कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७७

एमाले विवादले वाग्मती प्रदेशसभा अनिश्चित

केन्द्रको विवादले प्रदेशमा पनि एमाले दुई भागमा
कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — बजेट पारित गरेपछि गत असार २८ मा स्थगित भएको वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । तीन साताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि बैठक राख्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । 

एमाले विवादले वाग्मती प्रदेशसभा अनिश्चित

पछिल्लो समय राजनीतिक उतारचढावले बैठक अनिश्चित बनेको हो । केन्द्रमा एमाले सरकारको बहिर्गमनपछि प्रदेशमा पनि उथलपुथल भएको छ । केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटेपछि सोही समूहका डोरमणि पौडेल सरकार पनि धर्मराएको हो । केन्द्रमा एमालेको माधव नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेपछि प्रदेशमा पनि एमाले दुई भागमा विभाजित छ ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पारित गरेर एमाले एक भएको सन्देश दिन खोजिए पनि आन्तरिक किचलोका कारण सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । सरकार ढल्ने डर भएपछि सत्ता बाँडफाँट गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको छ । सत्तारूढ एमालेभित्र देखिएको विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक राख्न नसकिएको भए पनि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बिजनेस नभएका कारण बैठक नबोलाइएको बताए । उनले संसद्मा प्रस्तुत गरेर छलफल गर्ने कुनै विषय नभएकोले बैठक बोलाउन नसकेको जनाए ।

‘बैठक बोलाउने त भनेको हो तर संसद्मा कुनै बिजनेस नै छैन । अब केही बिजनेस आयो भने बैठक बोलाइन्छ,’ सभामुख श्रेष्ठले भने । उनले संसद्मा दर्ता भएको दुइटा विधेयक पनि समितिमा गइसकेको भन्दै त्यहाँबाट अध्ययन भएर आएपछि मात्रै संसद्मा छलफल गर्न बैठक बोलाइने बताए । प्रदेश पर्यटनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिमा गएको छ । समितिको बैठक पनि प्रदेशसभा बैठक बोलाएपछि मात्रै बस्ने प्रचलन छ । बजेटमाथिको छलफल चल्दै गर्दा यी विधेयकहरू समितिमा पठाइएको थियो । बजेटकै बीच पारित गरिएको प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक साउन ११ गते प्रमाणीकरण भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिए ।

सरकारले अन्य विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू संशोधनको तयारी भइरहे पनि नयाँ कानुनको तयारी कुनै पनि मन्त्रालयले गरेका छैनन् । कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएसँगै संशोधनको तयारी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीले जानकारी दिए । एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मौसमको खराबीका कारण बैठक बस्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । विपक्षी दलहरूले भने वर्षात्का कारण प्रदेशभर बाढीपहिरोलगायत समस्या देखिएको र यस्तो समयमा जनताको आवाज उठाउने थलो बन्द भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?