केन्द्रको समीकरणले प्रदेशमा तरंग- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

केन्द्रको समीकरणले प्रदेशमा तरंग

मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने आन्तरिक कसरतमा प्रतिपक्षी दल
सुवास विडारी

मकवानपुर — केन्द्रीय राजनीतिमा बनेको समीकरणले वाग्मती प्रदेशको राजनीति पनि तरंगित बनेको छ । संघीय सदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा एमालेकै सांसदले मत दिएपछि त्यसको परकम्पन प्रदेश तहमा पनि देखिन थालेको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएसँगै संघीय सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको एमाले विभाजन हुने स्थितिमा पुगेपछि वाग्मती सरकारसमेत अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

वाग्मतीमा अहिले एमालेको बहुमत छ । पार्टी एकताका लागि सन्देश दिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बहुमतले पास गरे पनि प्रदेश सरकार गठनदेखि नै एमालेभित्र असन्तुष्टि थियो । माओवादी केन्द्रसँग एकता भई नेकपा बनेपछि पनि यो घटेन, बरु थप बढेको थियो । अहिले केन्द्रमा बनेको गठबन्धनले प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षसहित प्रतिपक्षी दलहरू आन्तरिक कसरतमा जुटेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले लामो समयदेखि नयाँ सरकार गठन गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाए पनि सत्तारूढ एमालेको खनाल–नेपाल समूहले निर्णय नगर्दा अझै मूर्तरूप पाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन केन्द्रबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ को प्रतीक्षा गरिरहेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा आगामी मुख्यमन्त्रीको नामसहित अगाडि आउनुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीहरूको आधिकारिक निर्णय आवश्यक पर्छ । केन्द्रीय निर्देशन भयो भने एकै मिनेटमा कुरा टुंगिन्छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भने ।

वाग्मतीमा हाल कायम रहेका १०९ प्रदेशसभा सदस्यमा सभामुखसहित ५६ सांसद एमालेका छन् । माओवादीका २३ जना, नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । एमाले एकढिक्का भएको खण्डमा सरकार परिवर्तन तत्काल सम्भव छैन । हाल प्रदेशसभामा ओली पक्षको ३४ र खनाल–नेपाल पक्षका २२ सांसद छन् । केन्द्रको गठबन्धनअनुसार खनाल–नेपाल पक्षले ओली पक्षको साथ छोडे प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार गुम्ने निश्चित छ । एमाले संसदीय दलको नेता चुन्ने क्रममा भएको मतदानमा पौडेलले ३४ र अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । उक्त समयदेखि नै एमालेभित्र चरम मनमुटाव सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले एकलौटी ढंगले काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका खनाल–नेपाल पक्षले विभिन्न सर्तमा मात्र सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

खनाल–नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि गरिरहेको छ । अन्य प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहको सहयोगमा कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेका कारण वाग्मतीमा आफूहरूको दाबी रहेको यो पक्षको भनाइ छ । एमालेकै ओली पक्ष भने प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरी अर्को पक्षलाई समेटेर सरकार टिकाउने रणनीतिमा लागिपरेको छ ।

खनाल–नेपाल पक्षका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले गर्न पाए एमाले नेतृत्वको सरकार सहजै हट्ने दाबी गरे । उनले सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले एक–दुई जना मन्त्री खोजेको होइन । नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामीलाई दिनुपर्छ भनेको हो । यसबाहेक अर्को विकल्प उहाँहरूसँग छैन,’ पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गर्न आफूहरूलाई नदिए केन्द्रको समस्या प्रदेशमा देखिने बताए । ‘केन्द्रबाटै पार्टी विभाजन भएको खण्डमा सरकारलाई सहयोग गर्न सक्दैनौं,’ उनले थपे ।

माओवादी नेता जम्मकट्टेलले वर्तमान प्रदेश सरकारको जतिसक्दो छिटो विकल्प खोज्न जरुरी रहेको औंल्याए । ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हामी छलफलमा छौं । छिटोभन्दा छिटो दर्ता गराउँछौं,’ उनले भने । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले केन्द्रको समीकरण प्रदेशमा निर्माण भए सरकार परिवर्तन गर्न अघि बढ्ने जनाए । ‘सरकारको काम, कुरा र व्यवहार फरक–फरक देखिएको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तनबारे निचोडमा पुग्ने गरी छलफल भएको छैन । केन्द्रीय निर्देशनको प्रतीक्षामै छौं,’ उनले भने ।

एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले प्रदेशमा आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भर्खरै बहुमतले पास गरेको बताउँदै अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा आएको खण्डमा त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सवारी कर अत्यधिक वृद्धि

आन्तरिक आयतर्फ ठूलो हिस्सा ओगटेको सवारी कर, दर्ता, नवीकरण र इजाजत दस्तुर बढाइएको हो 
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सवारीसाधनको करमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा ज्यादै महत्त्वाकांक्षी देखिएको प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउन सवारी करको दरमा वृद्धि गरेको हो । आन्तरिक आयतर्फको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको सवारीको कर, दर्ता, नवीकरण र इजाजत दस्तुरमा अत्याधिक वृद्धि गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ७ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख ७ हजार रुपैयाँ बढी हो । प्रदेशको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी यातायात क्षेत्रबाट १६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ संलकन हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष यातायात क्षेत्रबाट करिब ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

सानो इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको करको दर बढाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी प्रवक्ता विमला अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ठूला इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको कर भने यथावत् राखिएको छ । १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको करमा २ सय रुपैयाँले र १२६ देखि १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल/स्कुटरको कर ५ सय रुपैयाँले बढाइएको छ । १५० देखि २२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको कर पनि ५ सय रुपैयाँ र ४ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलको कर २ हजार रुपैयाँले बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ६५० सीसीसम्मको र ६५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको कर यथावत् राखिएको छ । भाडाका जिप, कार, भ्यान, माइक्रोको कर क्षमताका आधारमा अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । भाडाका १३०० सीसीसम्मका जिप, कार, भ्यान र माइक्रोले वार्षिक कर ९ हजार रुपैयाँ बुझाउँदै आएकोमा अब ११ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

भाडाका मिनी बस/ट्रकको कर १ हजार ५ सय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ भने ठूला बस/ट्रकको कर २ हजारले बढाउँदै २० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । भाडाका तेल ट्यांकर, ग्यास बुलेटको कर ४ हजारले वृद्धि गर्दै २२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तीनपांग्रे टेम्पो, ट्र्याक्टरमा पनि ५ सय रुपैयाँले कर वृद्धि गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनको समेत कर बढाएको छ । अधिकतम ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्दै आएका निजी जिप, कार, भ्यान खरिदकर्ताले साउन १ बाट ६५ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक हजार सीसीसम्मका जिप, कार, भ्यानको कर २१ हजारबाट २२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

१ हजार ५ सय सीसीसम्मका जिप, कार प्रयोगकर्ताले कर २३ हजार ५ सय तिर्दै आएकोमा अब २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ । निजी एक्स्काभेटर, डोजर, लोडर, क्रेनको कर पनि १ हजार ५ सय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । टिपरको कर ३९ हजार तोकिएको छ भने मिनी टिपरको कर २७ हजार ५ सयबाट वृद्धि गरी ३० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । मिनी ट्रक र मिनी बसको कर २ हजार ५ सय रुपैयाँले बढाइएको छ । नयाँ दरअनुसार अब निजी मिनी ट्रक र बस खरिदमा २७ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ । ठूला निजी ट्रक र बसको कर पनि २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरी ३५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

कर बढाउनु स्वभाविक भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रतिक्रिया दिए । उनले नवीकरण तथा अन्य शुल्क वृद्धि गर्नु र करका दरहरू बढाइनु स्वभाविक भएको बताए । ‘कर वृद्धि मात्र होइन, प्रदेश सरकारले सेवाको क्षेत्र पनि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटको आकार बढेको छ, सोहीअनुसार कर वृद्धि गरिएको हो ।’ प्रदेशसभाले बजेट असार ३१ मा पारित गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×