बसपार्क र सार्वजनिक स्थलमै खोपको व्यवस्था गर्दै वाग्मती सरकार

स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाका अनुसार प्रदेशमा खोप लगाउने नागरिकको संख्या बढाउनका लागि समुदाय तहसम्म कोभिडविरुद्धको खोप अभियान पुर्‍याउन आवश्यकताअनुसार खोप केन्द्र विस्तार गर्न लागिएको हो । वाग्मती प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा लक्ष्यभन्दा कम जनसंख्याले खोप लगाएको तथ्यांकले देखाएकाले खोप अभियानमा जनप्रतिनिधिको पहलकदमी आवश्यक देखिएको मन्त्री लामाको भनाइ छ । उनका अनुसार यातायातकर्मीलाई समेत लक्षित गरी बसपार्क र सार्वजनिक स्थलमा खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

‘कोभिडविरुद्धको खोप अभियानमा स्थानीय तहलाई पनि पहलकदमीका लागि अनुरोध गर्ने र त्यसका लागि ११९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग भर्चुअल बैठक गरेर यस कार्यको थालनी गर्नेछौं ।’, स्वास्थ्य मन्त्री लामाले मकवानपुर, धादिङ, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोकका विकट क्षेत्रका नागरिकले खोप नलगाएको पाएपछि गाउँमै पुगेर खोप लगाइने तयारी भइरहेको बताए ।

‘अझैसम्म पनि विकट क्षेत्रका नागरिकले खोप लगाएका छैनन् भन्ने तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरूलाई सचेतना जगाउँदै समुदायमै पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेछ,’ लामाले भने ।

‘तत्काल खोप केन्द्र गाउँमै स्थापना गर्छौं । हामीसँग जनशक्ति पनि छ । समुदायमै पुगेर खोप लगाउँछौं,’ मन्त्री लामाले भने । विगतमा सरकारसँग खोप कम भएको बेला खोपको हाहाकार भएको र हाल खोप लगाउनेहरू नै नपाइएको उनले बताए । ‘पहिला खोप थिएन, खोप लगाउनेको तछाडमछाड हुन्थ्यो । अहिले सरकारसँग पर्याप्त खोप छ तर खोप लगाउने मान्छे नै छैनन् । धेरै खोपबाट टाढा भागिरहेको देखिन्छ,’ उनले थपे ।

समितिका संयोजक मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशबासीलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा कडाइ गर्ने, भिडभाड नियन्त्रण, अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजर लगाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘अब हामी २५ जनाभन्दा बढी सहभागी भएर गरिने कार्यक्रममा रोक लगाउनेछौं । धार्मिकस्थलमा हुने नियमित पुजाबाहेकका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीसहित कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सक्रियहरूलाई प्रोत्साहनको काम गर्नेछौं’, उनले भने । मन्त्री लामाले फ्रन्टलाइनरहरुलाई प्राथमिकताका साथ कोभिडविरुद्धको अतिरिक्त खोप लगाउने व्यवस्था गरिने बताए । बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम एवं उपचारका लागि निजी क्षेत्रसहित सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।