महालेखाले औंल्याएको त्रुटिविपरीत अदालतको आदेश

उपमहानगरपालिकाले २०७५ चैत २१ माबनाएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका कर्मचारी वृत्ति विकाससम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ अनुसार शाखा अधिकृत तथा प्रबन्धकहरुको तह वृद्धि तथा ग्रेड वृद्धि गरेको थियो । तर, बढेको तह तथा ग्रेड अनुसारको सेवा सुविधा दिन तह वृद्धि गरी पदस्थापन गरिएको मितिदेखि नै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रोक लगाउँदै आएका थिए ।

प्रशासकीय अधिकृतहरुले संघमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन विचाराधीन रहेको, प्रदेशले पनि यससम्बन्धमा ऐन नबनाएको भन्दै स्थानीयतहले बनाएको ऐन संविधानविपरीत हुन सक्ने भन्दै वृद्धि भएको तहअनुसारको तलब, सुविधा दिन रोक लगाएका थिए । यही विषयलाई महालेखा परीक्षकले त्रुटि रहेको औंल्याउँदै सच्याउन भनेको थियो । तर, कर्मचारीहरुले उच्च अदालत पाटनमा हेटौंडा इजलासमा दिएको रिटमा महालेखाले औंल्याइएको त्रुटिविपरीत उपमहानगरले वृद्धि गरेको ग्रेडअनुसारको तलब भुक्तानी दिन उपमहानगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले शाखा अधिकृत रहेका जगन्नाथ सापकोटालाई छैटौं स्तरबाट आठौं स्तरमा, सातौं स्तरका अधिकृत भीमप्रसाद तिमल्सिनालाई नवौं स्तरमा, सातौं स्तरका अधिकृत सत्यनारायण साहलाई नवौं स्तरमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बढुवा भएकै दिनबाट पाउनु पर्ने तलब, सुविधा रोक्का गरिएको भन्दै उनीहरु अदालत गए । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले मंसिर १ गते उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरिदिएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र मुहम्मद साविर हुसैनको संयुक्त इजलासले बढेको ग्रेड अनुसारको तलबदिन हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । आदेशमा उपमहानगरपालिकाले बनाएको कानुन संविधानसम्मत नै रहेको पुष्टि गरिएको छ । संविधानविपरीत भएको हो भन्ने लिखित जवाफ सम्बन्धित पक्षबाट पनि नआएको अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

उपमहानगरलाई कारबाहीको सुझाव

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई कारबाही गर्न वाग्मती प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सुझाव दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलको ५८आंै वार्षिक प्रतिवेदनमा नियमविपरीत कर्मचारीको स्तरवृद्धि र तलब ग्रेडवृद्धि गरेको भन्दै उपमहानगरपालिकालाई कारबाही गर्न आयोगलाई सुझाव दिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी वृत्तिविकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ तर्जुमा गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि, १७ कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गरी २ ग्रेड थप, १ सय २ कर्मचारीलाई २ ग्रेडवृद्धि गरेको छ । दुई तह र एक तह वृद्धि गरिएका २८ कर्मचारीलाई पदस्थापना गरी साविककै सुविधा भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई ग्रेड वृद्धि गरेका एक सय २ जनामध्ये ९६ जनालाई भने २०७६ कात्तिकदेखि २०७७असार महिनासम्मको तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा उक्त २ ग्रेडसमेत थप गरी १५ लाख २६ हजार भुक्तानी गरेको छ ।’

महालेखा परीक्षकले आयोगको ऐन, २०७६ को दफा एक सय ६ मा ‘संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुन तथा आयोगले समय–समयमा तोकेको कार्यविधि र शर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति बढुवा वा विभागीय कारबाही गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नियुक्ति बढुवा वा विभागीय कारबाही अनियमित ठहर गर्न सक्ने व्यवस्था’ रहेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले आयोगको परामर्शबेगर गरिएको तह वृद्धि ग्रेडथपलगायतका कार्य नियमसम्मत मान्न नसकिने हुनाले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिएको उल्लेख छ ।

संघमै निजामती ऐन विचाराधीन

कुनै पनि स्थानीय तहले बनाएको कानुन संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनविपरीत हुनु हुन्न भन्ने संवैधानिक मान्यता रहेको छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन विशेषत: प्रदेश कानुनअनुसार बन्ने गर्छ । तर, प्रदेशले पनि संघीय सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन पारित नगरेको भन्दै यसम्बन्धी कानुन तय गर्न सकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भए पनि यसले निजामती ऐन नपाउँदा कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही, कर्मचारीको सेवा सुविधाजस्ता काम गर्न पाएको छैन । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि संघमा नै विचाराधीन रहेको र प्रदेशमा पनि कानुन नबनेको अवस्थामा आफैंले कानुन बनाएर कर्मचारीहरुको ग्रेड तथा स्तरवृद्धि गरेको हो ।

संविधानले नै स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीयतहलाई दिएको छ । तथापि प्रदेशको कानुन नबन्दै कर्मचारी सेवा सुविधा तोक्ने कानुन बनाउनु संविधानविपरीत रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।