महालेखाले औंल्याएको त्रुटिविपरीत अदालतको आदेश- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महालेखाले औंल्याएको त्रुटिविपरीत अदालतको आदेश

सुवास विडारी

मकवानपुर — संघ तथा प्रदेश सरकारलाई बाइपास गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कानुन बनाएर गरेको कर्मचारीको तहतथा ग्रेड वृद्धिलाई अदालतले सदर गरिदिएको छ । उपमहानगरपालिकाले आफूले बनाएको ऐनको आधारमा केही कर्मचारीहरुको २०७६ असार ६ गते तहतथा ग्रेड वृद्धि गरेको थियो ।

उपमहानगरपालिकाले २०७५ चैत २१ माबनाएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका कर्मचारी वृत्ति विकाससम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ अनुसार शाखा अधिकृत तथा प्रबन्धकहरुको तह वृद्धि तथा ग्रेड वृद्धि गरेको थियो । तर, बढेको तह तथा ग्रेड अनुसारको सेवा सुविधा दिन तह वृद्धि गरी पदस्थापन गरिएको मितिदेखि नै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रोक लगाउँदै आएका थिए ।

प्रशासकीय अधिकृतहरुले संघमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन विचाराधीन रहेको, प्रदेशले पनि यससम्बन्धमा ऐन नबनाएको भन्दै स्थानीयतहले बनाएको ऐन संविधानविपरीत हुन सक्ने भन्दै वृद्धि भएको तहअनुसारको तलब, सुविधा दिन रोक लगाएका थिए । यही विषयलाई महालेखा परीक्षकले त्रुटि रहेको औंल्याउँदै सच्याउन भनेको थियो । तर, कर्मचारीहरुले उच्च अदालत पाटनमा हेटौंडा इजलासमा दिएको रिटमा महालेखाले औंल्याइएको त्रुटिविपरीत उपमहानगरले वृद्धि गरेको ग्रेडअनुसारको तलब भुक्तानी दिन उपमहानगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले शाखा अधिकृत रहेका जगन्नाथ सापकोटालाई छैटौं स्तरबाट आठौं स्तरमा, सातौं स्तरका अधिकृत भीमप्रसाद तिमल्सिनालाई नवौं स्तरमा, सातौं स्तरका अधिकृत सत्यनारायण साहलाई नवौं स्तरमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बढुवा भएकै दिनबाट पाउनु पर्ने तलब, सुविधा रोक्का गरिएको भन्दै उनीहरु अदालत गए । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले मंसिर १ गते उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरिदिएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र मुहम्मद साविर हुसैनको संयुक्त इजलासले बढेको ग्रेड अनुसारको तलबदिन हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । आदेशमा उपमहानगरपालिकाले बनाएको कानुन संविधानसम्मत नै रहेको पुष्टि गरिएको छ । संविधानविपरीत भएको हो भन्ने लिखित जवाफ सम्बन्धित पक्षबाट पनि नआएको अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

उपमहानगरलाई कारबाहीको सुझाव

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई कारबाही गर्न वाग्मती प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सुझाव दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलको ५८आंै वार्षिक प्रतिवेदनमा नियमविपरीत कर्मचारीको स्तरवृद्धि र तलब ग्रेडवृद्धि गरेको भन्दै उपमहानगरपालिकालाई कारबाही गर्न आयोगलाई सुझाव दिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी वृत्तिविकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ तर्जुमा गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि, १७ कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गरी २ ग्रेड थप, १ सय २ कर्मचारीलाई २ ग्रेडवृद्धि गरेको छ । दुई तह र एक तह वृद्धि गरिएका २८ कर्मचारीलाई पदस्थापना गरी साविककै सुविधा भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई ग्रेड वृद्धि गरेका एक सय २ जनामध्ये ९६ जनालाई भने २०७६ कात्तिकदेखि २०७७असार महिनासम्मको तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा उक्त २ ग्रेडसमेत थप गरी १५ लाख २६ हजार भुक्तानी गरेको छ ।’

महालेखा परीक्षकले आयोगको ऐन, २०७६ को दफा एक सय ६ मा ‘संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुन तथा आयोगले समय–समयमा तोकेको कार्यविधि र शर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति बढुवा वा विभागीय कारबाही गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नियुक्ति बढुवा वा विभागीय कारबाही अनियमित ठहर गर्न सक्ने व्यवस्था’ रहेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले आयोगको परामर्शबेगर गरिएको तह वृद्धि ग्रेडथपलगायतका कार्य नियमसम्मत मान्न नसकिने हुनाले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिएको उल्लेख छ ।

संघमै निजामती ऐन विचाराधीन

कुनै पनि स्थानीय तहले बनाएको कानुन संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनविपरीत हुनु हुन्न भन्ने संवैधानिक मान्यता रहेको छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन विशेषत: प्रदेश कानुनअनुसार बन्ने गर्छ । तर, प्रदेशले पनि संघीय सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन पारित नगरेको भन्दै यसम्बन्धी कानुन तय गर्न सकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भए पनि यसले निजामती ऐन नपाउँदा कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही, कर्मचारीको सेवा सुविधाजस्ता काम गर्न पाएको छैन । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि संघमा नै विचाराधीन रहेको र प्रदेशमा पनि कानुन नबनेको अवस्थामा आफैंले कानुन बनाएर कर्मचारीहरुको ग्रेड तथा स्तरवृद्धि गरेको हो ।

संविधानले नै स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीयतहलाई दिएको छ । तथापि प्रदेशको कानुन नबन्दै कर्मचारी सेवा सुविधा तोक्ने कानुन बनाउनु संविधानविपरीत रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खस्कियो कक्षा १२ को नतिजा

गत वर्ष विद्यालयको तजबिजमा नम्बर दिँदा ४७ जनाले ४ जीपीए ल्याएकामा यस पटक बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा कसैले ल्याएनन्
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड आफैंले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउँदा यसपटक कक्षा १२ को नतिजा गत वर्षभन्दा खस्केको छ । गत वर्ष शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई मनोमानी नम्बर दिँदा नतिजा 'राम्रो' देखिएको थियो ।विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि बोर्डले बाह्य परीक्षकबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउँदा यसपटक ४ जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या शून्य छ ।

२०७६ सालसम्म परीक्षाको सम्पूर्ण काम बोर्डले आफैं गरेको थियो । त्यतिबेला पनि ४ जीपीए कसैले ल्याउन सकेका थिएनन् । तर, गत वर्ष (२०७७) कोभिड संक्रमणका कारण विद्यालयले नै परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा ४७ विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका थिए ।

गत वर्ष माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै थियो तर यसपटक उक्त संख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जनाए । यसपटक ३.६ देखि ४.० जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या ७ हजार ७६ जना (२.०९ प्रतिशत) छ भने गत वर्ष ६ हजार ९ सय १६ जना (२.२२ प्रतिशत) ले उक्त जीपीए प्राप्त गरेका थिए । यो जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या पोहोरभन्दा १ सय ६० जना बढी छ । यसपटक कुल परीक्षार्थी संख्या पनि गत वर्षभन्दा करिब २८ हजार धेरै थियो ।

होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा माथिल्लो जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या अझै बढी रहेको हुन सक्ने अर्यालले बताए । २०७६ मा परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिकाको सबै काम बोर्डले नै गर्दा २ लाख ९२ हजार विद्यार्थीमध्ये ३ हजार ७६ जनाले मात्रै ३.६–४.० जीपीए प्राप्त गरेका थिए ।

त्यतिबेला २.० देखि २.४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा बढी ८६ हजार २ सय २७ जना थियो भने २०७७ मा २.४ देखि २.८ जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या उच्च थियो । यसपटक पनि २.४–२.८ जीपीए ल्याउनेकै संख्या बढी छ । २०७७ मा १ लाख ९ हजार ३ सय १२ जनाले २.४–२.८ जीपीए ल्याएका थिए । यसपटक यो जीपीए ल्याउनेको संख्या ९९ हजार ५ सय ३७ छ ।

२०७५ सालदेखि बोर्डले ग्रेडिङ पद्धतिबाट विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न थालेको हो । बोर्डले परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा मध्यम समूहको जीपीए ल्याउने विद्यार्थी सबैभन्दा बढी हुन्थे । गत वर्ष विद्यालयले तजबिज गर्दा मध्यमभन्दा माथिल्लोस्तरको जीपीए ल्याउनेको संख्या बढेको थियो । यो वर्ष बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा मध्यम जीपीए र त्यसभन्दा तल्लो स्तरको जीपीए ल्याउनेको संख्या बढेको छ । ‘गत वर्ष ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी भेटिएका थिए, सम्भवतः यो वर्ष छैनन्,’ सदस्यसचिव अर्यालले भने ।

आफ्नै शिक्षकले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा बढी नम्बर दिएको बोर्डको प्रदेश १ कार्यालयमा भएको अनियमितताले पनि पुष्टि गर्छ । बोर्डका प्रदेश प्रमुख डम्बर बतासले त्यहाँ केही निजी विद्यालयका उत्तरपुस्तिका सम्बन्धित विद्यालयकै शिक्षकलाई परीक्षण गर्न दिँदा विवादमा परेका थिए । ती उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षण गराउँदा अधिकांशलाई बढी नम्बर दिएको भेटिएको थियो । बोर्डका सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पुनः परीक्षण गर्न लगाएको थियो ।

गत वर्ष सम्बन्धित शिक्षकलाई नै उत्तरपुस्तिका जाँच्न दिँदा अस्वाभाविक अंक दिएको भन्दै यसपटक विद्यालयले परीक्षा लिए पनि उत्तरपुस्तिका बोर्डमै परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । भदौ ३१ देखि असोज ८ सम्म विद्यार्थीले पढेकै विद्यालयमा कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गरेर बोर्डका कार्यालयहरूमा फरक विद्यालयका शिक्षकले उत्तरपुस्तिका जाँचेका थिए । बोर्डले सम्परीक्षण पनि गरेको थियो । परीक्षा सकिएको दिनबाट सबैभन्दा थोरै दिनमा यसपटक नतिजा प्रकाशन गर्न सफल भएको बोर्डले जनाएको छ । परीक्षा सकिएको ६८ दिनमा परीक्षाफल प्रकाशन भएको हो । कोरोना महामारीका कारण वैशाख/जेठमा हुने परीक्षा दुई पटकसम्म स्थगित भएर भदौमा सञ्चालन भएको थियो ।

बोर्डका अनुसार नियमित, ग्रेडवृद्धि र आंशिक गरी ३ लाख ७४ हजार १५ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए । नियमिततर्फ मात्रै ३ लाख ३८ हजार ६ सय ८८ जनाले परीक्षा दिएकामा ३.६ देखि ४.० जीपीए ७ हजार ७६ जनाले ल्याए । ३.२ देखि ३.६ जीपीए ४८ हजार ४९ जना, २.८ देखि ३.२ जीपीए ७० हजार १ जना, २.४ देखि २.८ जीपीए ९९ हजार ५ सय ३७ जना, २.० देखि २.४ जीपीए ७५ हजार ८८ जना, १.६ देखि २.० जीपीए २४ हजार ५ सय १५ जनाले ल्याएका छन् । त्यस्तै ३ हजार ८ सय ७५ जनाले १.२ देखि १.६ जीपीए, २ सय ९६ जनाले ०.८ देखि १.२ जीपीए प्राप्त गरेको बोर्डले जनाएको छ । ०.० देखि ०.८ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १० हजार ७३ जना छ ।

ग्रेडवृद्धितर्फ २८ हजार ४ सय ६६ परीक्षार्थी सम्मिलित थिए । पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार नियमिततर्फ कक्षा १२ को यो अन्तिम परीक्षा हो । चालु शैक्षिक सत्रका विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन गरिरहेका छन् । आगामी वर्ष नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । आंशिकतर्फ ६ हजार ८ सय ६१ जनाले परीक्षा दिएका हुन् । उनीहरूको पनि नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । कुल परीक्षार्थीमध्ये ४६ जनालाई मर्यादाविपरीत कार्य गरेकाले निष्कासन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

४ जना नक्कली परीक्षार्थी र २ जना टिकटक बनाउनेलाई पनि कारबाही गरिएको छ । टिकटक बनाउने परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकलाई कारबाहीसहित थप विभागीय कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको अर्यालले बताए । उनीहरूलाई आगामी वर्ष पनि परीक्षा दिन, केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक बन्न रोक लगाइएको छ ।

बोर्डले नतिजा प्रकाशन भएको ७ दिनपछि विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन, प्रोभिजनलगायतका प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । त्यसका लागि ११ र १२ दुवै कक्षामा सैद्धान्तिक विषयमा कम्तीमा ‘डी प्लस’ र प्रयोगात्मक परीक्षामा कम्तीमा ‘सी ग्रेड’ प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । बोर्डको प्रदेश र शाखा कार्यालयहरूबाट प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ ।

ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी नहुने विद्यार्थीले मात्र प्रमाणपत्र लिन पाउने परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जनाए । प्रमाणपत्र लिने विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउँदैनन् । आफूले प्राप्त गरेको ग्रेडमा चित्त नबुझेमा भने विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि पुस ३ भित्र आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×