राजस्व उठाउन जहिल्यै असफल- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजस्व उठाउन जहिल्यै असफल

पछिल्ला तीन आवमा राजस्व असुली लक्ष्यको क्रमशः ९१.५४, ७८.०७ र ९२.८८ प्रतिशत मात्रै, संघीयता लागू भएपछिको पहिलो सरकार र कोरोनाका कारण अपेक्षित राजस्व उठेन : सरकार
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकार बर्सेनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल देखिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले तीनवटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ तर लक्ष्यअनुसार आम्दानी र खर्च गर्न सकेको छैन । अघिल्ला २ आर्थिक वर्षजस्तै गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशमा राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।

गत आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट हुने आम्दानीमा शतप्रतिशत लक्ष्य भेट्टाउने दाबी गरेको प्रदेश सरकारले समग्रमा ९१.५४ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट हुने आम्दानीबाट ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भए तापनि स्थानीय तहहरूले समयमै रकम दाखिला नगरिदिँदा राजस्व बाँडफाँटबाट हुने आम्दानीले शतप्रतिशत लक्ष्य हाासिल गर्न नसकेको हो ।

दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट भएको आम्दानी अझै सबै स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिसकेका छैनन् । ‘केही स्थानीय तहले दुई आवको एकैपटक जम्मा गरिदिएका छन् । केहीले अझै गरेका छैनन् । हामी यकिन तथ्यांक निकाल्ने क्रममै छौं,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले भने । उनले १ सय १९ वटै स्थानीय तहले दहत्तर–बहत्तरको राजस्व जम्मा गरेपछि राजस्व अझै बढ्न सक्ने आकलन गरे । गत वर्ष दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएकामा अनुमानको ४३ प्रतिशत अर्थात् ८८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको देखिएको छ ।

कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि करमा शतप्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भए तापनि अन्तःशुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करमा अपेक्षित प्रगति नहुँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको हो । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारीसाधन करबापत ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकामा असार मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८९.९९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण मनोरञ्जनको क्षेत्र पूर्णतया ठप्प हुँदा मनोरञ्जन कर लक्ष्यको ०.६४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । १५ करोड रुपैयाँ मनोरञ्जन कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र उठेको छ । १५ करोड रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.२२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए । वन रोयल्टी, खानी तथा खनिजसम्बन्धी रोयल्टी र विद्युत् रोयल्टीबापत प्रदेश सरकारले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखे पनि त्यसबापतको रकम प्राप्त भएन । संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुमान गरिएका विभिन्न अनुदान रकममध्ये ९४.६५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको कार्यालयको भनाइ छ । गत वर्ष आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँट र संघीय अनुदानसहित कुल ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य रहेकामा अनुदान फिर्ता र नगद मौज्दातबाहेक ४२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ ।

लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्नुमा कोरोना महामारी प्रमुख कारण रहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी प्रवक्ता विमला अधिकारीले बताइन् । ‘कोरोना महामारीले शतप्रतिशत राजस्व उठ्ने देखिएका क्षेत्रसमेत पूर्णरूपमा शिथिल बने । यो पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षकै मुख्य समस्या हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘आव २०७५/७६ मा भने संघीयता लागू भएपछिको पहिलो सरकार भएकाले पनि अलमल भएको हो ।

यो वर्ष पनि लक्ष्यको झन्डै ९३ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । सरकार बनेपछिको पहिलो वर्षमा यति उठ्नुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।’ आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान रहेकामा ८ अर्ब ६६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ (९२.८८ प्रतिशत) मात्रै उठेको थियो । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (७८.०७ प्रतिशत) मात्रै उठेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ १३:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मतीमा १३ वटा ऐन एकैपटक संशोधनको तयारी 

पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै कानुन निर्माण
सुवास विडारी

‍मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले एकदर्जन बढी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार १३ वटा कानुनहरु संशोधन हुने भएको हो । पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै हतारोमा कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएसँगै कानुन संशोधनको तयारी गरिएको हो ।

मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीका अनुसार प्रदेशस्तरको केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन २०७४, कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन २०७५ संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

‘कानुन कार्यान्वयनमा केही व्यवहारिक समस्याहरु देखिएकोले ऐनहरु संशोधन गर्नुपरेको हो । संघीय कानुनसँग केही विषयहरु जोडिएकोले पनि ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने,‘प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा दण्ड सजायमा कैदको विषयमा पनि उल्लेख गरेका छौं । सैद्धान्तिक रुपमा प्रदेशले बनाएको ऐनमा कैद सजायको व्यवस्था गर्न मिल्दैन । यसो हुँदा पनि कतिपय कानुनहरु संशोधन गर्नु परेको हो ।’

प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५मा यस्तै व्यहारिक समस्या देखिएकोले संशोधनको तयारी भइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वास्थ्य बिमाको विषय ऐनमा लेखिए पनि अनुसूचीमा रकम उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त प्रदेशसभा सचिवालयले स्वास्थ्य वीमाको लागि प्रिमियमबापत् अनुसूची १ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, अनुसूची १ मा यो विषय नै उल्लेख छैन । बिमा प्रिमियमको रकम खुलाउने गरी अनुसूचीमा संशोधन हुने शिवाकोटीले बताए ।

सोही दफाको उपदफा २ को व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले पनि संशोधन गर्न थालिएको हो । उपदफा २ मा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था नभएमा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सामूहिक रुपमा प्रदेश सरकारले तोकेको एकजना चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । ‘तर, यो चिकित्सक कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएन,’ उनले भने,‘कोही पदाधिकारीहरु प्रदेश बाहिर गएर विरामी हुनुभयो भने कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने नै खुलेको छैन । यसर्थ यो व्यवस्थामा स्पष्टताका लागि पनि ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको हो ।’

प्रदेश तहमा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन नबन्दा समस्या भएको छ । संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाउन नसकेको बताए । लोकसेवा आयोग ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासमा समस्या देखिन थालेको शिवाकोटीले बताए । ‘संघीय सरकारले निजामति कानुन नबनाउँदा प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि समस्या देखिन्छ,’ उनले भने,‘प्रदेशका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा जस्ता वृत्ति विकासमा कानुनी बाधा पुग्ने देखिन्छ ।’ संघीय सरकारले दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी पठाउँदा पनि समस्या भएको उनले बताए ।

एकवर्ष अगाडी नै निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएपनि संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा अड्किएको छ । ‘हामीले एकवर्ष अघिदेखि नै मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं,’ उनले भने,‘संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुन नबनाइदिँदा हामीलाई पनि कानुन बनाउन समस्या भएको हो ।’ संविधानत: संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन मिल्दैन । ‘हामीले सुरुमै कानुन बनाउँदा बाझिने सम्भावना रहन्छ । अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यसकारण पनि निजामती सेवा ऐन निर्माणमा जटिलता देखिएको हो,’ उनले थपे ।

वाग्मती प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ६० वटा विधेयकहरु प्रमाणिकरण भइ कानुनको रुपमा लागु भएका छन् । सरकारले अझै एकल र साझा अधिकार सूचीका करिब ३० वटाभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १६:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×