वाग्मतीमा १३ वटा ऐन एकैपटक संशोधनको तयारी 

मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीका अनुसार प्रदेशस्तरको केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन २०७४, कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन २०७५ संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

‘कानुन कार्यान्वयनमा केही व्यवहारिक समस्याहरु देखिएकोले ऐनहरु संशोधन गर्नुपरेको हो । संघीय कानुनसँग केही विषयहरु जोडिएकोले पनि ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने,‘प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा दण्ड सजायमा कैदको विषयमा पनि उल्लेख गरेका छौं । सैद्धान्तिक रुपमा प्रदेशले बनाएको ऐनमा कैद सजायको व्यवस्था गर्न मिल्दैन । यसो हुँदा पनि कतिपय कानुनहरु संशोधन गर्नु परेको हो ।’

प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५मा यस्तै व्यहारिक समस्या देखिएकोले संशोधनको तयारी भइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वास्थ्य बिमाको विषय ऐनमा लेखिए पनि अनुसूचीमा रकम उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त प्रदेशसभा सचिवालयले स्वास्थ्य वीमाको लागि प्रिमियमबापत् अनुसूची १ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, अनुसूची १ मा यो विषय नै उल्लेख छैन । बिमा प्रिमियमको रकम खुलाउने गरी अनुसूचीमा संशोधन हुने शिवाकोटीले बताए ।

सोही दफाको उपदफा २ को व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले पनि संशोधन गर्न थालिएको हो । उपदफा २ मा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था नभएमा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सामूहिक रुपमा प्रदेश सरकारले तोकेको एकजना चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । ‘तर, यो चिकित्सक कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएन,’ उनले भने,‘कोही पदाधिकारीहरु प्रदेश बाहिर गएर विरामी हुनुभयो भने कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने नै खुलेको छैन । यसर्थ यो व्यवस्थामा स्पष्टताका लागि पनि ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको हो ।’

प्रदेश तहमा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन नबन्दा समस्या भएको छ । संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाउन नसकेको बताए । लोकसेवा आयोग ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासमा समस्या देखिन थालेको शिवाकोटीले बताए । ‘संघीय सरकारले निजामति कानुन नबनाउँदा प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि समस्या देखिन्छ,’ उनले भने,‘प्रदेशका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा जस्ता वृत्ति विकासमा कानुनी बाधा पुग्ने देखिन्छ ।’ संघीय सरकारले दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी पठाउँदा पनि समस्या भएको उनले बताए ।

एकवर्ष अगाडी नै निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएपनि संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा अड्किएको छ । ‘हामीले एकवर्ष अघिदेखि नै मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं,’ उनले भने,‘संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुन नबनाइदिँदा हामीलाई पनि कानुन बनाउन समस्या भएको हो ।’ संविधानत: संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन मिल्दैन । ‘हामीले सुरुमै कानुन बनाउँदा बाझिने सम्भावना रहन्छ । अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यसकारण पनि निजामती सेवा ऐन निर्माणमा जटिलता देखिएको हो,’ उनले थपे ।

वाग्मती प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ६० वटा विधेयकहरु प्रमाणिकरण भइ कानुनको रुपमा लागु भएका छन् । सरकारले अझै एकल र साझा अधिकार सूचीका करिब ३० वटाभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ ।