१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर बस्ती विकास

गाउँभेलाको निर्णय भन्दै झन्डै १५ वर्षदेखि ५३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ‘कब्जा’ गरी १६७ घर निर्माण, कागजात र राजस्वबिनै सरकारी जग्गा किनबेच
टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — विद्यालयलाई भोगचलनका लागि दिइएको सरकारी जग्ग्गामा धमाधम स्थानीयले घर बनाउने, भाडामा लगाउने तथा किनबेचसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ । उमाकुण्ड गाउँपालिकाको बाम्तीमा रहेको सिद्धेश्वर माविलाई आड बनाएर नजिकको सरकारी जग्गाबाट स्थानीयले फाइदा लिन थालेको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको हो ।

विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर बस्ती विकास

केन्द्रले सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडा लगाई व्यक्तिलाई मुनाफा आर्जन गर्न दिएको भन्दै उक्त जग्गामा रहेका घरटहरा हटाउन गाउँपालिका र विद्यालयलाई लिखित निर्देशन नै दिएको छ । उक्त जग्गा २०६७ देखि विद्यालयको आडमा स्थानीयले कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । हाल बजार रहेको उक्त स्थानलाई रत्नज्योति बजारका नामले चिनिन्छ ।

जिरी बहुमुखी विकास परियोजनाको नाममा दर्ता रहेको साविक बाम्ती गाविस–३ को कित्ता नम्बर ८३ को ५३ रोपनी ८ आना १ दाम जग्गा २०४४ भदौ २५ मा सरकारले सिद्धेश्वर माविलाई भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर धेरै वर्ष जग्गा प्रयोगमा आउन सकेन । सरकारी जग्गा भएकै कारण २०६१ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले उक्त जग्गा कब्जा गर्‍यो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उक्त जग्गामा बजार बसाल्न स्थानीयले आग्रह गरे । रत्नज्योति बजार समितिका अध्यक्ष चूडामणि श्रेष्ठका अनुसार स्थानीयले गरेको आग्रहलाई माओवादीले स्वीकार गरेपछि गाविसस्तरको सर्वदलीय बैठकले रत्नज्योतिमा अस्थायी टहरा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो ।

‘सम्झौतामा टहरा बनाउने भन्ने थियो,’ उमाकुण्ड–२ बाम्तीका वडाध्यक्ष खम्बध्वज बस्नेत भन्छन्, ‘तर स्थानीयले स्थायी घर नै बनाएका छन् ।’ उक्त जग्गामा हालसम्म तीनतलेसम्मका १ सय ६७ वटा घर निर्माण भएका छन् । निर्माण भएका घरहरू घरसारको कागजातको आधारमा किनबेचसमेत हुने गरेको छ । सरकारी जग्गामा निर्माण भएका घरहरू लाखौंमा किनबेच हुने गरे पनि कुनै राजस्व तिर्नुपर्दैन ।

सिद्धेश्वर माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शिवबहादुर बस्नेतले स्थानीयसँग सम्झौता गरी जग्गा भाडामा लगाएका थिए । त्यसबेला विद्यालयको मुद्दती खातामा एकमुष्ट १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको थियो । उक्त रकम जग्गा उपयोग गर्नेले संकलन गरी विद्यालयलाई बुझाएका थिए । ‘एक पटक विद्यालयको खातामा रकम दिएपछि त्यसबाट आउने ब्याजले नै भाडा असुल हुन्छ भन्ने निर्णय त्यसबेला भएको थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसपछि कसैले भाडा तिरेका छैनन् । मुद्दती राख्ने बेलामा उठाएको पैसा त्यसबेलाका लागि ठूलो रकम हो ।’

सरकारी जग्गा भोगचलन गर्न दिनका लागि गरिएको निर्णयमा ६ देखि ७ मिटर मुहाड भएको क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने भन्ने छ । तर स्थानीयले सम्झौताविपरीत घर निर्माण गर्दा पनि विद्यालय र गाविसले रोक्न सकेका थिएनन् । २०७२ वैशाखको भूकम्पले घर भत्काएपछि विद्यालयले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरी २० जनालाई जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमाथि चित्त नबुझेपछि विद्यालयको आडमा लुट मच्चाएको भन्दै उजुरी परेको स्थानीय बताउँछन् । उक्त उजुरीका आधारमा सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । अख्तियारले भने निर्णय दिइसकेको छैन । रत्नज्योति बजारका घरटहरा हटाई खाली गर्ने सतर्कता केन्द्रको पत्र आएपछि स्थानीय भने चिन्तित बनेका छन् ।

लाखौं लगानी खेर जाला भन्ने चिन्तामा स्थानीय रहेका वडाध्यक्ष बस्नेतले बताए । ‘बरु व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन सकिन्छ । हटाउने भन्ने निर्णय सच्याइनुपर्छ,’ उनले भने । विद्यालयका प्रधानाध्यापक निर्मल त्रिपाठी विद्यालय र पालिकालाई सतर्कता केन्द्रको पत्र प्राप्त भएपछि तत्कालीन सरकारको निर्णयबमोजिम नै विद्यालयले उक्त जग्गा भोगाधिकार पाउनुपर्ने जिकिरसहित जवाफ फर्काउने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?