आफ्नै भवनमा पालिका र वडा- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आफ्नै भवनमा पालिका र वडा

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरका अधिकांश पालिकाले कार्यालय भवन निर्माण गरेका छन् । वडा कार्यालय भवनसमेत बनिसकेका छन् । अब भाडाका घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने थोरै मात्र पालिका रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रघुनाथ खुलाल भन्छन्, ‘एक वर्षभित्रमा सबै पालिकाहरू आफ्नो कार्यालय भवन र वडा कार्यालयसमेत निर्माण गरिसक्ने अवस्थामा छन् ।’

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवन । तस्बिर : प्रताप/कान्तिपुर

जिल्लामा १० वटा पालिका छन् । त्यसमध्ये एउटाको मात्र प्रशासनिक कार्यालय घर भाडामा लिएर सञ्चालनमा छ । दुई पालिका विद्यालय भवनबाट सञ्चालित छन् । जिल्लामा १ सय २ वटा वडा कार्यालय रहेकामा ११ वडा मात्रै भाडाको घरमा छन् । चालु आवमा तीन वटै पालिकाको प्रशासनिक भवन र ११ वटै वडा कार्यालय भवन बन्ने खुलालले दाबी गरे । प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडाका ८ वटा वडा कार्यालय घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको छ । बाँकी ११ वडा र पालिका भवन भने बनिसकेको छ । २ वडाका भवन निर्माणाधीन छन् ।

वाग्मती गाउँपालिकाले झुरझुरेमा भवन निर्माण गरेर सेवा दिन थालिसकेको छ । ९ वटा वडामा विभाजित उक्त गाउँपालिकामा ७ वटा वडा कार्यालय भवन पनि बनिसकेका छन् । बाँकी २ वडा कार्यालय तत्कालीन गाविस भवनमै छन् । बकैया गाउँपालिकाले पनि प्रिफ्याबको कार्यालय बनाएको छ । १२ वडा रहेको यो गाउँपालिकाका ८ वडा आफ्नै भवनबाट सञ्चालनमा छन् । मकवानपुरगढीमा गाउँपालिका भवन बनिसकेको छ ।

राक्सिराङ गाउँपालिकाको कार्यालय चैनपुरस्थित विद्यालय भवनमा छ । तर ९ वटा वडामध्ये ८ वटाका भवन निर्माण भइसकेका छन् । वडा–५ को भवन भने पहिरोले बगाएकाले अहिले भाडाकै भवनमा छ । गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । कैलाश गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । अहिले स्थानीय विद्यालय भवनबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । १० वडामध्ये ७ वडाले भवन निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् भने ३ वडाले पुरानै भवन मर्मतसम्भार गरी सेवा दिइरहेका गाउँपालिका अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तानले बताए ।

भीमफेदी गाउँपालिकाले करिब ४ करोड रुपैयाँको लागतमा ४२ कोठे भवन निर्माण गरेको छ । उक्त भवन एक साताभित्रै सञ्चालनमा आउने अध्यक्ष हिदम लामाले बताए । उनका अनुसार ७ वटा वडा आफ्नै भवनमा छन् । वडा–३ र ५ का कार्यालय भाडाका घरमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ १३:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय बस खरिद ठेक्का रद्द

बोलपत्र हाल्ने दुवै चिनियाँ कम्पनीद्वारा लागत अनुमानभन्दा बढी रकम कबोल
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रूपमा रहेको विद्युतीय बस खरिदको पहिलो ठेक्का रद्द भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले बस र चार्जर खरिदका लागि आह्वान गरेको उक्त ठेक्का रद्द गरेको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत रकम बढाएर आवेदन दिएकाले उक्त ठेक्का खारेज गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुंगानाले बताए । ‘घटाघटका निम्ति बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो तर लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत रकम बढाएर टेन्डर हालेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उक्त टेन्डर खारेज गरिएको हो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार र तयारीबिनै विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जर खरिदका लागि २०७७ चैत १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण अवधि बढाउँदै लगेर साउन ४ मा मात्रै ठेक्का खोलिएको थियो । विद्युतीय बस खरिदका लागि दुई चिनियाँ कम्पनीले मात्र बोलपत्र हालेका थिए ।

‘दुवै कम्पनीले सरकारले तोकेको लागत अनुमानभन्दा बढाएर हालेकाले ठेक्का खारेज गर्नुको विकल्प थिएन,’ ढुंगानाले भने । बोर्डले ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जरका लागि ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर चिनियाँ कम्पनी झोङतोङ बस होल्डिङले उक्त लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत धेरै रकम कबोल गरेर ठेक्का हालेको थियो । अर्को चिनियाँ कम्पनी सीएसटीसीको कबोल रकम २९ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । अर्को ठेक्का तुरुन्तै आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको पनि ढुंगानाले बताए ।

प्रदेश सरकारको अनुमानित लागत रकमभित्र रहेर बस र चार्जर खरिद गर्न नसक्ने भएपछि बोलपत्रमा बढी रकम कबोल गरिएको कम्पनीहरूले जनाएका छन् । डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरू विस्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको हो । यसका लागि वि.सं. २०८५ सम्म प्रदेशमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । काठमाडौं, धुलिखेल, ललितपुर, धादिङ, भरतपुर, हेटौंडालगायत क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनका लागि छुट्याएको २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो । इन्धनको बढ्दो खपत न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को प्रयोग बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, बढ्दो सवारी चाप हटाउने, बढ्दो वायु तथा ध्वनिप्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र पेट्रोल तथा डिजेलमा हुने खर्चमा कमी ल्याउने उद्देश्यले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ २५ भित्र बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरिसक्ने, चैतभित्र चार्जिङ स्टेसनको सिभिल तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणकार्य सम्पन्न गरिसक्ने, वैशाखभित्र चार्जर आपूर्ति भई जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा विद्युतीय बस आपूर्ति गरी सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना बनाएको थियो । तर लागत अनुमानभन्दा बढी रकम कबोल गरेकाले ठेक्का नै खारेज गरिएको छ । सम्झौता गरेको ९ महिनामा बस आइपुग्ने र त्यसको ३ महिनाअघि चार्जर नेपाल ल्याइसक्ने सरकारको योजना थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×