देश र जनतालाई एकताको सुत्रमा बाँध्‍न राजसंस्था अपरिहार्य : लोहनी- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

देश र जनतालाई एकताको सुत्रमा बाँध्‍न राजसंस्था अपरिहार्य : लोहनी

कृष्ण थापा

नुवाकोट — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले देश र जनतालाई एकताको सुत्रमा बाँध्न राजसंस्था अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

सदरमुकाम विदुरमा बुधबार आयोजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लोहनीले अभिभावकको रुपमा रहने राजसंस्था व्यवस्था चाहिएको बताए । उनले भने, ‘प्रजातन्त्र सुढृद हुन राजा र जनताको एकतामा नै देश बलियो हुने हो ।’ अध्यक्ष लोहनीले अहिलेका राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रपति हुन नसकेर एउटा गुटको मात्रै राष्ट्रपति भएको आरोप लगाए ।

विभिन्‍न दल परित्याग गरी राप्रपामा आएका एकदर्जन भन्दा बढीलाई अध्यक्ष लोहनीले स्वागत गरे । राप्रपा एक भएपछि जिल्लामा पहिलोपटक जिल्ला अधिवेशन भएको हो ।

अधिवेशनले राप्रपा नुवाकोटले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ । त्यसका लागि सर्वसम्मत गराउने प्रयास जारी रहेको राप्रपा जिल्ला सचिव दिपेश पाण्डेले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुकुम्बासी समस्याहरूलाई हटाउने प्रयत्‍न गर्छु : अध्यक्ष निरौला

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको शपथ ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष निरौलाले सुकुम्बासीका समस्याहरुलाई हटाउने बताए । 

उनले सुकुम्बासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म देशमा जटिलताहरु थपिँदै गएकोले आफ्नो नेतृत्वको टिमले ती समस्याहरुलाई हटाउने प्रयत्न गर्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘भूमि आयोग गठन भएको छ, दलित भूमिहीन, र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको गठित यो आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारले मलाई नियुक्ति गरेको छ, सुकुम्बासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म यो देशमा जटिलताहरु थपिँदै गएका छन्, यसलाई हटाउने प्रयत्नमा हामी प्रतिबद्ध हुनेछौं ।’

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग, ०७८’ गठन गरेको हो । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि १९ साउनमा सो आयोग खारेज गरेको थियो

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×