‘अपांगताका सवालमा पालिकालाई जिम्मेवार बनाइयोस्’

हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिमा बजेटसहित समेट्नुपर्ने, हरेक पालिकामा अपांगता भएका व्यक्तिको सही तथ्यांक राख्ने व्यवस्था र प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । अपांगता परिचयपत्र वितरणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, बौद्धिक अपांगता, अटिजम, श्रवणदृष्टिविहीन, हेमोफेलिया, ह्वीलचियर प्रयोगकर्ताहरूका लागि विशिष्टीकृत कार्यक्रम ल्याई लागू गर्नुपर्नेमा पनि विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ । स्थानीय सरकारले विपद्को अवस्थामा समेत समस्या नबुझिदिँदा आफूहरू राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको महासंघ महासचिव राजु बस्नेतले गुनासो गरे ।