समातेका बाघ स्याहार्न सास्ती- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समातेका बाघ स्याहार्न सास्ती

बाघबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्नेतर्फ योजना बनाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — गत असार ७ गते पूर्वी चितवन जनकौली मध्यवर्ती वनमा बाघले आक्रमण गर्दा एक महिलाको ज्यानै गयो । मान्छे मार्ने बाघलाई तुरुन्तै नसमाएको भनेर आक्रोशित स्थानीयले निकुञ्ज कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीसमेत गरे ।

गत वर्ष पटिहानी बेलसहर मध्यवर्ती वनमा मान्छे मारेको बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर खोरमा राख्न कसरा लगिँदै। फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

निकुञ्जका प्राविधिक टोलीले त्यसलाई नियन्त्रणमा त लिए तर राख्ने कहाँ ? चितवन निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा बाघ राख्ने ठूलो खोर नभएको हैन । तर त्यहाँ अघिल्लो वर्ष असोज १० मा पटिहानी बेलसहर मध्यवर्ती वनमा मान्छे मारेको बाघलाई ल्याएर राखिएको थियो । एकै ठाउँ दुईवटा बाघ राख्दा जुध्ने खतरा हुन्छ । सात वर्षअघि त्यो खोरमा भाले पोथी राखे पनि जुधेर समस्या भएको थियो ।

त्यसैले जनकौलीमा समाएको बाघलाई सौराहाको सानो खोरमा राखियो । अब कुनै समस्या आएर बाघ समाए कहाँ राख्ने ? बाघका विषयमा अध्ययन गर्दै आएका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सौराहामा रहेको कार्यालयका प्रमुख बाबुराम लामिछाने मान्छेलाई दुःख दिने स्वभाव भएका बाघ निकै थोरै नै हुने बताउँछन् । तर समस्या ल्याएका बाघहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय सजिलो भने छैन । उनको अध्ययनअनुसार सन् २००७ देखि सन् १६ सम्म २२ वटा बाघले समस्या ल्याएका थिए । ‘तीमध्ये एउटा मात्र बाघ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मारेको देखिन्छ । चारवटा बाघ नियन्त्रणमा लिएर घनाजंगलमा छाडिएको थियो । पाँचवटा बाघलाई केही पनि गरिएन । आठवटा बाघ चिडिया खाना र निकुञ्जको खोरमा राखिएको थियो । चारवटा बाघ गाउँनजिक खेतमा मरेको फेला परे’ लामिछानेले भने । स्थानीयले विष दिएर वा हानेर बाघ मारेको उनले बताए । निकुञ्जले नियन्त्रणमा नलिए यसरी मार्ने खतरा पनि छ ।

जंगलमा छाडेको बाघ फेरि फर्केर पुरानै ठाउँमा जाने गरेको पनि भेटिन्छ । ‘सन् २०१३ को कुरा हो । माडीको गणेशकुञ्जमा एउटा बाघले दुःख दियो भनेर हामीले त्यसलाई समाएर निकुञ्जको घनाजंगल क्षेत्र गौर मचान नजिक लगेर छाड्यौं । पछि फेरि उही पुरानै ठाउँमा पुगेछ,’ लामिछानेले भने । त्यो बाघलाई पछि बर्दिया पुर्‍याएर निकुञ्जमा छाडेको उनले बताए । तीन वर्षअघिको गणनाअनुसार नेपालमा २३५ बाघ छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ९३ वटा बाघ चितवन निकुञ्जमा छन् । बाघका कारण मान्छे घाइते हुने र ज्यानै जाने घटना बर्सेनि हुने गरेको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले गत आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु आक्रमणमा परेर १२ जनाको ज्यान गएकोमा बाघका कारणले चार जना मरेको जानकारी दिए । बाघले मान्छे मारेपछि त्यसलाई समाउनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठ्ने गरेको उनले बताए । सबैलाई समाउनुपर्ने हुँदैन । त्यसैले दुईवटा बाघ मात्रै समाएर खोरमा राखेको उनको भनाइ छ ।

‘बाघ बूढो भएमा र घाइते भएमा सिकार गर्न सक्दैन र मान्छे मार्न थाल्छ । त्यसैगरी समूहबाट भर्खर छुटेको सानो भाले बाघले पनि मान्छेलाई झम्टन्छ । नभए मान्छे बाघको आहारा हैन । जंगलमा जति बाघ छन् तीमध्ये पाँच प्रतिशत बाघले मात्रै मान्छे र जनावरलाई आक्रमण गरेर समस्या ल्याएका छन्’ अध्ययनकर्ता लामिछानेले भने । समस्या ल्याउन सक्ने बाघ पत्ता लगाउने, उनीहरू कुन ठाउँमा छन् नियमित अनुगमन गर्ने र त्यस्ता बाघबाट जोगिन स्थानीयलाई सचेत गराए मानवीय क्षति हुनबाट धेरै हदसम्म जोगिने उनको तर्क छ ।

तर नीति र योजना बनाउनेहरूको ध्यान र चासो यसतर्फ खासै जान नसकेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ । चितवनमा बाघ बढाउन सकिने सम्भावना अझै रहेको तराई भूपरिधि परियोजनाका प्रमुख रामचन्द्र खतिवडा बताउँछन् । बाघ बढ्दा स्थानीयमा पर्ने समस्या हल गर्न सकिने योजनाहरू पनि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चितवन र पर्सा निकुञ्जमा १७५ वटा बाघ बस्न सक्छन् भनिएको छ । तर अहिले योभन्दा कम बाघ छन् । तैपनि समस्या आएको छ । ती समस्या हटाउने उपाए के हुन्छ सोच विचार गरौं,’ खतिवडाले भने ।

बाघ एसियाका १३ देशमा पाइन्छ । सन् २०१० मा रुसमा भएको एउटा सम्मेलनले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । सन् २०१० मा नेपालमा १२१ बाघ रहेका थिए । बाघ जोगाउनु भनेको पर्यावरणको सबै पाटोको संरक्षण गर्नु हो भन्ने सोच राखेको पाइन्छ । ‘संख्या बढेको देख्दा लक्ष्य पूरा गर्न सकिने देखिन्छ । तर यससँग जोडिएर आउने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने योजनाहरू पनि बनाएर लाग्नुपर्ने छ,’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यो समय स्टार्ट अपको हो

ज्योतिचन्द्र ओझा

यसपालिको बजेटमा गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र आयवृद्धिका लागि भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । स्टार्ट अप व्यवसायका लागि परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजमा बीउपुँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फन्ड’ को व्यवस्था, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा अटाएका छन् । 

यस्तै खाले कार्यक्रम बजेटमा पहिले पनि पर्थे, सीप तथा उद्यमशीलता विकासका लागि धेरै लगानी भएका थिए तैपनि कर्जा र कार्यक्रमबीच तारतम्यको अभावमा वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन । कर्जालाई उद्यमशीलता र अन्य पूरक सेवासँग समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउन सके मात्र यस्ता कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा दिन्छन् । त्यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जाको परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि परम्परागत सोचको चौघेराबाट निस्कनुपर्छ । साथै हाम्रै अनुभव र अन्य देशका सफलताबाट स्थापित अभ्यासबाट शिक्षा लिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रममा गैरव्यावसायिक पक्ष हावी हुन दिन हुन्न, जसका लागि निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।

उद्यमशीलता र पूरक सेवा

कर्जा लगानीले मात्र युवालाई व्यावसायिक बनाउन सकिँदैन । कर्जालाई उत्पादक बनाउन चाहिने ज्ञान र सीपका लागि तालिमका साथै कर्जाका पूरक अन्य सेवाहरू, प्रविधि, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उत्पादित सामानको बजार व्यवस्था, उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त हुने प्रबन्ध हुनुपर्छ । युवामा व्यावसायिक अवसर पहिचान गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ सीप विकास र तालिममा ठूलो धनराशि खर्च गरिए पनि सीप विकास कार्यक्रम र बैंक कर्जा कार्यक्रमले एक्लै–एक्लै यात्रा गर्दा यस्ता कार्यक्रमबाट आशानुरूप प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । तालिमको प्रमाणपत्र लिएर बैंकमा कर्जा लिन जानुभन्दा बैंक र तालिम दिने संस्थाको संयुक्त सहभागितामा सञ्चालित तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रमले सफलता दिलाउँछन् ।

संयुक्त रूपमा काम गर्दा बैंकले अपनत्वको भावना लिने र तालिमसमेत परिणाममुखी हुन्छ । तसर्थ बैंकहरूलाई मुनाफाको थोरै अंश भए पनि अहिलेका र भविष्यमा हुन सक्ने ग्राहकको उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बैंकहरूबाट लघुउद्यमको विकासका लागि हुने योगदान लगानी हो न कि खर्च, आखिर घुमीफिरी यसको प्रतिफल बैंकको पोल्टोमै जाने हो ।

महिला सहभागिता

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवरोधका बावजुद सफल व्यवसायी बन्ने अद्भुत क्षमता महिलामा छ । परिवारमा महिला सदस्यको आम्दानी बढ्दा परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य, पोषण, बालबच्चाको शिक्षामा अनुकूल प्रभाव पारेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तसर्थ यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ । यसका लागि लघुवित्त संस्थाहरूको हालको महिलाकेन्द्रित पद्धति उत्तम रहे पनि यसलाई अझ सबलीकरण गर्न आवश्यक छ ।

उपभोक्ता सहकारी

ग्रामीण क्षेत्रमा मूलतः कृषि र कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्टार्ट अप व्यवसाय सुरुमा सानै रूपमा सञ्चालन हुन्छ । यस्ता व्यवसाय एक्लैले उत्पादनका साधनको प्रबन्ध, उत्पादनको बजारीकरण, उचित मूल्यमा बिक्री आदि गर्न कठिन हुन्छ । यस्ता व्यवसाय आपसमा मिली समुदायमा आधारित सहकारी गठन गर्न सक्छन् । सहकारीले स्थानीय बासिन्दालाई बजारसँग जोड्न प्रभावकारी भूमिका खेली व्यवसाय सफल बनाउनमा योगदान पुर्‍याउँछन् । सरकारले यस्ता सहकारीलाई महँगा कृषि उपकरण किन्न अनुदान दिने र यस्ता उपकरणको चालु खर्च धान्ने गरी सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

लगानी तथा असुली

स्टार्ट अप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकांश लगानी ‘च्यालेन्ज फन्ड’ बाट गरिए पनि, त्यसको थोरै अंश भए पनि व्यवसायीको लगानी हुनुपर्छ । यस्तो लगानी व्यवसायीले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव नभए बैंकबाट कर्जा लिन सकिन्छ । ‘च्यालेन्ज फन्ड’ बाट अधिकांश लगानी हुने भएकाले बैंकले यसमा बिनाहिचकिचाहट लगानी गर्नेछन् । कुल लगानीमा स्वलगानीको हिस्सा कम्तीमा २० प्रतिशत हुनु राम्रो हुन्छ ।

स्टार्ट अप व्यवसायका लागि निरन्तर प्राविधिक सहयोग, परामर्श, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनका लागि व्यवसायीबाट थोरै रकम सेवाशुल्क लिई लगानी गर्न सकिन्छ । स्टार्ट अप व्यवसायको भुक्तानी अवधि व्यवसायले प्रतिफल दिने समयका आधारमा तय गर्न सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार ‘ग्रेस पिरियड’ दिई त्रैमासिक रूपमा किस्ता असुल गर्न सकिन्छ । ‘च्यालेन्ज फन्ड’ मा भएको असुलीबाट सोही परियोजना विस्तारका लागि वा नयाँ व्यवसायीलाई लगानी गर्न सकिन्छ । यस्ता स्टार्ट अप व्यवसायलाई सफल मानिन्छ जसले बैंक वा अन्य लगानीकर्ताबाट लगानी आकर्षित गर्न सक्छन् । यस्तो हुन सके ‘च्यालेन्ज फन्ड’ को आवश्यकता पर्दैन ।

सूचना प्रणाली

स्टार्ट अप परियोजनाको सफल सञ्चालनका लागि सूचना प्रणालीको ठूलो महत्त्व हुन्छ । व्यवसायसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचकहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने निकायले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । यस्ता सूचक व्यवसायीले मोबाइल वा कम्प्युटरका माध्यमबाट दैनिक वा साप्ताहिक रूपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायसम्बन्धी हरेक सूचना तुरुन्त र सजिलो गरी पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । जस्तो— बाख्रा पाल्ने व्यक्तिले राम्रा र उन्नत जातका बाख्रा कहाँ पाउन सकिन्छ, बाख्राका राम्रा फर्म कहाँकहाँ छन्, व्यवसाय तथा रोगसम्बन्धी परामर्श कहाँबाट लिने, उत्पादित वस्तु कसरी कहाँ बेच्ने आदि सूचना सहजै नपाए व्यवसाय चलाउन गाह्रो हुन्छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय

स्टार्ट अप व्यवसाय सफलतापूर्वक सञ्चालनका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूबीच समन्वय गर्न त्यसैमा समर्पित एउटा संस्थाको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि थप साधन, स्रोत, समय खर्चिनुभन्दा विगतमा सरकारकै पहलमा सञ्चालित संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट समेत उच्च मूल्यांकन गरिएका, सहकारी तथा लघुवित्त संस्थालाई थोक कर्जा दिइरहेका सफल संस्थालाई यो काममा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

यो कार्यक्रम देशभरि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले स्थानीय स्तरमा लघुवित्त संस्था र सहकारीमार्फत कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने, साधनस्रोतको दुरुपयोग वा अपचलन नहुने, पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगबाट व्यावसायिक मूल्य अनि मान्यताअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हुन्छ । नेपालको आर्थिक प्रगति अब स्टार्ट अप व्यवसाय गर्ने युवा जनशक्तिको रचनात्मकता र सृजनशीलताबाटै सम्भव छ ।

(ओझा रुलर माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर (आरएमडीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×