सिन्धुलीका विद्यार्थीले पाएनन् कोरोनाविरुद्धको खोप- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिन्धुलीका विद्यार्थीले पाएनन् कोरोनाविरुद्धको खोप

राजकुमार कार्की

सिन्धुली — सिन्धुली जिल्लामा १२ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीले अझै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन् ।

खोप नआएकाले लगाउने टुंगो नभएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सम्भावित जोखिम रोक्न र १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउन सरकारले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गरेको छ ।

१२ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउन निर्देशन दिए पनि सिन्धुलीमा अझै खोप नआएकाले समस्या भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र साहले बताए । विभागमा सम्पर्क गर्दा खोप नभएको जानकारी आएको उनले सुनाए ।

पहिलो चरणमा खोप लगाउने उक्त उमेर समूहका विद्यार्थीको संख्या जिल्लामा ४० हजार ७ सय रहेको आकलन गरिएको छ । सबै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूबाट तथ्यांक संकलन गरी सबै तयारी पूरा भए पनि खोपको मात्रा नै नभएपछि अन्योल भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

कमलमाई नगरपालिका-२ भद्रकालीको निबुवाटार माविका प्रधानाध्यापक रमेश देवकोटा विद्यार्थीलाई खोपको सुनिश्चितता नभएको गुनासो गर्छन् । स्थानीय तहबाट १२ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी कति छन् भनेर तथ्यांक संकलन भइसकेको अवस्थामा खोप धमाधम लगाउन सके माघ १५ गतेपछि सजिलै विद्यालय खोल्न सकिने उनको धारणा छ ।

दुई नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका रहेको सिन्धुलीमा ५६३ वटा सामुदायिक विद्यालय र ५८ वटा संस्थागत विद्यालय छन् ।

सिन्धुलीमा पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या एक लाख ११ हजार ६६९ नाघेको छ । सक्रिय कोरोना संक्रमित तीन महिला र दुई पुरुष गरी पाँच जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । सबै संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरिरहेको कार्यालय प्रमुख साहले बताए । यसअघिको दोस्रो लहरमा कोरोनाबाट ४५ जनाले ज्यान गुमाइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थमन्त्रीहरू कन्जुस हुँदा अर्थतन्त्रमा स्फूर्ति आएन : सांसद महत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्रीहरूका नीतिलाई लिएर सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अर्थमन्त्रीहरू 'कन्जुस' भएकाले अर्थतन्त्र चलयमान हुन नसकेको र अर्थतन्त्रमा स्फूर्ति नआएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसद महतले अर्थमन्त्रीहरूले पैसा बजारमा नलगेर बैंकमा राख्ने नीति लिँदा समस्या भएको बताए ।

'यस्तो कन्जुस अर्थमन्त्री आउँछन् कि जतिबेला पनि पैसा हातबाट फुत्काउनै डराउने । पुरानो संस्कार हुन्छ नि‚ पैसा गाँठो पारेर राख्ने,’ उनले भने, ‘पैसा जति बजारमा जान्छ‚ त्यति धेरै राजस्व आउँछ भन्ने बुझ्दैनन् अर्थमन्त्रीले । बजारमा पैसा गयो भने डुब्यो भन्ने सोच्छन् अहिलेको अर्थमन्त्री । कुनै पनि बहानामा पैसा बजारमा जानुपर्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ कायापलट र स्फूर्ति आउँछ ।’

कर्मचारीलाई महिनाको पहिलो दिन नै अग्रिम तलब दिनुपर्ने, सरकारी परियोजनाको पेस्की ४० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने सांसद महतको भनाइ थियो । ‘पैसा बजारमा जान्छ । पैसा बैंकमा राख्नु भनेको कागज राख्नु हो । बजारमा गयो भने पैसा हो, पुँजी हो । यो बुझ्ने अर्थमन्त्री हुनुपर्‍यो कि परेन ? बैंकमा राख्दा त्यसको भ्यालू घटिरहेको हुन्छ । बजारमा गयो भने एकको दुई हुन्छ, एकको १० हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यो बुझ्दैनन् अर्थमन्त्रीले । अर्थमन्त्रीहरू यति कन्जुस छन् ।'

अर्थमन्त्रीले सही नीति नलिँदा विकास खर्च हुन नसकेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘नीति एउटा छ‚ जसकारण कर्मचारीले चेक काट्न पाउँदैनन् । निर्माण व्यवसायी, कर्मचरीलाई मात्रै किन दोष दिनु ?,’ विकास निर्माण हुन नसक्नुमा सांसद र मन्त्री पनि दोषी रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘माननीय हामी आफैं ठेकेदार छौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुन लाग्यो भन्नेबित्तिकै माननीयका आँखा टाठा हुन्छन् । कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका आँखा टाठा हुन्छन्‚’ उनले भने‚ ‘कहाँनेर मलाई धक्का पर्ने हो भन्ने हुन्छ । कहाँ अप्ठ्यारो पर्ने हो भनेर त्यो संशोधन हुनै दिँदैनन् । अनि कहाँबाट हुन्छ त विकास ?,’ उनले बजेट ल्याएजसरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए ।

सरकारी ठेक्कामा ४० प्रतिशतसम्म पेस्की दिएमा मुलुकभरको अर्थतन्त्र चलायमान हुने माओवादीका सांसद महतको भनाइ थियो । '४० प्रतिशतसम्म पेस्की दिए भइहाल्यो नि । कम्तीमा त्यो पैसाले होटेल चल्छ, मजदुर चल्छ, चामल, तेलको व्यापार हुन्छ । राजस्व उठ्छ,' उनले भने ।

अहिलेको विकास नीतिले कर्णाली प्रताडित भएको पनि महतको भनाइ थियो । ‘यो सरकार आँखा खोल्दैन । निर्माण व्यवसायीको आँखा पनि खुल्दैन । राज्यको नजर पुग्दैन,’ एक पुलको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका- २ को हिमा नदीमा ८-९ वर्ष पहिले पुलको ठेक्का लाग्यो । कामै गर्न नसकेर त्यो पुल अहिले ८-९ वर्ष भयो । ठेकेदार भाग्यो । उसलाई खोज्दा अर्को निर्माण व्यवसायी भेटियो । त्यसको नाममा उजुरी पर्‍यो । काम नगर्नेलाई कालो सूचीमा परिसकेपछि उसले उल्टै मुद्दा हालिदिएछ ।’

कर्मचारीले अख्तियारको डर देखाएर काम नगरिरहेको पनि महतको भनाइ थियो । ‘कर्मचारीकहाँ जाने हो भने 'म के अख्तियारको फन्दामा पर्ने ? पर्दिनँ' भन्छन् । तिनै कर्मचारीले भएको काममा पनि सही गर्दैनन्, नभएको काममा त गर्ने कुरै भएन । अख्तियारले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ भन्छन् । भएको काममा पनि मुद्दा परेको छ, नभएको काममा पनि मुद्दा परेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×