विद्युतीय बस खरिद ठेक्का रद्द- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्युतीय बस खरिद ठेक्का रद्द

बोलपत्र हाल्ने दुवै चिनियाँ कम्पनीद्वारा लागत अनुमानभन्दा बढी रकम कबोल
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रूपमा रहेको विद्युतीय बस खरिदको पहिलो ठेक्का रद्द भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले बस र चार्जर खरिदका लागि आह्वान गरेको उक्त ठेक्का रद्द गरेको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत रकम बढाएर आवेदन दिएकाले उक्त ठेक्का खारेज गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुंगानाले बताए । ‘घटाघटका निम्ति बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो तर लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत रकम बढाएर टेन्डर हालेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उक्त टेन्डर खारेज गरिएको हो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार र तयारीबिनै विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जर खरिदका लागि २०७७ चैत १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण अवधि बढाउँदै लगेर साउन ४ मा मात्रै ठेक्का खोलिएको थियो । विद्युतीय बस खरिदका लागि दुई चिनियाँ कम्पनीले मात्र बोलपत्र हालेका थिए ।

‘दुवै कम्पनीले सरकारले तोकेको लागत अनुमानभन्दा बढाएर हालेकाले ठेक्का खारेज गर्नुको विकल्प थिएन,’ ढुंगानाले भने । बोर्डले ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जरका लागि ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर चिनियाँ कम्पनी झोङतोङ बस होल्डिङले उक्त लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत धेरै रकम कबोल गरेर ठेक्का हालेको थियो । अर्को चिनियाँ कम्पनी सीएसटीसीको कबोल रकम २९ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । अर्को ठेक्का तुरुन्तै आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको पनि ढुंगानाले बताए ।

प्रदेश सरकारको अनुमानित लागत रकमभित्र रहेर बस र चार्जर खरिद गर्न नसक्ने भएपछि बोलपत्रमा बढी रकम कबोल गरिएको कम्पनीहरूले जनाएका छन् । डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरू विस्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको हो । यसका लागि वि.सं. २०८५ सम्म प्रदेशमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । काठमाडौं, धुलिखेल, ललितपुर, धादिङ, भरतपुर, हेटौंडालगायत क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनका लागि छुट्याएको २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो । इन्धनको बढ्दो खपत न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को प्रयोग बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, बढ्दो सवारी चाप हटाउने, बढ्दो वायु तथा ध्वनिप्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र पेट्रोल तथा डिजेलमा हुने खर्चमा कमी ल्याउने उद्देश्यले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ २५ भित्र बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरिसक्ने, चैतभित्र चार्जिङ स्टेसनको सिभिल तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणकार्य सम्पन्न गरिसक्ने, वैशाखभित्र चार्जर आपूर्ति भई जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा विद्युतीय बस आपूर्ति गरी सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना बनाएको थियो । तर लागत अनुमानभन्दा बढी रकम कबोल गरेकाले ठेक्का नै खारेज गरिएको छ । सम्झौता गरेको ९ महिनामा बस आइपुग्ने र त्यसको ३ महिनाअघि चार्जर नेपाल ल्याइसक्ने सरकारको योजना थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मतीमा सवारी साधनको अनलाइन भुक्तानी 

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेश सरकारले सवारी साधनहरुको अनलाइन प्रविधिबाट नवीकरण र राजस्व भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ । यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शुक्रबार एक समारोहबीच शुभारम्भ गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौंडाका सेवाग्राही चिन्तामणि फुयालको मोटरसाइकलको अनलाइनमार्फत राजस्व तिरेर यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए । यस सेवालाई सुरुमा कठिनाई भए तापनि पछिका दिनमा सहज हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रुपमा लैजाने दाबी गरेका थिए ।

सवारी साधनको अनलनाइन प्रणालीबाट भुक्तानी प्रणालीले सेवाग्राहीहरुको समय बचत र यातायात क्षेत्रमा नै सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने उनले बताए ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह र राजस्व भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ‘विद्यूतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह र राजस्व भुक्तानी नियमावली २०७८ समेत प्रदेश सरकारबाट जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यस प्रणालीले कर निर्धारण गर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्रणाली, सवारी बिमा पहिचान, सवारी साधन दर्ता, नवीकरण लगायतका कार्यमा सहजता आउनुको साथै राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयसहित ६ वटा सेवा कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

वाग्मतीमा नेपालमा दर्ता रहेका सवारी साधनमध्ये ४७ प्रतिशत रहेका छन् । आव २०७७/०७८ मा वाग्मती प्रदेशमा १६ लाख ४३ हजार साधन दर्ता भएका छन् । असार १५ सम्ममा ८ अर्ब ९३ करोड, ९८ लाख, ५० हजार ३९८ राजस्व संकलन गरिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ २२:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×