प्रादेशिक पूर्वाधारलाई बल्ल जग्गा खोजी- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रादेशिक पूर्वाधारलाई बल्ल जग्गा खोजी

चार वर्षमा पनि संरचना नबन्दा भाडाका लागि बर्सेनि करोडौं खर्चिंदै प्रदेश सरकार
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको दुई वर्षपछि प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न सुरु गरेको छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा विभाजनपछि सरकार सत्ता जोगाउनमै केन्द्रित हुँदा प्रादेशिक संरचना निर्माण अलपत्र परेको हो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवास गृह स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खोज्न थालेका हुन् । हाल भवन अभावमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित छन् । सरकारले भाडामा घर लिएर कार्यालय तथा आवास गृह राखेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कृष्णलाल भडेँलसहितको टोलीले हेटौंडा उपमहानगरका विभिन्न स्थानको जग्गाको अनुगमन तथा अवलोकन गरिसकेको छ । अनुगमन टोलीले हेटौंडा–५ पिप्लेस्थित मत्स्य विकास केन्द्रको जमिनसहित हेटौंडा–१७, १८ मा सामुदायिक वन क्षेत्रले संरक्षण गरेको जमिन, हेटौंडा ६ र १५ मा पर्ने चित्रेपानी सामुदायिक वन तथा हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको रातोमाटे डाँडाक्षेत्र निरीक्षण गरेको छ ।

२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन संघीय सरकारले प्रदेश ३ को मुकाम हेटौंडा तोकेसँगै यहाँबाट प्रदेशको काम सञ्चालन भएको थियो ।

तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा २०७६ पुस २७ मा स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रस्ताव बहुमतले पास भएसँगै हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम भएको थियो । प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगिएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारका सबै भौतिक संरचना एकै ठाउँमा एक वर्षभित्र निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि सरकारले २ वटा पूर्णबजेट पनि ल्याइसकेको छ । तर, प्रादेशिक संरचनाका लागि आवश्यक भवन निर्माणमा सरकारले चासो देखाएको थिएन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार सरकारी संरचना निर्माणको लागि स्रोतको अभाव हुने छैन । ‘अब स्थायी संरचनातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । छिट्टै जग्गा छनोट गरी काम अघि बढाउने छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदा घर भाडामा बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिनु परिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ घर भाडाबापत भुक्तानी गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७६/७७ मा यो रकम बढेर ४ करोड ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।

‘प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू बर्सेनि बढिरहेका छन् । आफ्नो भौतिक संरचना छैन । त्यसकारण घर भाडा बर्सेनि बढ्नु स्वाभाविक हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘गत आवको तथ्यांकमा घर भाडा अझै बढेको देखिन्छ । हामी तथ्यांक निकाल्दै छौं ।’ प्रत्येक २ वर्षमा घरधनीले भाडा बढाउन पाउने हुँदा आगामी आवबाट अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर १४ वटा पुर्‍याएसँगै २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा र एउटा मन्त्रालय जीर्ण भवनमा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा छ । भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको भवनमा छ । हाल उक्त भवनमा पाँचवटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रीकै अगाडि नोबेलका सञ्चालकको अडान : ‘अतिरिक्त शुल्क लिन्छु’

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालक सुनील शर्माले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिइछाड्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क विवादबारे शुक्रबार गरेको छलफलमा शर्माले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलकै अगाडि अतिरिक्त शुल्क लिने जिकिर गरेका हुन् ।

सरोकारवालासँगको छलफलपछि शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नहुने निर्णय गर्दासमेत शर्माले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, अभिभावक, विद्यार्थी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र भक्तपुरका प्रतिनिधिसहित बैठक भएको थियो । बैठकपछि आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिने, अनिवार्य होस्टल बस्नुपर्ने व्यवस्थाको सन्दर्भमा विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीच छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका उच्चशिक्षा महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । शुक्रबारको छलफलमा आगामी वर्षका लागि विश्वविद्यालय, काउन्सिललाई बुझाउनुपर्ने शुल्क पनि छुट्टै तोक्न आयोगले गृहकार्य थाल्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

छलफल सकेर फर्कने क्रममा उनलाई विद्यार्थीको एक समूहले सिंहदरबारभित्रै मोसो लगाएर दुर्व्यवहार गरेको छ । अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका शर्मालाई विद्यार्थीले ‘नमस्कार सर’ भन्दै मोसो दलेको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए । समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले घटनाको जिम्मा लिएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्जा सिंहले पनि संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितिले मोसो दलेको बताएकी छन् । शर्माका मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको विरोधमा नेविसंघसहित सत्तारूढ दलनिकट ७ विद्यार्थी संगठन र प्रतिपक्षी एमालेनिकट अनेरास्ववियु सँगै आन्दोलनमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगले अतिरिक्त शुल्क नलिन पटक/पटक निर्देशन दिएको भए पनि केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजले अवज्ञा गर्दै आएका छन् । दुवै कलेजले होस्टल अनिवार्य गर्दै लाखौं शुल्क मागेका हुन् । दुई जना बस्न मिल्ने एउटा कोठाको मासिक भाडा २४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सम्बन्धन, विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, इन्टर्नसिप शुल्क लगायत शीर्षकमा करिब ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागिएको छ ।

केयू सम्बन्धन शुल्क भनेर साढे ९८ हजार रुपैयाँ मागिएको छ । केयू रजिस्ट्रेसन शुल्क २५ हजार, परीक्षा शुल्क ११ हजार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्क ५ हजार र भर्ना फाराम शुल्क ५ हजार मागिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार यी शिक्षण शुल्कभित्र पर्छन् । इन्टर्नसिप शुल्क मात्रै साढे २ लाख माग गरिएको विद्यार्थीले जनाएका छन् । कतिपय विद्यार्थी बढी शुल्क बुझाएर कक्षामा सहभागी भएका छन् । बढी शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

शर्माले भने कलेजले शिक्षण शुल्कबाहेक विद्यालय, काउन्सिल लगायत अन्य निकायलाई तिर्नुपर्ने शुल्क मागिएको बताए । ‘हामीले अतिरिक्त शुल्क मागेकै छैनौं, हामीले विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रकम मात्र मागेका हौं,’ उनले भने । यी अतिरिक्त शुल्कभित्र नपर्ने उनको दाबी छ । अन्य मेडिकल कलेजमा भने आयोगले तोकेको एकमुष्टबाहेक अन्य शुल्क मागिएको छैन ।

शर्मा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । उनी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार समेत थिए । विद्यार्थीले गृह, शिक्षा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी दिँदासमेत सत्तारूढ दलकै संरक्षणमा उनीमाथि कानुनी कारबाही नभएको पीडित अभिभावकले गुनासो गरे । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । यसअघि पनि यी दुई मेडिकल कलेजले ६३ करोडभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लिएको छानबिनमा भेटिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×