राजस्व उठाउन जहिल्यै असफल
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकार बर्सेनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल देखिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले तीनवटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ तर लक्ष्यअनुसार आम्दानी र खर्च गर्न सकेको छैन । अघिल्ला २ आर्थिक वर्षजस्तै गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशमा राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
गत आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट हुने आम्दानीमा शतप्रतिशत लक्ष्य भेट्टाउने दाबी गरेको प्रदेश सरकारले समग्रमा ९१.५४ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट हुने आम्दानीबाट ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भए तापनि स्थानीय तहहरूले समयमै रकम दाखिला नगरिदिँदा राजस्व बाँडफाँटबाट हुने आम्दानीले शतप्रतिशत लक्ष्य हाासिल गर्न नसकेको हो ।
दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट भएको आम्दानी अझै सबै स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिसकेका छैनन् । ‘केही स्थानीय तहले दुई आवको एकैपटक जम्मा गरिदिएका छन् । केहीले अझै गरेका छैनन् । हामी यकिन तथ्यांक निकाल्ने क्रममै छौं,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले भने । उनले १ सय १९ वटै स्थानीय तहले दहत्तर–बहत्तरको राजस्व जम्मा गरेपछि राजस्व अझै बढ्न सक्ने आकलन गरे । गत वर्ष दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएकामा अनुमानको ४३ प्रतिशत अर्थात् ८८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको देखिएको छ ।
कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि करमा शतप्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भए तापनि अन्तःशुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करमा अपेक्षित प्रगति नहुँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको हो । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारीसाधन करबापत ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकामा असार मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८९.९९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण मनोरञ्जनको क्षेत्र पूर्णतया ठप्प हुँदा मनोरञ्जन कर लक्ष्यको ०.६४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । १५ करोड रुपैयाँ मनोरञ्जन कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र उठेको छ । १५ करोड रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.२२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए । वन रोयल्टी, खानी तथा खनिजसम्बन्धी रोयल्टी र विद्युत् रोयल्टीबापत प्रदेश सरकारले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखे पनि त्यसबापतको रकम प्राप्त भएन । संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुमान गरिएका विभिन्न अनुदान रकममध्ये ९४.६५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको कार्यालयको भनाइ छ । गत वर्ष आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँट र संघीय अनुदानसहित कुल ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य रहेकामा अनुदान फिर्ता र नगद मौज्दातबाहेक ४२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ ।
लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्नुमा कोरोना महामारी प्रमुख कारण रहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी प्रवक्ता विमला अधिकारीले बताइन् । ‘कोरोना महामारीले शतप्रतिशत राजस्व उठ्ने देखिएका क्षेत्रसमेत पूर्णरूपमा शिथिल बने । यो पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षकै मुख्य समस्या हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘आव २०७५/७६ मा भने संघीयता लागू भएपछिको पहिलो सरकार भएकाले पनि अलमल भएको हो ।
यो वर्ष पनि लक्ष्यको झन्डै ९३ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । सरकार बनेपछिको पहिलो वर्षमा यति उठ्नुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।’ आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान रहेकामा ८ अर्ब ६६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ (९२.८८ प्रतिशत) मात्रै उठेको थियो । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (७८.०७ प्रतिशत) मात्रै उठेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ १३:१७
