१२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०

मुख्यमन्त्री शाक्यको पद धरापमा

वाग्मती प्रदेशमा एमालेले बहुमत गुमायो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेशमा एमालेका ११ जना सांसदले नेकपा (एस)को पक्षमा सनाखत गरेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेकी छन् । उनीहरूले मंगलबार प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा नेकपा (एस)मा रहने गरी सनाखत गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री शाक्यको पद धरापमा

योसँगै १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको सांसद संख्या ४५ सदस्य मात्रै भएको छ । बहुमतका लागि ५५ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेको सभामुखसहित ५६ सदस्य रहेका थिए । दोलखाका प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईंको कोरोनो संक्रमणको कारण निधन भएको एक स्थान रिक्त रहेको छ । उनी एमालेबाट निर्वाचित थिए ।

'हामी ११ जनाले निर्वाचन आयोगमा पुगेर मंगलबार नेकपा (एस)मा रहनका लागि सनाखत गरेका छौं,' सांसद लक्ष्मण लम्सालले भने, 'यो संख्या अझै बढ्न बढ्छ । कसरी जाने भन्ने विषयमा सनाखत पछि निर्णय हुन्छ ।'

एमाले इतरका बहुमत दलहरुको गठबन्धन निर्माण गरेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले सरकारले विश्वासको मत लिने आलटाल गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारीमा रहेको स्रोतहरुले जनाएको छ ।

एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेका कारण ती प्रदेश सभाका प्रमुखले शाक्यलाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार भदौ २ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

यसरी उपधारा १ अनुसार प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुँदैनथ्यो । तर दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त हुनेले वा प्रदेश सभामा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले भने नियुक्त भएको ३० दिनभित्रमा सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (४) मा छ ।

प्रदेशहरूमा एमाले विभाजन हुँदा ती सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त भएकी शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘संविधानमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा मुख्यमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ती प्रदेशमा पनि एमाले विभाजित भएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ,’ एक कानुन व्यवसायीले भने ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत् संघीय संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएमा दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एस) भदौ ९ गते दर्ता भइसकेको छ ।

अध्यादेशले स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्रमा दल रोज्न पाउने सुविधा दिएको छ । निर्वाचन आयोगले भदौ २२ गतेसम्म दल रोज्नका लागि समय तोकेको छ ।

दल विभाजनको जानकारी जानकारी गराएको बढीमा ३० दिनभित्रमा नवनियुक्त दुवै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ । नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालसहित अन्य नेताहरुले शाक्य आफ्नो पक्षमा नआए मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने बताइसकेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ १५:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

एसईई परीक्षा हटाउने शिक्षा विधेयकको प्रावधानबारे संसदीय समितिमा बहस चलिरहेको छ । तपाईंको राय के छ ?