सत्ता र प्रतिपक्ष विवादले प्रदेशसभा ठप्प- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

सत्ता र प्रतिपक्ष विवादले प्रदेशसभा ठप्प

प्रदेश सरकारको एकल र साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेन
सुवास विडारी

मकवानपुर — सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादका कारण चेपुवामा परेको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न वाग्मती प्रदेश सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । विशेष गरी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन बनाउने समयको रूपमा चित्रण गरिन्छ । तर, यस अधिवेशन सुरु भएको करिब चार महिनाभन्दा बढी समय बित्दासमेत नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता गराउन सरकारले सकेको छैन ।

पछिल्लो समय प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि प्रदेशसभा सरकार परिवर्तनका लागि मात्र केन्द्रित भइरहेको छ । असोज २४ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म आइपुग्दा नीति निर्माण गर्नेभन्दा पनि विश्वासको मत लिने, राजीनामा दिने र सत्ता–प्रतिपक्ष जुहारी खेल्ने स्थानको रूपमा परिणत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले गरेको गलत काम औंल्याउँदै त्यसको जवाफ दिन अुनरोध गरी प्रदेशसभामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । विपक्षीको अवरोधसँगै पुस ८ गतेबाट स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सरकारले विपक्षी दलसँग कुनै औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद गरेको छैन ।

एमालेले प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलहरू विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपासँग मिलेर मन्त्रालय विभाजन, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थप र मुख्यमन्त्रीले धादिङमा नेकपा (एस) का कमिटी गठन नभएको स्थानमा बजेट नदिने भनेर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ माग्दै सदनमा अवरुद्ध गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले पुस १० गतेबाट प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने विषयमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग परामर्श गरिरहेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा प्रदेशसभा सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै निचोडमा सत्तापक्ष पुग्न सकेन ।

‘प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न सभामुखलाई भनिसकेका छौं । केही दिनमा बैठक आह्वान हुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार प्रदेशसभामा बढीमा मुस्किलले दुई दिनलाई पुग्ने बिजनेस रहेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिनाको समय बित्दासमेत नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी नमागेसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने सार्वजनिक रूपमा बताइरहेको छ ।

एमाले वाग्मती प्रदेश मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले धादिङमा आफ्नो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कमिटी नभएको स्थानमा बजेट नदिने भनेर बोलेको विषयमा स्पष्ट पारेर माफी नमागेसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने बताए । ‘सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएको छैन । हामीसँग कुरा गर्ने भनेर मुख्यमन्त्रीले तीनपटक फोन गर्नुभए पनि भेटघाट भएको छैन,’ उनले भने । उनले सरकार असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्दै अगाडि बढिरहेको आरोपसमेत लगाए । ‘सरकार जथाभावी रूपमा काम गरेर मनपरी बोल्दै हिँडिरहेको छ । पार्टीको कमिटी बनाएर बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ ?’ निरौलाले भने ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नेकपा एमालेले संसदीय मूल्यमान्यता र अभ्यासलाई नै सिध्याउन खोजेको आरोप लगाए । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले सरकारले चारवटा विधेयक सदनमा लैजाने तयारी गरिरहेको जनाए । ‘हामी विपक्षीलाई समेटर अगाडि बढ्छौं । यो हाम्रो दायित्व पनि हो । विपक्षीले उठाएको सवालको हामी जवाफ दिनेछौं,’ उनले भने । उनले सदनलाई आवश्यक बिजनेस उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताए ।

सदन नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदा प्रदेश सरकारको एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेको कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । सरकारले दुई वर्षभित्रमा आवश्यक ९९ वटा कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि ६१ वटा मात्र नाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलनपीडितको उपचारार्थ वार्षिक ६० लाख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एसिडलगायत जलनबाट पीडितको उपचारका लागि निजी क्षेत्रबाट वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । 

काठमाडौंको साँखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा १८ वर्षमुनिका जलनपीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने गरी पाल्पा सिमेन्ट प्रालिले ६० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौता भएको हो ।

‘यो सहयोग मानवीय संवेदनासँग जोडिएको छ, यसले पीडितका नाममा पैसा उठाएर दुरुपयोग हुने जोखिम पनि घटाउँछ,’ सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि पीडितका हितमा क्रियाशील उज्वलविक्रम थापाले भने ।


प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×