बनेनन् बोटेका घर

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — यो वर्ष भने पक्की घरमा बस्न पाइन्छ भन्ने सानोभाइ बोटेलाई लागेको थियो । तर उनको सोचले मूर्त रूप पाएन । सीतामाया बोटेको परिवारले यो बर्खा पनि टहरोमै बिताउनु पर्‍यो ।

यस्तो समस्या भोग्ने मनहरी गाउँपालिकाको रमौलीमा बस्ने बोटे समुदायका ९ परिवार छन् । वाग्मती प्रदेश सरकारको हेलचेक्य्राइँका कारण निकासा भएको बजेट पनि लगातार २ वर्षसम्म प्रयोगमा नआउँदा उनीहरू कष्टकर जीवन भोग्न बाध्य भएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले ९ परिवारका लागि आवासीय र सामुदायिक भवन बनाउन २०७६/७७ मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर भवन बनेनन् । त्यही वर्ष मनहरी गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँ खर्चेर ५ बोटे परिवारका लागि घर निर्माण गरी हस्तान्तरण नै गर्‍यो । स्थानीय र जनप्रतिनिधिको दबाबमा गत आव २०७७/७८ मा पनि प्रदेश सरकारले उति नै रकम त छुट्यायो तर खर्चै नभई बजेट फ्रिज भएको छ ।

‘बोटेहरू एकातिर छाप्रोमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भने, ‘अर्कोतिर पक्की घर बनाउने बजेट फ्रिज भएको छ ।’ लगातार दुई वर्षसम्म बजेट फिर्ता हुनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।

रमौलीका बोटेहरूको एकीकृत बस्ती बसाउन १४ वटा घर एउटै मोडेलका एकै स्थानमा बनाउने योजनाअनुरूप गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर गाउँपालिकाले आफ्नो भागमा परेका भवन बनाइसक्दा प्रदेश सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले भने काम गर्न सकेन । यसो हुनुमा सहरी विकासकै कमजोरी देख्छन् उप्रेती । भने, ‘म मन्त्रालय र सहरी विकासमा पटक–पटक धाएँ तर घर बनेनन् ।’

प्रदेशको भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाएका कारण उक्त योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् सहरी विकासका प्रवक्ता मनोज लामिछाने । ‘कार्यविधि नै तयार भएन के गर्ने ?’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ११:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?