विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाक्य

शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको दुई साता बितिसकेको छ । एमाले विभाजन भएर १३ सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो । एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले गत भदौ २ गते नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी थिइन् । नेकपा एसलाई निर्वाचन आयोगले भदौ २५ मा मान्यता प्रदान गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्यले एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । ५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य अहिले ४३ सांसदमा खुम्चिएकी छन् । प्रदेशमा सरकार टिकाउन ५५ सांसद चाहिन्छ । साना दलसँगको सहकार्यमा शाक्यको पद जोगिने सम्भावना छैन ।

प्रदेशमा गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३ सांसदको संयुक्त सरकार बन्ने निश्चित छ । ‘सरकार अल्पमतमा छ वा बहुमतमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । हामी अब विश्वासको मत लिन्छौं । दल विभाजन भएपश्चात् विश्वासको मत लिनु हाम्रो बाध्यता पनि हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डेले भने । उनले प्रदेश सरकार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम ‘फेस’ गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । हाल वाग्मती प्रदेशसभाको अधिवेशन स्थगित छ । सरकारले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन डाक्ने मन्त्री पाण्डेले बताए । ‘असोज २५ गतेभित्र अधिवेशनको आह्वान गर्छौं । सरकारले त्यसको तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेकाले विपक्षी दलहरूले पनि असोज २५ सम्म कुनै पनि कदम नचाल्ने भएका छन् । विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अगाडि बढ्ने तयारी गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई विश्वासको मत लिन समय दिनुपर्ने बाध्यता छ । मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परिसकेको र विश्वासको मत पनि पाउने सम्भावना नभएको भन्दै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको भनाइ छ ।

एमाले वाग्मती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले १४ सांसदको कारबाहीलाई सर्वोच्चले सदर गरेमा नेकपा एस दर्ता वैधानिक नहुने भए कारण विश्वासको मत लिन हतारो नगरेको बताए । ‘एमालेले कारबाही गरिसकेको सांसदलाई समेटेर बनेको नेकपा एस वैधानिक छैन । माधवकुमार नेपालले २० प्रतिशत पुर्‍याउनुभएको छैन । सर्वोच्चले केन्द्रमा हाम्रो कारबाही सदर गर्‍यो भने प्रदेशमा फेरि बहुमतमा आउँछौं,’ निरौलाले भने । विपक्षी गठबन्धनमा विवाद सुरु भइसकेका कारण पाँच दलबीच लामो समय सहकार्य नहुने निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ ।