वाग्मती प्रदेशको बजेट खर्च ७० प्रतिशत- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

वाग्मती प्रदेशको बजेट खर्च ७० प्रतिशत

असारे विकासको प्रवृत्ति हटेन, एक महिनामै कुल बजेटको २४ प्रतिशत रकम खर्च
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६९.७८ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेश सरकारले गत आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेशले चालु खर्चतर्फ ६६ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख र पुँजीगततर्फ ७३ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७ करोड ३१ लाख र वित्तीयतर्फ ७० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले सुरु गरेका योजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका र केही नयाँ योजनाको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेकाले पछिल्लो ४ वर्षको तुलनामा बजेट खर्च उच्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । ‘प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा खर्च गर्न कानुनको अभाव थियो । अहिले काम गर्न धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । जसले गर्दा खर्च बढ्यो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा यस वर्ष पनि असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरियो । गत आवको ११ महिनासम्म ४६.०५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । तर असारमा मात्रै कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । पहिलो चौमासिकमा ८.११ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा २५.३५ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा करिब ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वर्षको ११ महिनामा १७.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । कार्यालयले ११ महिनामा गरेको खर्च र असारमा मात्रै गरेको खर्च (१७.५ प्रतिशत) उस्तै छ । समग्रमा कार्यालयले २७ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने कार्यालयमध्ये दोस्रोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले गत वर्ष ४१ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ११ महिनामा ३० प्रतिशत र अन्तिम महिना असारमा मात्रै ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्षमा २ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट (६६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले असारमा गरेको खर्च (३४.८५ प्रतिशत) त्यसअघिका ११ महिनामा गरेको खर्च (३१.१५ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आवको जेठ मसान्तसम्म ३२.२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । असारमा मात्रै यो आँकडा झन्डै २९ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । समग्रमा मन्त्रालयले एक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड १५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि गत असारमा उल्लेख्य बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा ३६.४१ प्रतिशत बजेट खर्चेको मन्त्रालयले असारमा मात्रै ४१.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले गत वर्ष ७८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ५४ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको बजेटको ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।

मन्त्रालयले ८० प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ५९ करोड ५ लाख ७७ हजार बजेट खर्च गर्न सकेको हो । गत वर्षको ११ महिनामा ४९.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्रै ३० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबै नागरिकलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न कांग्रेसको माग

सुवास विडारी

मकवानपुर — नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्काल सबै नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएसँगै बुधबार बालुवाटार पुगेको संसदीय दलको टोलीले कोरोना संक्रमणका कारण देश नै आक्रान्त रहेकाले सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गर्दै अनुरोध पत्र बुझाएको हो । कोरोनाको सबैभन्दा बढी जोखिममा वाग्मती प्रदेश रहेकाले खोपबाट वञ्चित र पहिलो डोज लगाइसकेका जनतालाई यथाशिघ्र खोपको व्यवस्था गर्न संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति देउवालाई अनुरोध गरेका थिए ।

कोरोनाका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका विपन्‍न वर्ग रोगसँगै भोकसँग समेत लडिरहेका जनतालाई स्थानीय सरकारको वडा तहबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका लागि संघीय सरकारको पुरक बजेटमार्फत् रकम उपलब्ध गराउन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीलगायत विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय गएका प्राकृतिक विपत्तिका कारण धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै विपद्‌का कारण घरबारविहीन भएका जनतालाई तत्काल घरबारको व्यवस्था र उचित राहातको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको बानियाँले बताए ।

कोरोना अवधिको ब्याजदरलाई न्यून दरमा भुक्तानीको व्यवस्था, निक्षेपको ब्याज र ऋणको ब्याजबीचको संक्रमण दर घटाउने र ब्याजको सिमा निर्धारण गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन, विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरी आर्थिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै पार्टीप्रतिको निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन आग्रह गरिएको हो । ‘नेपाल कृषि प्रधान देशका कृषकले रासायनिक मल, बिउबिजन, सिचाइँको समस्या झेलिरहनु परेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट यी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा जनतामा रहेको छ । यसतर्फ ध्यान दिन हामीले अनुरोध गरेका छौं,’ बानियाँले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ १८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×