बोलेरो दुर्घटनामा प्रधानाध्यापकको मृत्यु- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बोलेरो दुर्घटनामा प्रधानाध्यापकको मृत्यु

कान्तिपुर संवाददाता

काभ्रे — भुम्लु–५ मा भएको बोलेरो दुर्घटनामा चौरीदेउराली–४ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ । श्रेष्ठले चलाएको बा२१च ९२१० नम्बरको बोलेरो भुम्लुको सल्लेस्थित कालोभीरमा दुर्घटना भएको थियो ।

दोलालघाटबाट कुखुराको दाना, टीभी, फ्रिजलगायतका सामान बोकेर गएको बोलेरो बुधबार दिउँसो ३ बजेतिर दुर्घटना भएको हो । चालक दसैं बिदामा घर गएका कारण सवारी धनी श्रेष्ठले सो दिन आफैं सामान गाउँ लैजाँदै थिए । श्रेष्ठबाहेक अरू सवार नभएको र दुर्घटना स्थल खोंचमा भएकाले अरूले ढिला थाहा पाएका थिए । उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल ल्याइएका उनको बिहीबार बिहान १ बजे मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक अनिश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ २१:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हत्या मुद्दा सैनिक अदालतबाट झिक्न पहल

सैनिक जवानले गरेको हत्यासम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्नुपर्नेमा सैनिक अदालतलाई सुम्पने गरी भएका आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आफैं जिल्ला र उच्च अदालतविरुद्ध सर्वोच्च गएपछि अब ती अदालतको प्रतिरक्षा कसले गर्ने भन्ने अन्योल
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सैनिक जवानले गरेको हत्यासम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सैनिक अदालतलाई स्थानान्तरण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । सैनिक जवान गंगाधर ढकालविरुद्ध दर्ता भएको हत्या मुद्दालाई समरी सैनिक अदालतमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिने चितवन जिल्ला अदालत र त्यस्तो आदेशलाई सदर गर्ने पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासविरुद्ध बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन दिएको हो ।

संविधानले महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको र सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधिवक्ता वा ऊ मातहतको सरकारी वकिललाई सुम्पेको छ । तर बिहीबार स्वयं महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै चितवन जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू यसअघि यसरी सरकारी निकायविरुद्ध अदालत जानुपरेको आफूहरूलाई याद नभएको बताउँछन् । यस्तो अवस्था किन आयो त ? नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले भने, ‘चितवन जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले गरेको गैरकानुनी आदेशलाई बदर गराउने अरू विकल्प नभएर हामी नै सर्वोच्च अदालत पुग्नुपरेको हो ।’

यस्तो थियो घटना

नेपाली सेनाको ‘द फेमस महिन्द्र दल गण’ शिवपुरीमा कार्यरत जवान गंगाराम ढकालले सोही गणका हुद्दा भरत गुरुङलाई गत साउन ७ मा चितवनको भरतपुर–१७ मा गोली हानी हत्या गरे । अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा समेत ढकालले आफ्नो कसुर स्वीकार गरेका छन् । गुरुङको हत्या गर्न प्रयोग भएको हतियार सेनाको कालीबहादुर गण भरतपुरबाट तीन वर्ष पहिले चोरी भएको थियो । उक्त बन्दुक चोरी गरेको अभियोगमा समरी सैनिक जनरल अदालतले अमल्दार लवकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङलाई जेल पठाएको थियो । उक्त हतियार ढकालले चोरी गरेको खुलेपछि उनीहरू दुवै जनालाई सैनिक विशेष अदालतले गत भदौमा सफाइ दिइसकेको छ । ढकालले गुरुङको कोठाबाट हस्ताक्षर भइसकेको चेक चोरी गरेर उनको बैंकबाट ९ लाख रुपैयाँ पनि झिकेका थिए । उक्त रकमबारे विवाद हुँदा ढकालले गुरुङको हत्या गरेका थिए ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर चितवन जिल्ला अदालतमा ढकालविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलायो । तर भदौ १ मा थुनछेक आदेशका लागि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले ढकाल र मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल कालीबहादुर गणमार्फत सैनिक अदालत पठाउन आदेश दिए । उक्त दिनको सुनुवाइमा नेपाली सेनाको प्राड विवाक (जज एडभोकेट जनरल) को कार्यालयका तर्फबाट अधिवक्ता सेनानी सरोज रेग्मीले ‘मार्ने र मारिने दुवै सैनिक भएको र ढकालले सेनाको गणबाट चोरेको हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेकाले यसलाई सैनिक अदालतले हेर्ने’ भन्दै जिल्ला अदालतलाई मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका थिए ।

कालीबहादुर गणले दुई दिनअघि नै (साउन ३१ मा) चितवन जिल्ला अदालतलाई पत्र (च.नं. ६१७५) लेखेर ढकाललाई सेनाको जिम्मा लगाउन भनिसकेको थियो । सेनाको त्यही पत्रलाई स्वीकार गरेर जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको मुद्दा सैनिक अदालतलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सैनिक ऐनको दफा ६६ ले हत्या, बलात्कार, यातना र अपहरण सम्बन्धी मुद्दा अन्य अदालत (सैनिक अदालतबाहेक) को क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यी प्रतिवादीले सेनाको हतियार चोरी गरेर ज्यानसम्बन्धी कसुर गरेको विषय सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले निजलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइपाऊँ भनी कालीबहादुर गण भरतपुरको पत्रबाट अनुरोध भई आएको देखिँदा सैनिक अदालतमा पठाउनू ।’

जिल्ला अदालतको उक्त आदेश संविधान, सैनिक ऐन तथा सर्वोच्च अदालतका नजिरविपरीत भएको र ज्यान मुद्दा जिल्ला अदालतले नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने दाबी गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाले पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दियो । हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र निर्मला शाक्यले मुद्दाको फैसला भइसकेको भन्दै भदौ ३१ मा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न अस्वीकार गरे । समरी जनरल सैनिक अदालतले भने भदौ १६ मै ढकाललाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी २५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । त्यही फैसलापछि ढकाल जेलमा छन् ।

उच्च अदालतको आदेश संविधान र कानुनविपरीत भए पनि त्यसविरुद्ध नियमित पुनरावेदन गर्न नपाइने भएकाले अर्को विकल्पको अभावमा अहिले रिटमार्फत सर्वोच्च अदालत जानुपरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । बिहीबार सर्वोच्चमा पेस गरिएको रिटमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएको र प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा भएका आदेशहरू स्पष्टत: कानुनविपरीत हुनुका साथै नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी संहिता र सैनिक ऐनसमेतको विपरीत भएकाले गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण आदेशहरू बदर गरी कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी यो मुद्दाको सुनुवाइ चितवन जिल्ला अदालतबाटै गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

सैनिक अदालत भर्सेस सामान्य अदालत

सैनिक ऐनले कस्ता मुद्दा सैनिक अदालतले सुनुवाइ गर्ने र कस्ता मुद्दा सामान्य अदालत (जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत) ले सुनुवाइ गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्ममा शत्रुसम्बन्धी, सैनिक विद्रोह, जंगी कारबाहीविरुद्ध, भगौडा, आफूभन्दा माथिको अधिकृतलाई हातपात वा धम्की, आदेश अवज्ञा, सैनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी, हतियारलगायत सरसामान लिई भागेको वा दुरुपयोग गरेको जस्ता कसुरसमेत गरी सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यसँग सम्बन्धित कसुरबारे व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६६ ले हत्या, बलात्कार, अपहरण र यातनाजस्ता अपराधमा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार नरहने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि सैनिक अदालत र साधारण अदालतबीचको क्षेत्राधिकार विवादमा ‘सैनिक व्यक्तिले सैनिक संगठनसँग सम्बन्धित अपराध गरेको वा अनुशासन र आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको अवस्थामा बाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम साधारण अदालतबाट नै कारबाही हुन्छ’ भन्ने फैसला धेरैपटक गरिसकेको छ । २०४९ सालमा धनकुमारी गुरुङविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चले ‘सेनासम्बन्धी अपराध मात्र सैनिक अदालतले हेर्न मिल्ने र त्यस्तो अपराध सेनाको संगठन, त्यसको सञ्चालन र सैनिकको पदीय कर्तव्य वा अनुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुनुपर्ने’ फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले २०७४ मा सुशीलकुमार सापकोटाविरुद्ध पाटन उच्च अदालतको मुद्दामा ‘सैनिक ड्युटीमा नरहेको अवस्थामा वा बिदामा गएको बेला ब्यारेक बाहिर गरेका कसुरहरूलाई नागरिक प्रकृतिका कसुरहरू मान्नुपर्ने र सामान्य अदालतहरूद्वारा कारबाही गर्नु नै संविधानसम्मत हुन्छ, त्यसैले सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यसँग जोडिएको विषयलाई मात्र सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्छ’ भनेको थियो । त्यस्तै २०७६ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले हरिबहादुर ढकालविरुद्ध पाटन उच्च अदालतको मुद्दामा ‘नागरिक प्रकृतिका कसुर सैनिक व्यक्तिले गरेकामा पनि सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन’ भनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले लामो कालखण्डमा विकास गरेका यी नजिर सिद्धान्तत: कानुनसरह लागू हुन्छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा चितवन जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले ढकालको ज्यानसम्बन्धी मुद्दालाई सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा सुम्पने गरी गरेका आदेशहरू सर्वोच्चका नजिरविपरीत भएको दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो । ‘जिल्ला र उच्च अदालतका आदेश सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै कायम गरेको नजिरविपरीत समेत छन् । सैनिक संगठनको अनुशासन कायम राख्न ऐनले तोकेका बाहेक अन्य विषयमा सैनिक अदालत प्रवेश गर्नै मिल्दैन, हामीले सर्वोच्चमा त्यही दाबी गरेका छौं,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने ।

अन्य अवस्थामा अदालतहरूविरुद्ध परेका मुद्दाको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्नुपर्छ । सबै सरकारी निकायका मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्वयं जिल्ला र उच्च अदालतविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएपछि अब सर्वोच्चमा ती अदालतको प्रतिरक्षा कसले गर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ २१:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×