विवाहको उमेर नपुग्दै सम्बन्धविच्छेद- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विवाहको उमेर नपुग्दै सम्बन्धविच्छेद

‘सानैमा विवाह हुँदा जिम्मेवारी थेग्न नसक्नु र उमेरसँगै आउने मानसिक परिवर्तनले धैरै जोडी सम्बन्धविच्छेदसम्म पुग्छन्’
प्रताप विष्ट

काठमाडौँ — उमेरले १८ वर्षमा टेकेकी राक्सिराङ गाउँपालिका–७ की शर्मिला चेपाङका ३ छोराछोरी छन् । श्रीमान् सञ्चलाल चेपाङले दोस्रो विवाह गरेपछि छोराछोरीको लालनपालन गर्न उनलाई सकस छ । परिवारको करकापमा १३ वर्षको उमेरमै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी उनी किशोरावस्थामै श्रीमान्‌बाट अलग भएकी छन् ।

राक्सिराङ गाउँपालिका–६ की २१ वर्षीया रमिला चेपाङले श्रीमान् आइतराम चेपाङसँगको सम्बन्ध अदालतबाट विच्छेद गरेकी छन् । श्रीमान्को दिनदिनैको कुटाइ सहन नसकेपछि सम्बन्ध तोडेको उनले बताइन् । उनको ७ वर्षअघि आइतरामसँग मागी विवाह भएको हो । ५ जना छोराछोरी छन् । तर उनको नाममा एक धुर पनि जमिन छैन । यस्तोमा छोराछोरी हुर्काउने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । बालविवाह, बर्सेनि सन्तान जन्माउनु तथा पोसिलो खानेकुराको अभावमा उनको आफ्नै स्वास्थ्य अवस्था पनि ठीक छैन ।

कैलाश गाउँपालिकाकी १७ वर्षीया सम्झना चेपाङको हालत पनि उस्तै छ । विवाह गर्ने कानुनी उमेर नपुग्दै श्रीमान् सुमन चेपाङसँग उनको सम्बन्धविच्छेद भइसकेको छ । विवाह गर्दा दुवैको उमेर १२ वर्ष मात्रै थियो । एउटै विद्यालयमा ३ कक्षामा पढिरहेका उनीहरूको अभिभावकले विवाह गरिदिएका हुन् । सम्झनाको साथमा अहिले २ छोरा र एक छोरी छन् । सुमन भने भार्ताकी १८ वर्षीया युवतीसँग विवाह गरी गत वैशाखदेखि चितवन बस्दै आएका छन् ।

सोही स्थानकी २१ वर्षीया सोनिका चेपाङ र २३ वर्षीय अमर चेपाङबीचको वैवाहिक सम्बन्ध गत पुस १० को अदालतको फैसलापछि विच्छेद भएको छ । सम्बन्धविच्छेदपछि सोनिकाले आफ्नो नागरिकताबाट श्रीमान्को नाम हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिइन् । कार्यालयले निवेदनअनुसार नै अमरको नाम हटाइदिएको छ । अदालतले सम्बन्धविच्छेदको फैसला गरेपछि उमेर पुगेको होस् कि नपुगेको, प्रशासनले नागरिकताबाट श्रीमान् वा श्रीमतीको नाम हटाइदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर २० वर्ष नपुगीकन बिहे गर्न नहुने कानुनी प्रावधान भए पनि त्योभन्दा कम उमेरका किशोरकिशोरीको पनि सम्बन्धविच्छेद भएको कार्यालयका एक प्रशासकीय अधिकृतले बताए ।

२० वर्ष उमेर नपुग्दै बिहे गरे विवाह दर्ता हुँदैन । विवाह दर्ता नभई सम्बन्धविच्छेद हुने कुरै भएन । तर अदालतले व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिँदा उमेर नपुगी बिहे गरेका दम्पतीबीचमा पनि सम्बन्धविच्छेदको आदेश दिने गरेको बताउँछन् अधिवक्ता मदन दाहाल । ‘यो कानुनी कुराभन्दा पनि समाजमा चल्दै आएको बालविवाहको कारणले अदालतले विवाह गर्ने उमेर नपुगेका दम्पतीको पनि सम्बन्धविच्छेदको आदेश दिने गरेको हो ।’

जिल्ला अदालत मकवानपुरका एक न्यायाधीश भने पछिल्लो समय २० वर्ष उमेर नपुग्दै सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउनेको संख्या घटेको दाबी गर्छन् । ‘विगतका वर्षहरूमा सम्बन्धविच्छेद गर्न आएकामध्ये करिब २० प्रतिशतजति कम उमेरका हुन्थे, अहिले यो अनुपात घटेको छ,’ ति न्यायाधीशले भने । मकवानपुरमा गत आवमा ५ सय ३० वटा सम्वन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये २ सय ९९ वटा फर्स्योट भएका थिए । तर विवाहको उमेर नपुग्दै सम्वन्धविच्छेद गर्न आएकाहरूको छुट्टै तथ्यांक भने नराखेको अदालतको भनाइ छ ।

यो समस्याको प्रमुख जड बालविवाह रहेको यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू बताउँछन् । त्यसमाथि चेपाङ समुदायमा बालविवाह प्रथाकै रुपमा छ । बालविवाहका कारण परिवारमा विखण्डन र छोराछोरीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरेको माइती नेपाल मकवानपुरकी प्रमुख माया लामाले बताइन् । उनका अनुसार सानै उमेरमा आमा बन्दा स्वास्थ्यमा समस्या आई महिलाहरूको अल्पायुमै मृत्यु भएका धेरै घटना छन् । सम्वन्धविच्छेदका कारण बालबालिकाको उचित ढंगले पालनपोषण हुन सकेको छैन भने विद्यालय जाने अवसरबाट समेत उनीहरू वञ्चित भइरहेका छन् । ‘कतिपय सानै उमेरमा श्रम गर्न बाध्य छन् । सडकमा मागेर हिँड्ने र कष्टकर श्रमजीवन बिताउनेमध्ये धेरैजसो बाबुआमाको सम्बन्धविच्छेद भएका बालबालिका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण चेपाङ समुदायको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन बालविवाह रोक्नुको विकल्प छैन ।’ बालविवाहकै कारण चेपाङ समुदायमा बहुविवाहसमेत मौलाएको उनको दाबी छ ।

‘सानै उमेरमा विवाह गरिदिए बोझ कम हुन्छ भन्ने अभिभावकको बुझाइ, कमजोर आर्थिक अवस्था, संगतलगायत कारणले धेरैजसो बालबालिका विवाह गर्न बाध्य छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अपरिपक्व उमेरमै विवाह हुँदा त्यसपछिको जिम्मेवारी थेग्न दुवै जना सक्षम हुँदैनन् । उमेरसँगै आउने मानसिक परिवर्तनले पनि उनीहरूलाई सम्बन्धविच्छेदसम्म ल्याइपुर्‍याएको देखिन्छ ।’ यसलाई रोक्न अभिभावक, विद्यालय र सरकारी तहबाट पनि विशेष पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चितवन महाधिवेशनले दिन खोजेको ५ सन्देश

महाधिवेशनका लागि वडादेखि केन्द्रसम्म हुने अधिवेशनमा नेता–कार्यकर्तामात्र होइन, आमजनतालाई सहभागी गराएर एमालेले आफ्नो राजनीतिक सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन खोजेको छ
गंगा बीसी

काठमाडौँ — सत्ता बहिर्गमन र पार्टी विभाजनपछि हुन लागेको एमालेको १० औं महाधिवेशनले मुख्य रूपमा पाँच वटा सन्देश दिन खोजेको छ । महाधिवेशनको मुख्य काम नेतृत्व चयन भए पनि विभाजन भएको पार्टीलाई गति दिँदै राष्ट्रिय चुनौती सामना गर्न सक्षम रहेको सन्देश उसले दिन खोजेको छ । 

चितवन नारायणी किनारमा हुन लागेको महाधिवेशनले एमाले कमजोर भएको छैन भन्ने पहिलो सन्देश दिने प्रयास गर्नेछ । उद्घाटन सत्रका लागि एमालेले पाँच लाख व्यक्ति चितवनमा उतार्ने दाबी गरेको छ । यसको तयारीका लागि उसले महाधिवेशन उद्घाटनमा सहभागी हुन चितवनमा घरघरै निम्ता पठाएको छ । पार्टी समर्थकबाहेक अरूलाई पनि उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन आग्रह गरेको उसले जनाएको छ । एमालेबाट माधवकुमार नेपाल समूहबिना यो महाधिवेशनमा नारायणी किनारमा ‘जनसागर’ उराल्ने एमालेको तयारी छ ।

पार्टीले सामाजिक सञ्जाल, दैनिक बुलेटिन र सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमार्फत चितवन जान आह्वान गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल रिङब्याक टोनमा पनि मंसिर १० मा चितवन जान आग्रह गरिएका सन्देश राखिएका छन् । महाधिवेशन भव्य बनाउन एमालेले ‘धन–जन’ को व्यापक प्रयोग गरेको छ ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा सबै घेरा तोड्न सक्षम रहेको सन्देश दिएको बताए । ‘पार्टी विभाजित गर्ने, सरकारबाट विस्थापित गर्ने र घेराबन्दी गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो घेरालाई तोडेर राष्ट्रिय राजनीतिको सशक्त शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सक्षम रहेको र कार्यकर्ताको विश्वास सुदृढ रहेको सन्देश यो महाधिवेशनले दिनेछ ।’

महाधिवेशनको दोस्रो सन्देश हो– एकताको भावना समृद्ध गर्नु । विभाजन भए पनि पार्टीभित्र एकताको भावना आउने गरी महाधिवेशन गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तयारी छ । त्यो सन्देश दिन उनले नेतृत्व सकेसम्म ‘सर्वसम्मत’ गराउने तयारी गरेका छन् । महाधिवेशनमा स्थानीय तहबाट अधिकांश जनप्रतिनिधि सर्वसम्मत भएर आएका छन् । अर्को, पूर्वमाओवादी र अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई रणनीतिक रूपमा सम्मानजनक समायोजन गर्ने ओलीको तयारी छ । पूर्वमाओवादीबाट आएका नेताहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टलगायतलाई उनले पुराना एमाले नेतालाई ‘साइजमा ल्याएर’ राम्रै अवसर दिने तयारी गरेका छन् । ‘विभाजनपछि पनि पार्टी एक छ’ भन्ने सन्देश दिने प्रयास महाधिवेशनबाट हुँदै छ । एमालेले यसलाई एकताको महाधिवेशन भनेको छ ।

‘गत असोजमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यौं, पार्टीका सबै दस्ताबेज सर्वसम्मतिबाट पारित भए, विचारको महाधिवेशनमा एकता यसअघि नै कायम गरिसकेका छौं, पार्टीभित्रका तीन भिन्न मनोविज्ञानलाई समेटेर अघि बढेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘महाधिवेशनपछि एउटै साझा मनोविज्ञान बन्नेछ । एमालेको नेतृत्वसँग जोडिएका, फागुन २३ पछि प्रचण्डले पार्टी अलग गरेर जानु भए पनि एकता प्रक्रियामा रहनुभएका पूर्वमाओवादी कमरेडको मनोविज्ञान र १० बुँदे प्रस्तावअनुसार मूलधारमा फर्कनुभएका कमरेडहरूको मनोविज्ञानलाई एक सूत्रमा बाँधेर पार्टी एकतालाई सुदृढ गरिनेछ ।’

एमालेले महाधिवेशनलाई विशेष गरी नेतृत्व चयन गरेर आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित भएको तेस्रो सन्देश दिएको छ । ‘असार २८ मा सर्वोच्चको परमादेशपछि सहउत्पादनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नराम्ररी गिजोल्न थालेको छ । संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक मूल्य मान्यता क्षतविक्षत हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको रक्षाका लागि पार्टी दृढतापूर्वक अघि बढ्नेछ र आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त पहिलो शक्ति बन्नेछ भन्ने सन्देश दिनु हो ।’ गत विधान महाधिवेशन र यो महाधिवेशनमा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई प्रमुखतासाथ उठाएको छ ।

नीति (विधान) र नेतृत्व महाधिवेशन फरक मितिमा गरेर एमालेले नयाँ अभ्यास थालेको चौथो सन्देश दिएको छ । नीति र नेतृत्व महाधिवेशन एकैपटक हुने परम्परालाई तोडेर उसले देशव्यापी रूपमा नीति र नेतृत्व स्थापित गर्न खोजेको छ । वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा नेतृत्व चयन गरी देशव्यापी रूपमा राजनीतिक सञ्चार दिनु यो महाधिवेशनको उद्देश्य देखिन्छ । महाधिवेशनको मेसो पारेर एमालेले वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । ‘महाधिवेशनपछि पार्टी विघ्नबाधा तोडेर, लक्ष्यमा एकाग्र भएर अघि बढ्नेछ किनभने यसअघि पार्टी जीवनमा लामो समयसम्म अस्वस्थता रहे, बैठक विवादको थलो जस्तो भएको थियो, अधिवेशन गुटको थलो भएको थियो,’ ज्ञवालीले थपे, ‘अब एकताको सन्देश दिनेछ, विवादको थलो हुने छैन ।’

महाधिवेशनको पाँचौं सन्देश नेपालमा खास कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै भएको सन्देश दिनु हो । नेकपा विभाजनपछि अलग्गिएको माओवादी र एमालेबाट अलग भएको एकीकृत समाजवादीलाई प्रहार गर्दै खास कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने उद्देश्य महाधिवेशनले राखेको छ । अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्तालाई सन्देश दिँदै भनेका छन्, ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतामाथि निर्णायक विजय हासिल गरी जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न महाधिवेशनमा आमन्त्रण गर्दछु ।’

आवश्यक परेका बेला पार्टी पंक्ति र जनपरिचालन गर्न सक्ने क्षमता एमालेसँग भएको दाबी गर्नु एमालेको उद्देश्य हो । महाधिवेशनका लागि वडादेखि केन्द्रसम्म हुने अधिवेशनमा नेता–कार्यकर्ता मात्र होइन, आमजनतालाई सहभागी गराएर एमालेले आफ्नो राजनीतिक सन्देशलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन खोजेको छ । महाधिवेशनको मौका पारेर एमालेले सबै प्रकारका जनपरिचालन गरेको छ । त्यसको केन्द्रीकृत रूपमा चितवनमा महाधिवेशन गर्दै छ । यसअघि असोज तेस्रो साता गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गरी पार्टी पंक्ति र जनपरिचालनको पहिलो चरणको अभ्यास गरिसकेको छ ।

मुख्य नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा नभए पनि एमालेले पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई दिन चाहेको छ । पछिल्लो समय एमालेका राजनीतिक दस्ताबेजमा पार्टी पहिलेभन्दा ‘कट्टर कम्युनिस्ट’ भएको अर्थ लाग्ने वाक्य समावेश छन् । ती माओवादी कार्यकर्ता आफूतिर तान्न प्रयोग भएका हुन् । एमाले विदेश विभाग उप्रमुख विष्णु रिजालले महाधिवेशनले एमाले पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी भएको सन्देश दिने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×