा संयुक्त राज्य अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा असर पर्ने छैन तर उहाँहरू चिन्तित हुनुहुनेछ ।’ यो कथनको अर्थ के हो ?
मेरो कुरा गर्दा, आफ्नो परिवारका लागि अझ भरपर्दो बिजुली चाहने दसौं लाख नेपाली जनतालाई अनुमोदनमा भएका यी ढिलाइहरूले कस्तो असर पारेका छन् भनी म चिन्तित छु । विशेष गरी विश्वव्यापी महामारीको समयमा । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टले जस्तो नेपालको लगभग हरेक व्यक्तिलाई सकारात्मक असर पार्ने यो स्तरको कुनै पनि विकास अनुदान सहायता उपलब्ध छैन ।
मैले नेपालका धेरै नेताहरूसँग गरेका कुराकानी र प्रधानमन्त्री देउवाको पत्रका आधारमा मलाई लाग्छ अहिले जनवरी २०२२ मा, यो सम्झौता अनुमोदन गर्न अघि बढ्ने बाटो छ । त्यसका अतिरिक्त, नेपालले आफ्ना आर्थिक लक्ष्य तथा आकांक्षाहरू साकार पार्न मद्दत गर्नमा यो कम्प्याक्टको महत्त्वबारे नेपालका व्यावसायिक तथा नागरिक नेतृत्वकर्ताहरूले आवाज उठाएका छन् । यस अनुदान कार्यक्रम अनुमोदन भएपछि एमसीसी र नेपाल सरकारले सडकहरू सुधार गर्न, ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्न र व्यापार तथा ऊर्जा निर्यातमार्फत थप स्रोतसाधन सिर्जना गर्नका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन् । सत्तरी वर्षभन्दा अघिदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मानलगायत हाम्रा साझा मूल्यहरूमा आधारित मित्रता निर्माण गरेका छन् । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टबारे जेसुकै भए पनि यो मित्रता जारी रहनेछ ।
कम्प्याक्ट दस्ताबेजमा संसदीय अनुमोदन उल्लेख भएको छैन ? यद्यपि अगाडि बढ्नमा यसलाई सर्तका रूपमा राखिएको छ । कम्प्याक्टको अनुमोदन अन्तर्राष्ट्रिय अनिवार्यता हो वा नेपालले निर्धारण गरेको अनिवार्यता हो ? स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि ?
अन्य सबै एमसीसी साझेदार देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि एमसीसी अनुदानको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह छ । हाम्रा सबै अनुदान कार्यक्रमहरूको पारदर्शिताप्रति एमसीसीको निष्ठाको यो एक महत्त्वपूर्ण अंग हो । यस सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त हुन संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने कुरा नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले खुट्याएको हो ।
एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट अद्वितीय छैन । नेपाल सरकारले अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्दा कम्प्याक्टको निर्माण चरण सुरु गर्नका लागि आफूले गर्नुपर्ने एउटा कार्यका रूपमा यो आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अन्य धेरै एमसीसी साझेदार देशका सरकारहरूले कम्प्याक्ट सम्झौताहरू अनुमोदन गरेका छन् । केहीको नामै लिनुपर्दा मंगोलिया, मोरक्को, सेनेगल, मोल्दोभा, तान्जानिया र घानालगायत छन् ।
के नेपालमा निर्वाचन नसकिएसम्म एमसीसी पर्खन तयार छ ?
निर्वाचनहरू कुनै पनि देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र मलाई थाहा छ कि नेपाली जनताका निम्ति ती विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् । दुर्भाग्यवश, अनुमोदनमा भएको निरन्तर ढिलाइले एमसीसीलाई यस्तो स्थानमा पुर्याएको छ जहाँ अब हामी पर्खन सक्दैनौं । सरकारले कदम चाल्ने र एमसीसीसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ या चाहँदैन भनेर निर्णय गर्ने समय आएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि निर्माण परियोजनाहरूमा जति ढिलाइ हुन्छ ती त्यति नै महँगा बन्छन् र नेपाली समुदायहरूले भरपर्दो बिजुली र सुधारिएका सडकका लागि त्यति नै लामो समय पर्खनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जनाउनुभएका प्रतिबद्धताबाट मैले हौसला पाएको छु । नेपाली जनतालाई मद्दत गर्न सुरु गर्न एमसीसी उत्सुक छ । परियोजनाहरू अगाडि बढ्नबाट रोकिराखेको एउटै कुरा संसदीय अनुमोदन हो ।
एमसीसी सम्झौतालाई लिएर थप केही छ ?
झन्डै ७५ वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले एक सम्बन्ध निर्माण गरेका छन् जुन आधा संसार पार गरी हाम्रा घरहरूमा परिवार र मित्रहरूका रूपमा फैलिएको छ । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट त्यही मित्रताको निरन्तरता हो । सन् २०१२ मा हाम्रो साझेदारीले आकार लिन थालेदेखि नै एमसीसी नेपाली जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ र २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेदेखि नै हामी नेपाल सरकारसँगको सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेका छौं । हामी सम्पूर्ण नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छौं । यसलाई रोक्ने एउटै कुरा भनेको अनुमोदनमा ढिलाइ हो । संसद्को सहयोग पाएमा, एमसीसी र नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा सुधार, व्यावसायिक अवसरहरूको सिर्जना र जलवायुको संरक्षण गर्दै ऊर्जामा पहुँच बढाउने एक आधुनिक विद्युतीय प्रणालीको निर्माण सुरु गर्न सक्छन् । यदि नेपालका जनता आफ्ना परिवारहरूका निम्ति यस्तो भविष्य निर्माण गर्न थाल्न चाहन्छन् भने म उनीहरूलाई आफ्ना सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई यो जानकारी गराउन प्रोत्साहित गर्दछु कि एमसीसी–नेपाल सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने समय अहिले हो । संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाली जनताप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहनेछ ।
प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०८:०७
