टुक्रे योजनाले ढिलाइ

अधिकांश योजनामा ५ लाखभन्दा कम बजेट छुट्याइएको थियो । खासगरी वडा कार्यालयले छनोट गरेका अधिकांश योजनाहरू साना छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाराज पौडेलका अनुसार नगरपालिकाले पुस २० गतेसम्म योजना सम्झौताका लागि कार्यतालिका बनाएको थियो । उक्त अवधिभित्र ३ सय ३८ योजनाको मात्र सम्झौता भएको हो । अधिकांश योजनामा उपभोक्ता समितिको गठन नै भएको छैन । योजनाहरू टुक्रे भएकाले उपभोक्ता समिति गठनदेखि निर्माण कार्यका लागि असार मसान्त ताक्ने परम्परा यो वर्ष पनि चल्ने भएको छ ।

‘योजना कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति चिन्तित छौं,’ नगरप्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले भने, ‘विकास निर्माणमा अपनाइएको कार्यशैलीप्रति गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उनले समयमा निर्माण नहुँदा बजेटको सदुपयोग, प्रभावकारिता र उपयोगका सबै दृष्टिले नागरिकले जस नदिने बताए । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने टुक्रे योजनाहरूको सम्झौता नहुनु र ठेक्का लागेका ठूला योजनाहरूको समेत काम उल्लेख्य नहुँदा नगरपालिकाले यो वर्ष हालसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा ११ दशमलव २१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चेको छ । ‘पुँजीगततर्फको खर्च सन्तोषजनक छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।’

साना योजनामा वडाका जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गरेपछि कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकामा पुगेर सम्झौता गर्नुपर्ने नियम छ । वडाले योजना सम्झौताका लागि चासो नदिँदा पनि उपभोक्ताले समयमा नै सम्झौता नगरेका हुन् । नगरपालिकाले उपभोक्ताहरूलाई नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पुगेर योजना सम्झौता गर्न असजिलो हुने भन्दै वडा केन्द्रमै पुगेर सम्झौता गर्दै आएको छ । गत वर्ष पनि वडामै पुगेर योजनाको सम्झौता गरेको थियो ।