अनुदान नपाउने चिन्तामा भूकम्पपीडित

निजी आवास बनाउन लाभग्राहीले ३ पटकमा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था छ । घर निर्माण सकेका भूकम्पपीडितहरू अनुदानका लागि सदरमुकामस्थित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धाइरहेका छन् । ‘गाउँमा प्राविधिक हुँदा जानकारी पाउँथ्यौं, अब उनीहरू छैनन् । जानकारी लिन सदरमुकाम आउनुपरेको छ,’ फुलासीबाट आएका भक्तिमान तामाङले भने । तामाङका अनुसार अनुदानका लागि महिनौंअघि फाइल पेस गरे पनि पैसा हात परेको छैन । प्राधिकरणले गत साउनदेखि जिल्लामा कार्यरत प्राविधिकको करार नथपेपछि गाउँमा प्राविधिक छैनन् ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको बाँकी काम हस्तान्तरणपछि अनुदान प्रक्रिया अझ बोझिलो बन्ने देखिएको छ । अनुदान वितरणको काम गर्दै आएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान वितरण तथा स्थानीय पूर्वाधार) खारेज भएको छ । उक्त इकाइ र सरकारी भवनको काम हेर्दै आएको आयोजना गाभेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहने गरी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन र आवास) नामको कार्यालय खडा गरिएको छ । तर उक्त कार्यालयलाई साबिकमा अनुदानसम्बन्धी काम गरेका प्राविधिक र सीप हस्तान्तरण गरिएको छैन । साविकमा काम गरेका सबैले छोडेकाले नयाँ कार्यालयले उक्त कार्य गर्नका लागि सीप, कागजात र प्रक्रियासमेतमा तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

इकाइ (भवन र आवास) रामेछापका आयोजना प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारी दरबन्दीलगायतको समस्याले विगतको गति समाउन कठिन भए पनि काम नरोकिने बताउँछन् । ‘हामी माथिल्लो निकायले पैसा पठाउनेबित्तिकै लय पक्रेर नागरिकलाई समयमा नै अनुदान वितरणको काम गर्न तयार छौं,’ भण्डारीले भने । भूकम्पले रामेछापमा झन्डै ५८ हजार घर क्षति भएका थिए । तीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् । गुनासो र मर्मत लाभग्राहीबाट पूर्ण लाभग्राहीमा सूचिकृतले भने अझै घर निर्माण सकेका छैनन् ।

२०७८ मंसिर मसान्तसम्म घर पुनर्निर्माण पूरा नगरेमा अनुदान पाउने सूचीबाट नाम हटाउने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको छ । तर प्रमाणीकरण गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । इकाइमा काम गर्न भ्याउने गरी प्राविधिक राखिएकोले फिल्डमा गएर घर निरीक्षण गर्ने कुरा प्रायः असम्भव जस्तै रहेको फोकल इन्जिनियर किशोरविक्रम शाहीले बताए । शाहीका अनुसार रामेछापमा जम्मा ८ जना प्राविधिक दिइएको छ । यति कर्मचारी आयोजनाको कार्यालयमै चाहिने अवस्था छ ।

जिल्लाका अधिकांश विद्यालयको पुनर्निर्माण सकेर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) बिहीबारदेखि खारेज भएको छ । इकाइले ३ सय ८९ विद्यालयमध्ये ३ सय ६६ वटाको पुनर्निर्माण गरेको हो । बाँकीमा न्यून विद्यार्थी, भवन निर्माणका लागि जग्गा नभएका र अन्य विद्यालयमा समायोजन हुने अवस्थामा छन् । ती विद्यालयमा लगानी गर्दा खेर जाने अवस्था आएपछि पुनर्निर्माण नगरिएको इकाइ प्रमुख निर्मल घिमिरेले बताए । ‘यसका लागि १ अर्ब ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ उनले भने ।