१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

एउटै भवनमा ५ मन्त्रालय

८ मन्त्रालयलाई टुक्य्राएर १४ पुर्‍याएसँगै भवन, कर्मचारी र संगठन संरचना अभाव, सेवा पनि अस्तव्यस्त

मकवानपुर — पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिनै मन्त्रालयको संख्या थप्दा वाग्मती प्रदेश सरकारको काम कारबाही अस्तव्यस्त बनेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशमा रहेका ८ मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ वटा पुर्‍याएसँगै भवन, कर्मचारी र संगठन संरचनाको अभावमा मन्त्रालयका कामकाज अस्तव्यस्त बनेको हो ।

एउटै भवनमा ५ मन्त्रालय

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या थपेसँगै भवन अभावमा एउटै भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा र एउटा मन्त्रालय जीर्ण भवनमा राखिएको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय एउटै भवनमा खडा गरिएको हो ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको थियो । यसमध्ये संस्कृति मन्त्रालय हेटौंडा–४ स्थित पर्यटन आयोजना रहेको भाडाको घरमा राखिएको छ । उद्योग मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको जीर्ण भवनमा राखिएको छ । यसअघि उक्त भवनमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय थियो ।

२०७२ वैशाखको भूकम्पले चर्काएपछि जिविसले उक्त भवन भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने तयारी थालेको थियो । तर प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि नीति आयोग र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय राखिएको थियो । जीर्ण भवनमा पानी चुहिने समस्या भएसँगै आयोग र लेखा नियन्त्रण कार्यालय भाडाको घरमा सरिसकेका छन् । मन्त्रालय राख्न हाल भवनका ३ कोठा रंग्याउने काम भइरहेको छ । ‘मन्त्री बस्नुपर्ने भएका कारण छिट्टो काम सक्नू भनेर ठेकेदारले भन्नुभएको छ । हामी अबको ३ दिनभित्रमा काम सक्छौं,’ कामदार सोमबहादुर माझीले भने ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको छ । भौतिक र श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल एउटै सचिवले सम्हालिरहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयमा भने नयाँ सचिव होमकुमार शाक्य हाजिर भएका छन् । ‘मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न अझै १० दिनजति लाग्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कर्मचारी तथा संगठन संरचना स्वीकृत भएको छैन । जसको कारणले गर्दा एउटै कर्मचारीले दुइटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गरिरहनुभएको छ,’ भौतिक मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार शाहले भने ।

उनका अनुसार विभाजन हुनुअगाडि यो मन्त्रालयमा ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ३३ जना कार्यरत थिए । उनै कर्मचारीले तीनैवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको उनले सुनाए । ‘मन्त्रालय नयाँ बनेसँगै अब प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुन्छ । कर्मचारीको व्यवस्था तत्काल गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश र संघमा निजामति कर्मचारी ऐन बनेको छैन । करारबाटै कर्मचारी लिएर भए पनि मन्त्रालय सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्रालय विभाजन भएपश्चात् सबै तहमा दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता हुने उनले औंल्याए । हाल तयार भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि आवश्यक दक्ष कर्मचारी आफूहरूसँग नभएको उनले जानकारी दिए । ‘श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नयाँ हो । भौतिक पूर्वाधारमा धेरै प्राविधिक कर्मचारी छन् । त्यसकारण यस मन्त्रालयका लागि आवश्यक र दक्ष कर्मचारीको अभाव हुने देखिन्छ,’ शाहले भने ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर बनाइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पनि कर्मचारीकै अभाव हुने भएको छ । ‘तत्कालका लागि मन्त्रालय सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी भवनको व्यवस्था गरेका छौं । कर्मचारीको पनि अभाव हुने देखिन्छ । सायद प्रदेश सरकारले यसको तयारी गरिरहेको होला,’ कृषि सचिव श्रवणकुमार पाण्डेले भने । उनले पनि दुइटै मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनाइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने भाडाको घरमा बसेको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई हटाएर उक्त भवनमा खेलकुद मन्त्रालय राखिएको हो । पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना गरेकी थिइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सामाजिक मन्त्रालय रहेकै भवनमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

हाल प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयमध्ये ६ वटा सचिवविहीन छन् । नयाँ बनाइएको खानेपानीबाहेक अन्य मन्त्रालयमा सचिव छैनन् । प्रदेशले संघीय सरकारलाई दरबन्दीभन्दा करिब ४६ प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको बताइरहेको छ । ‘मन्त्रालय विभाजन गरेकोले आवश्यक कर्मचारी संघ सरकारसँग मागिसकेका छौं,’ पाण्डेले भने । उनले सूक्ष्म रूपमा काम गर्नका लागि मन्त्रालय विभाजन गरिएको बताए ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले मन्त्रालय विभाजन भएसँगै देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील भएर लागेको बताए । उनले कर्मचारी तथा संगठन संरचनाको विषयमा सरकारले छिट्टै टुंग्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताए । ‘अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सवै विषय टुंगिनेछन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग भएका कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्छौं । सचिवको हकमा भने संघ सरकारको भर पर्नुको विकल्प छैन ।’

संघ सरकारले सचिव नपठाउँदासम्म हाल विभाजन भएको मन्त्रालयकै सचिवबाट काम हुने उनले बताए । ‘मन्त्रालयको काम रोकिँदैन । हामी समस्या समाधान गर्छौं,’ उनले भने । प्रदेशमा अब ३ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । पार्टीगत भागबन्डामा यी मन्त्रालय कांग्रेसले पाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २, २०७८ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?