‘भूमि आयोग त्यसै विघटन नहोस्’
चितवन — नयाँ सरकार गठनसँगै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज हुने समाचार आएपछि राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल चितवन जिल्ला कार्य समितिले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि आयोगलाई त्यसै विघटन नगर्न मञ्चले माग गरेको छ । आयोगले अहिलेसम्म गरेका कामलाई असर नपर्ने गरी निर्णय गर्न मञ्चले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
गत वर्षको वैशाखमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । ‘देशभर लगत संकलन कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नाप नक्सको काम भइरहेको छ । कामले गति लिइरहेका बेलामा यसको निरन्तरता सुनिश्चित नहुने गरी आयोग विघटन हुनु हुँदैन,’ मञ्चकी चितवन अध्यक्ष सावित्री परियारले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोग विघठन भए भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेका १७ लाख नागरिकलाई सरकारले विभेद गरेको महसुस हुने मञ्चमा सचिव विकास चेपाङले बताए ।
मञ्चले आइतबार देशका अन्य जिल्लामा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको सल्लाहकार एजी परिवारले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछनोले आयोग विघटनबारे कुनै औपचारिक/अनौपचारिक निर्णय वा जानकारी नआएको बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ १५:४९