प्रदेश कार्यालय अझै भाडाका घरमा- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश कार्यालय अझै भाडाका घरमा

डेढ वर्षयता पार्टीको अन्तरसंघर्षका कारण कुर्सी जोगाउनै सरकार व्यस्त हुँदा प्रादेशिक संरचना बन्न ढिलाइ
सुवास विडारी

मकवानपुर — तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको जीर्ण भवनमा रहेको वाग्मती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडा वर्षायाम सुरु भएसँगै पानी रसाएपछि भाडाको घरमा सरिसकेको छ । उक्त भवनमै रहेको नीति तथा योजना आयोग पनि अहिले अन्यत्र सर्ने सुरसारमा छ । तर भाडाको घर नपाउँदा दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्यामा भोगिरहेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ४ वर्ष हुँदा पनि सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको आफ्नो भवन नहुँदा संघीय सरकारअन्तर्गतका भवन र भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेका छन् । प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगिएसँगै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारका सबै भौतिक संरचना एकै ठाउँमा, एक वर्षभित्र निर्माण सकिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि सरकारले २ वटा पूर्णबजेट पनि ल्याइसकेको छ । तर राजधानी घोषणा भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि मन्त्रालयका भवन निर्माणमा कुनै सुरसार छैन । उल्टै मुख्यमन्त्री पौडेल प्रदेश सरकारको आफ्नो संरचना निर्माण नभएसम्म सरकारले द्रुतगतिमा काम गर्न नसक्ने भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गर्न प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले बारम्बार माग गरे पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । पछिल्लो डेढ वर्ष पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमै सरकार व्यस्त हुँदा प्रादेशिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिविस भवनमा छ । भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको भवन र सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले बनाएको भवनमा छ । प्रदेशसभा सचिवालयले तत्कालीन मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयको भवनबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवनमा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालीन तराई तथा सिवालिक कार्यक्रम आयोजनाको भवनमा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको भवनमा छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा छ । प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख हेटौंडा–१० स्थित सडक डिभिजन कार्यालयको आवासीय भवनमा बस्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मन्त्री आवास निर्माणका लागि जग्गा खोजी सुरु गरेको बताए पनि हालसम्म सरकारको नाममा जग्गा आइसकेको छैन । केही स्थानमा जग्गा पहिचान भने भएको छ । सबै मन्त्रालयहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वरिपरि रहने गरी निर्माणको तयारी भइरहे पनि जग्गा नभेटिँदा समस्या परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले वडा–९ स्थित लामसुरेमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको ५४ बिघा र वडा–५ मा रहेको प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रको २७ बिघा जमिन पहिचान गरेर प्रदेश सरकारलाई जनाए पनि संघीय सरकारबाट उक्त जग्गा प्राप्ति हुन सकेन । प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय, आवास, प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि २५ बिघाभन्दा धेरै जमिन चाहिने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुइँटेलले मुख्यमन्त्री कार्यालय आसपास मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न करिब ७ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको बताए । मन्त्रालयमातहत अन्य संरचना निर्माणका लागि भने संघीय मामिला मन्त्रालयको नाममा रहेको हेटौंडा–१० स्थित भुटनदेवी मन्दिरनजिकको १० बिघा जग्गा माग गरिएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । संघबाट निर्णय भएर आउनुपर्ने भएकाले भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने ।

घर भाडामा बर्सेनि करोडौं खर्च

वाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदा घर भाडामा बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिनु परिरहेको छ । मन्त्रालयमातहत अधिकांश कार्यालयहरू निजी घर भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेका छन् । आव २०७५/७६ मा २ करोड ५७ लाख ९ हजार रुपैयाँ घर भाडाबापत भुक्तानी गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

आव २०७६/७७ मा यो तथ्यांक ४ करोड ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । ‘प्रदेश सरकारमातहत रहने कार्यालयहरू बर्सेनि बढिरहेका छन् । आफ्नो भौतिक संरचना छैन । त्यसकारण घर भाडा बर्सेनि बढ्नु स्वाभाविक हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘गत आवको तथ्यांकमा घर भाडा अझै बढेको देखिन्छ । हामी तथ्यांक निकाल्दै छौं ।’ प्रत्येक २ वर्षमा घरधनीले भाडा बढाउन पाउने हुँदा घर भाडा आगामी आवबाट अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ १३:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व उठाउन जहिल्यै असफल

पछिल्ला तीन आवमा राजस्व असुली लक्ष्यको क्रमशः ९१.५४, ७८.०७ र ९२.८८ प्रतिशत मात्रै, संघीयता लागू भएपछिको पहिलो सरकार र कोरोनाका कारण अपेक्षित राजस्व उठेन : सरकार
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकार बर्सेनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल देखिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले तीनवटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ तर लक्ष्यअनुसार आम्दानी र खर्च गर्न सकेको छैन । अघिल्ला २ आर्थिक वर्षजस्तै गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशमा राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।

गत आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट हुने आम्दानीमा शतप्रतिशत लक्ष्य भेट्टाउने दाबी गरेको प्रदेश सरकारले समग्रमा ९१.५४ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट हुने आम्दानीबाट ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भए तापनि स्थानीय तहहरूले समयमै रकम दाखिला नगरिदिँदा राजस्व बाँडफाँटबाट हुने आम्दानीले शतप्रतिशत लक्ष्य हाासिल गर्न नसकेको हो ।

दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट भएको आम्दानी अझै सबै स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिसकेका छैनन् । ‘केही स्थानीय तहले दुई आवको एकैपटक जम्मा गरिदिएका छन् । केहीले अझै गरेका छैनन् । हामी यकिन तथ्यांक निकाल्ने क्रममै छौं,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले भने । उनले १ सय १९ वटै स्थानीय तहले दहत्तर–बहत्तरको राजस्व जम्मा गरेपछि राजस्व अझै बढ्न सक्ने आकलन गरे । गत वर्ष दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएकामा अनुमानको ४३ प्रतिशत अर्थात् ८८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको देखिएको छ ।

कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि करमा शतप्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भए तापनि अन्तःशुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करमा अपेक्षित प्रगति नहुँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको हो । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारीसाधन करबापत ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकामा असार मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८९.९९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण मनोरञ्जनको क्षेत्र पूर्णतया ठप्प हुँदा मनोरञ्जन कर लक्ष्यको ०.६४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । १५ करोड रुपैयाँ मनोरञ्जन कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र उठेको छ । १५ करोड रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.२२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए । वन रोयल्टी, खानी तथा खनिजसम्बन्धी रोयल्टी र विद्युत् रोयल्टीबापत प्रदेश सरकारले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखे पनि त्यसबापतको रकम प्राप्त भएन । संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुमान गरिएका विभिन्न अनुदान रकममध्ये ९४.६५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको कार्यालयको भनाइ छ । गत वर्ष आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँट र संघीय अनुदानसहित कुल ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य रहेकामा अनुदान फिर्ता र नगद मौज्दातबाहेक ४२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ ।

लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्नुमा कोरोना महामारी प्रमुख कारण रहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी प्रवक्ता विमला अधिकारीले बताइन् । ‘कोरोना महामारीले शतप्रतिशत राजस्व उठ्ने देखिएका क्षेत्रसमेत पूर्णरूपमा शिथिल बने । यो पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षकै मुख्य समस्या हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘आव २०७५/७६ मा भने संघीयता लागू भएपछिको पहिलो सरकार भएकाले पनि अलमल भएको हो ।

यो वर्ष पनि लक्ष्यको झन्डै ९३ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । सरकार बनेपछिको पहिलो वर्षमा यति उठ्नुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।’ आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान रहेकामा ८ अर्ब ६६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ (९२.८८ प्रतिशत) मात्रै उठेको थियो । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (७८.०७ प्रतिशत) मात्रै उठेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ १३:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×