प्रदेश कार्यालय अझै भाडाका घरमा

प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ४ वर्ष हुँदा पनि सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको आफ्नो भवन नहुँदा संघीय सरकारअन्तर्गतका भवन र भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेका छन् । प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगिएसँगै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारका सबै भौतिक संरचना एकै ठाउँमा, एक वर्षभित्र निर्माण सकिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि सरकारले २ वटा पूर्णबजेट पनि ल्याइसकेको छ । तर राजधानी घोषणा भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि मन्त्रालयका भवन निर्माणमा कुनै सुरसार छैन । उल्टै मुख्यमन्त्री पौडेल प्रदेश सरकारको आफ्नो संरचना निर्माण नभएसम्म सरकारले द्रुतगतिमा काम गर्न नसक्ने भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गर्न प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले बारम्बार माग गरे पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । पछिल्लो डेढ वर्ष पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमै सरकार व्यस्त हुँदा प्रादेशिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिविस भवनमा छ । भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको भवन र सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले बनाएको भवनमा छ । प्रदेशसभा सचिवालयले तत्कालीन मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयको भवनबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवनमा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालीन तराई तथा सिवालिक कार्यक्रम आयोजनाको भवनमा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको भवनमा छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा छ । प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख हेटौंडा–१० स्थित सडक डिभिजन कार्यालयको आवासीय भवनमा बस्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मन्त्री आवास निर्माणका लागि जग्गा खोजी सुरु गरेको बताए पनि हालसम्म सरकारको नाममा जग्गा आइसकेको छैन । केही स्थानमा जग्गा पहिचान भने भएको छ । सबै मन्त्रालयहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वरिपरि रहने गरी निर्माणको तयारी भइरहे पनि जग्गा नभेटिँदा समस्या परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले वडा–९ स्थित लामसुरेमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको ५४ बिघा र वडा–५ मा रहेको प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रको २७ बिघा जमिन पहिचान गरेर प्रदेश सरकारलाई जनाए पनि संघीय सरकारबाट उक्त जग्गा प्राप्ति हुन सकेन । प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय, आवास, प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि २५ बिघाभन्दा धेरै जमिन चाहिने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुइँटेलले मुख्यमन्त्री कार्यालय आसपास मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न करिब ७ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको बताए । मन्त्रालयमातहत अन्य संरचना निर्माणका लागि भने संघीय मामिला मन्त्रालयको नाममा रहेको हेटौंडा–१० स्थित भुटनदेवी मन्दिरनजिकको १० बिघा जग्गा माग गरिएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । संघबाट निर्णय भएर आउनुपर्ने भएकाले भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने ।

घर भाडामा बर्सेनि करोडौं खर्च

वाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदा घर भाडामा बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिनु परिरहेको छ । मन्त्रालयमातहत अधिकांश कार्यालयहरू निजी घर भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेका छन् । आव २०७५/७६ मा २ करोड ५७ लाख ९ हजार रुपैयाँ घर भाडाबापत भुक्तानी गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

आव २०७६/७७ मा यो तथ्यांक ४ करोड ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । ‘प्रदेश सरकारमातहत रहने कार्यालयहरू बर्सेनि बढिरहेका छन् । आफ्नो भौतिक संरचना छैन । त्यसकारण घर भाडा बर्सेनि बढ्नु स्वाभाविक हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘गत आवको तथ्यांकमा घर भाडा अझै बढेको देखिन्छ । हामी तथ्यांक निकाल्दै छौं ।’ प्रत्येक २ वर्षमा घरधनीले भाडा बढाउन पाउने हुँदा घर भाडा आगामी आवबाट अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।