मिनी ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एकको मृत्यु- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिनी ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एकको मृत्यु

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — मिनी ट्रकको ठक्करबाट भक्तपुरमा मोटरसाइकलमा सवार एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

भक्तपुर नगरपालिका–१ ब्यासीमा शनिबार राति सल्लाघारीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर ३–०२–०१७ प ७९४२ को मोटरसाइकल ग्यारेजबाट मुख्य सडकमा निस्किँदै गरेको प्रदेश नम्बर ३–०१–००३ क ५०६५ को ट्रकसँग ठोक्किएको हो । मृत्यु हुनेमा चाँगुनारायण नगरपालिका–५ छालिङका २० वर्षीय सुरज तामाङ छन् ।

दुर्घटनामा सख्त घाइते तामाङको उपचारका क्रममा अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल माइतीघरमा मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपक गिरीले बताए । शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राखिएको छ ।

मोटरसाइकल चलाएका चाँगुनारायण नगरपालिका–५ छालिङका १९ वर्षीय महेश्वर खड्का सामान्य घाइते छन् । खड्का र मिनीट्रक चालक भक्तपुर नगरपालिका–१० कमलविनायकका ३३ वर्षीय लक्ष्मीप्रसाद दुवाललाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ १२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

 पौडेल ‘हत्या’ अनुसन्धानमा आनाकानी

‘फेक इन्काउन्टर’ विरुद्ध जाहेरी दर्ता तर अनुसन्धान शून्य
पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वआईजीपी मुछिएको अपराधमा सोधपुछ न पक्राउ पुर्जी
मातृका दाहाल, ओमप्रकाश ठाकुर

काठमाडौं/सर्लाही — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले ‘फेक इन्काउन्टर’ गरेको घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउन प्रहरीले आलटाल गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालसमेत जोडिएको उक्त घटनामा प्रहरीले पौडेलका आफन्तबाट आएको किटानी जाहेरी दर्ता गर्नेबाहेक थप अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।


‘फेक इन्काउन्टर’ बाट पौडेल मारिएको घटनामा पीडितका तर्फबाट परेको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले असोज १२ मा प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । त्यसको एक सातापछि असोज २० मा अदालतको आदेश जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत प्राप्त गरेपछि सर्लाही प्रहरीले मृतक पौडेलकी आमा दुर्गादेवीका तर्फबाट परेको ‘गैरन्यायिक हत्या’ को जाहेरी दर्ता गर्‍यो । तर, जाहेरी दर्ता भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।

२०७५ असार ५ मा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोबाट खटिएका निरीक्षक कृष्णदेव (केडी) साह तथा हवल्दारद्वय सत्यनारायण मिश्र र विनोद साहको टोलीले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१, लखन्देहीको जंगलमा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको आरोप छ । त्यसबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए ।

गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवैले पौडेल ‘इन्काउन्टर’ मै मारिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए । फेक इन्काउन्टरको केही दिनपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालले पौडेल अपराधमा संलग्न रहेकाले प्रहरी मुठभेडमा मारिएको जिकिर गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धानबाट पौडेललाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको खुलेको थियो । घटनाको डेढ वर्षपछि २०७६ कात्तिक ४ मा आयोगले दोषीमाथि फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गरी कारबाही दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो तर सरकारले सिफारिस पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दियो । अरू मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले पनि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको भन्दै घटनामा संलग्नलाई कारबाही दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए । तर, २०७७ असोज २८ मा बसेको आयोगको बैठकले ‘पूर्वनिर्णयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य, आधार र कारण नभएकाले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न’ भन्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय हुँदै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय पठायो । प्रहरीले सिफारिस कार्यान्वयनमा चासो नै देखाएन । आयोगले घटना घटाउन ‘प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न’ सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बेवास्ता गर्‍यो ।

त्यसपछि मृतककी आमा दुर्गादेवीले छोराका हत्यारालाई कारबाही मागसहित सर्लाही प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजिन् । प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जाहेरी लिन मानेन । हुलाकबाट पठाइएको जाहेरी पनि प्रहरीले दर्ता गरेन । त्यसपछि २०७७ मंसिर १२ मा दुर्गादेवी सर्वोच्च पुगिन् । त्यही रिटको सुनुवाइ गर्दै असोज १२ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासले दुर्गादेवीको जाहेरी दर्ता गरी घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश दिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि जाहेरी दर्ताबाहेक प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवरले घटनासम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको र यस सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढेको दाबी गर्दै बाँकी विषय अधिकारप्राप्त कार्यालय (सर्लाही प्रहरी) बाटै बुझ्न आग्रह गरे । ‘घटनाको जाहेरी दर्ता भइसकेको छ, बाँकी विषय अधिकारप्राप्त कार्यालयबाटै बुझ्नु होला ।’

मृतकका आमा दुर्गादेवीको जाहेरीमा पौडेलमाथि गोली हान्ने तीन प्रहरीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, सर्लाहीका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गोपाल भट्टराई, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) किरण न्यौपाने, नायब निरीक्षक (सई) सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका प्रमुख डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । वाग्मती गाउँपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा, घटना हुनु अघिल्लो दिनमात्रै सर्लाहीको प्रजिअ बनेका सहसचिव कृष्णबहादुर राउत र सरुवा भएर काठमाडौं आउने तयारीमा रहेका प्रदेश २ का तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरि पाललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

तर, प्रजिअ राउतले आफू घटनासँग कुनै जानकार नभएको र घटना हुँदा कोही/कसैले जानकारीसमेत नदिएको भन्दै जाहेरीमा आफ्नो नाम उल्लेख भएकोमा ‘आश्चर्यमा परेको’ प्रहरीलाई बताएका छन् । एआईजी पाल प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी निमित्तलाई सुम्पिएर काठमाडौं हिँड्ने तयारीमा रहेको र घटना हुँदा आफूलाई कतैबाट पनि जानकारी नगराइएको बताएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) माधव बुढाथोकीले जाहेरी दर्तापछि अनुसन्धानमा रहेको विषयमा केही नबोल्ने बताए । ‘जाहेरी दर्ता भइसकेको विषय हो, अनुसन्धानका क्रममा भएकाले यसबाहेक अरू केही बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने । डीएसपी बुढाथोकीले अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि पक्राउ पुर्जी काट्ने वा सोधपुछ गर्ने कुनै पनि चरणमा प्रहरी अनुसन्धान प्रवेश गरेको छैन । जाहेरी दर्तापछि आरोपितलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा अटेर गरिए अदालतबाट पुर्जी काटेर पक्राउ गर्ने कानुनी पाटोलाई पनि प्रहरीले बेवास्ता गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगले फेक इन्काउन्टर गर्ने तीन जनालाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन, अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नेलाई सचेत गर्न र घटना घटाउन आदेश दिनेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको छ । पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नै गलत बनाउनेलाई पनि कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस आयोगको छ । तर, यतिका प्रमाण र तथ्य हुँदा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाउनुले यो विषय सामसुम गर्न खोजेको आशंका उब्जिएको छ ।

अपराधसम्बन्धी घटनामा प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता गरिसकेपछि आरोपित बनाइएकालाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने र प्रहरीमा उपस्थित हुन नआए अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । पीडितले उजुरी नदिए पनि घटनाको गाम्भीर्यता हेरी प्रहरी आफैं प्रतिवेदक बनेर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ । तर, प्रहरीले यी दुवै अनुसन्धानका प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको छ । अदालतको आदेशले जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य भए पनि त्यसपछिको अनुसन्धानमा प्रहरी प्रवेश गरेको छैन, न आरोपितमाथि सोधपुछ नै थालेको छ ।

पौडेललाई ‘पक्राउ गरी गोली हान्ने’ तीनजना अझै प्रहरीमै कार्यरत छन् । ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति नै अपराधमा मुछिएका कारण यो विषयको अनुसन्धान अघि नबढेको स्रोत बताउँछ । अनौपचारिक कुराकानीमा प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले फेक इन्काउन्टरको घटनामा आदेश दिने र आदेश पालना गर्ने दुवै पक्षलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्ने भए पनि ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिले यस विषयलाई अनुसन्धानमा प्रवेश गर्नबाट अवरोध सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे ।

‘फेक इन्काउन्टर’ पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गर्दाताका आयोगमै सदस्य रहेका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीले नचाहेको बताए । ‘पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारेको विषय आयोगको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ, यसको पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक आधार/प्रमाणहरू सुरक्षित नै छन्, अदालतले पनि घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउन आदेश दिइसकेको अवस्था हो,’ वस्तीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रहरी यो घटनाको अनुसन्धान गर्न नै चाहँदैन, जाहेरी दर्ता पनि अदालतको आदेशले बाध्यतावश गरेको हो ।’

उनले कानुन कार्यान्वयन ‘प्रहरी प्रशासनको चाहनामा निर्भर’ रहेको भन्दै यसले मुलुकमा दण्डहीनता गम्भीर रूपमा मौलाइरहेको देखाएको टिप्पणी गरे । ‘कानुन कार्यान्वयन प्रहरी प्रशासनको चाहना र इच्छामा निर्भर हुन थाल्यो, प्रहरीले चाहँदा जटिल अपराधका घटनामा संलग्नहरू कारबाहीको दायरामा आए तर प्रहरीले नचाहँदा अपराधमा यी–यी व्यक्ति संलग्न छन्, अनुसन्धान गरी कारबाही गर भनेर मानव अधिकार आयोगले बारम्बारभन्दा पनि केही लाग्दैन, योभन्दा ठूलो दण्डहीनताको संस्कृति अरू केही हुन सक्दैन ।’


प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×