भ्युटावरसहित १३ तले भवन बनाउँदै हेटौंडा उपमहानगरपालिका- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भ्युटावरसहित १३ तले भवन बनाउँदै हेटौंडा उपमहानगरपालिका

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भ्युटावरसहितको १३ तले बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने भएको छ ।

उपमहानगर प्रमुख हरिबहादुर महतको रोहबरमा सोमबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं र निर्माण कम्पनी लामा–रसुवा–बानियाँ जेभीका तर्फबाट ऋषिराज बानियाँबीच भवन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।

७७ करोड ९३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लागत अनुमानमा बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ४७ करोड ९३ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा लामा–रसुवा–बानियाँ जेभीले ३ वर्षभित्रै निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सकारेको थियो ।

हेटौंडा–४ हुप्राको चौरमा निर्माण गरिने भवनको दुई तलामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ रहनेछ । चारतिरबाट लिफ्ट, दुईवटा भर्‍याङ र भ्युटावर पनि निर्माण गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईंले बताए । एक बिघा ६ कट्ठामा निर्माण हुने भवनमा सिनेमा हल, सभाहलसमेत रहनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भागबन्डा मिलाउन सहमहामन्त्री थप्ने प्रयास

बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पद थपसम्बन्धी प्रस्ताव लाने तयारी
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेसमा तेस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई मिलाउन सहमहामन्त्रीको संख्या थप्न छलफल सुरु भएको छ । संस्थापन समूह र संस्थापनबाहेक समूहमा आगामी महाधिवेशनबाट केही सहमहामन्त्री थप्ने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । 

कांग्रेसको विधानमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, थारू, मधेसी, खस–आर्य र पिछडिएको क्षेत्रबाट ८ जना सहमहामन्त्रीको व्यवस्था छ । उपसभापति, महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फको छुट्टै कोटा भए पनि सहमहामन्त्रीमा खुलातर्फ कोटा छुट्याइएको छैन । संस्थापनबाहेक समूहका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले आफ्नो समूहभित्र सहमहामन्त्री पद थप्नेबारे छलफल भएको बताए ।

‘धेरै नभए पनि ३–४ जनासम्म सहमहामन्त्री थप्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ, नेतृत्वसमक्ष कुरा राखिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘पद थप्नुपर्ने आवश्यकता नेताहरूलाई व्यवस्थापनका लागि भन्दा पनि विधानलाई थप समावेशी बनाउन हो ।’ आफ्नो समूहका धेरै नेता यसमा सकारात्मक भए पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्णय दिइनसकेको उनले बताए ।

संस्थापन समूहमा भने सहमहामन्त्री पद थप्नेमा एकमत देखिन्छ । समूहनिकट युवा नेता गोविन्द भट्टराईले आफूले विधान संशोधनको मस्यौदा बन्ने बेलामै खुलातर्फ सहमहामन्त्री पद राख्नुपर्ने आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘पार्टी विधानमा वडादेखि प्रदेश तहका कार्य समितिमा खुलातर्फ सहमहामन्त्री (सहसचिव) पद राखिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिमा भने खुला सहमहामन्त्रीलाई बन्देज गरिएको छ, यसले नेतृत्व विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्छ ।’ महाधिवेशनमा चुनावी जोडघटाउभन्दा पनि समावेशितालाई पूर्णता दिन खुला सहमहामन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । यसको लागि सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेतृत्वसँग कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

संस्थापननिकट नेताका अनुसार बिहीबार बस्ने वर्तमान केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठकमा सहमहामन्त्री पद थप्नेसम्बन्धी प्रस्ताव लाने तयारी छ । संस्थापन र संस्थापनबाहेक समूहको सहमति नजुटे विधान संशोधन हुन सक्दैन । युवा नेता भट्टराईले सहमहामन्त्री थप्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव नलगिए पनि बैठकमा आफ्नो एजेन्डा राख्ने उनले बताए । देउवाबाट अलग्गिएका उपसभापति विमलेन्द्र निधि भने सहमहामन्त्री थप्न नहुने अडानमा छन् । सहमहामन्त्री नथपिए विशेषगरी देउवा समूहका असन्तुष्ट नेतालाई आफूतिर तान्न सकिने उनको विश्वास छ । ‘निधिको अहिलेसम्म टिम बनिसकेको छैन, संस्थापन समूहले प्यानल बनाएपछि असन्तुष्टलाई समेटर टिम बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँको दाउ देखिन्छ,’ संस्थापन समूहका एक नेताले भने, ‘त्यसैले उहाँ सकभर सहमहामन्त्री थप नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।’

सहमहामन्त्री थप्नुपर्ने बाध्यता संस्थापनबाहेक समूहलाई पनि उत्तिकै छ । दुवैतर्फ गरेर खस–आर्य क्लस्टरका करिब एक दर्जन युवा नेता सहमहामन्त्रीका आकांक्षी छन् । कतिपय नेताले सहमहामन्त्रीको दाबेदारीलाई बलियो बनाउन महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । संस्थापन समूह र संस्थापनबाहेक समूहसमेत महामन्त्रीका केही आकांक्षीलाई सहमहामन्त्रीमा राख्न सक्ने विश्वासमा छन् ।

संस्थापन समूह पद थप्न सकिए विश्वप्रकाश शर्मा, रमेश लेखक, एनपी साउद, रमेश रिजाल, शंकर भण्डारी, सुनिल थापा, गोविन्द भट्टराईलगायतलाई सहमहामन्त्री बनाउने दाउमा छ । यीमध्ये शर्मा र साउदले महामन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । संस्थापन समूहमा बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रकाशशरण महत पनि महामन्त्रीका दाबेदार छन् । पद थप्ने योजना सफल भए देउवाले यीमध्ये एक जनालाई सहमहामन्त्रीमा थुमथुम्याउने सम्भावना छ । संस्थापनबाहेक समूहमा खस–आर्यतर्फ बलबहादुर केसी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, दीपक गिरी, चन्द्र भण्डारी, हृदयराम थानीलगायत सहमहामन्त्रीका आकांक्षी छन् । महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेता प्रदीप पौडेल पनि चुनावी समीकरणमा सहमहामन्त्रीमा झर्न सक्छन् ।

कांग्रेस विधानमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, ८ जना सहमहामन्त्री र एक जना कोषाध्यक्ष (मनोनीत) गरी १४ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सदस्यहरू खुलातर्फ ३५ जना, विभिन्न समावेशी समूह र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ६५ जना र ७ प्रदेशबाट एक–एक महिलासहित २१ जना चुनिन्छन् ।

अपांगतातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थ कांग्रेसको नेतृत्व विकासमा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिने सहमहामन्त्री पदमा खुलातर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने वैधानिक प्रावधान राखिनुपर्ने बताउँछन् । ‘खुला सहमहामन्त्री राखियो भने त्यसमा समावेशी समूहका नेताहरूले पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउँछन्, क्षमता भएकाहरूले आरक्षितबाट नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको भावनाअनुसार पार्टी विधानलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ ।’

समावेशीतर्फका ८ सहमहामन्त्रीमा पनि नेताहरूले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । संस्थापन समूहबाट दलिततर्फ मानबहादुर विश्वकर्मा र मीन विश्वकर्मा, मधेसीतर्फ महेन्द्र यादव, आदिवासी–जनजातितर्फ भीष्मराज आङ्देम्बे, महिलातर्फ पुष्पा भुसाल, चित्रलेखा यादव र डिना उपाध्याय, थारूतर्फ रामजनम चौधरी, मुस्लिमतर्फ फरमुल्लाह मन्सुर, पिछडिएको क्षेत्रतर्फ कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सहमहामन्त्री दाबी गरेका छन् ।

संस्थापनबाहेक समूहमा महिलाबाट कमला पन्त र सरिता प्रसाईं, दलिततर्फ जीवन परियार, मधेसीतर्फ रामकृष्ण यादव, थारूतर्फ टीएल चौधरी, पिछडिएको क्षेत्रर्फत बद्री पाण्डे दाबेदार छन् । सिटौला समूहका उमाकान्त चौधरी पनि थारूतर्फ सहमहामन्त्रीका आकांक्षी छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×