सवारी कर अत्यधिक वृद्धि- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

सवारी कर अत्यधिक वृद्धि

आन्तरिक आयतर्फ ठूलो हिस्सा ओगटेको सवारी कर, दर्ता, नवीकरण र इजाजत दस्तुर बढाइएको हो 
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सवारीसाधनको करमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा ज्यादै महत्त्वाकांक्षी देखिएको प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउन सवारी करको दरमा वृद्धि गरेको हो । आन्तरिक आयतर्फको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको सवारीको कर, दर्ता, नवीकरण र इजाजत दस्तुरमा अत्याधिक वृद्धि गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ७ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख ७ हजार रुपैयाँ बढी हो । प्रदेशको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी यातायात क्षेत्रबाट १६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ संलकन हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष यातायात क्षेत्रबाट करिब ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

सानो इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको करको दर बढाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी प्रवक्ता विमला अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ठूला इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको कर भने यथावत् राखिएको छ । १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको करमा २ सय रुपैयाँले र १२६ देखि १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल/स्कुटरको कर ५ सय रुपैयाँले बढाइएको छ । १५० देखि २२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको कर पनि ५ सय रुपैयाँ र ४ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलको कर २ हजार रुपैयाँले बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ६५० सीसीसम्मको र ६५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको कर यथावत् राखिएको छ । भाडाका जिप, कार, भ्यान, माइक्रोको कर क्षमताका आधारमा अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । भाडाका १३०० सीसीसम्मका जिप, कार, भ्यान र माइक्रोले वार्षिक कर ९ हजार रुपैयाँ बुझाउँदै आएकोमा अब ११ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

भाडाका मिनी बस/ट्रकको कर १ हजार ५ सय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ भने ठूला बस/ट्रकको कर २ हजारले बढाउँदै २० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । भाडाका तेल ट्यांकर, ग्यास बुलेटको कर ४ हजारले वृद्धि गर्दै २२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तीनपांग्रे टेम्पो, ट्र्याक्टरमा पनि ५ सय रुपैयाँले कर वृद्धि गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनको समेत कर बढाएको छ । अधिकतम ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्दै आएका निजी जिप, कार, भ्यान खरिदकर्ताले साउन १ बाट ६५ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक हजार सीसीसम्मका जिप, कार, भ्यानको कर २१ हजारबाट २२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

१ हजार ५ सय सीसीसम्मका जिप, कार प्रयोगकर्ताले कर २३ हजार ५ सय तिर्दै आएकोमा अब २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ । निजी एक्स्काभेटर, डोजर, लोडर, क्रेनको कर पनि १ हजार ५ सय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । टिपरको कर ३९ हजार तोकिएको छ भने मिनी टिपरको कर २७ हजार ५ सयबाट वृद्धि गरी ३० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । मिनी ट्रक र मिनी बसको कर २ हजार ५ सय रुपैयाँले बढाइएको छ । नयाँ दरअनुसार अब निजी मिनी ट्रक र बस खरिदमा २७ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ । ठूला निजी ट्रक र बसको कर पनि २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरी ३५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

कर बढाउनु स्वभाविक भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रतिक्रिया दिए । उनले नवीकरण तथा अन्य शुल्क वृद्धि गर्नु र करका दरहरू बढाइनु स्वभाविक भएको बताए । ‘कर वृद्धि मात्र होइन, प्रदेश सरकारले सेवाको क्षेत्र पनि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटको आकार बढेको छ, सोहीअनुसार कर वृद्धि गरिएको हो ।’ प्रदेशसभाले बजेट असार ३१ मा पारित गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशमा अलमल

पहिचान भएका ९९ वटा कानुनमध्ये हालसम्म ६० वटा मात्रै प्रमाणीकरण
सुवास विडारी

मकवानपुर — संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने धेरै कानुन नबन्दा वाग्मती प्रदेश सरकार कानुन निर्माणका क्रममा अलमलमा परेको छ । संविधानको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्छ । तर यस्ता कानुन निर्माण संघीय सरकारले नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा परेको हो ।

‘संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने धेरै कानुनहरू नबन्दा हामीले कानुन बनाउन सकेका छैनौं,’ वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले भने, ‘संघले कानुन बनाएपछि सोहीअनुसार प्रदेशले बनाउने हो । प्रदेशले बनाएको कानुनका आधारमा स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने हो । संघीय सरकारले नै कानुन निर्माणमा अग्रसरता नदेखाउँदा प्रदेशले बनाउनुपर्ने धेरै कानुनहरू रोकिएको छ ।’

गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटना भएयता संसद् बैठक राम्रोसँग बस्न सकेको छैन । गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई बसेका बैठकहरूमा कानुन निर्माणको विषयमा छलफल नै भएन । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटना भएकोमा फेरि सर्वोच्चकै फैसलाका कारण पुनःस्थापना भई साउन ३ मा बैठक बस्दै छ । संसद् बैठक बस्न नसक्दा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो । साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन संघमा निर्माण नहुँदा प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू प्रदेश सरकारले बनाउन सकेको छैन । एकल अधिकारको सूचीमा रहेका धेरै कानुन भने निर्माण गरिसकेको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन २ वर्षभित्र बनिसक्ने सरकारले दाबी गरेको थियो । तर हालसम्म ६० वटा विधेयक मात्रै प्रमाणीकरण भई कानुनको रूपमा लागू भएका छन् । वाग्मती प्रदेशसभामा पर्यटन र उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् ।

संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन तयार गर्नेबित्तिकै वाग्मती प्रदेशले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन तयार गरेको थियो । प्रहरीको संगठन संरचनामा विवाद हुँदा अझै समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन भने कानुन कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन प्रदेशमा बनिसक्दा पनि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेकाले प्रदेशले उक्त ऐन बनाउन पाएको छैन । ‘लोक सेवा ऐन निर्माण गरेर हामीले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । केन्द्रकै निजामती ऐनअनुसार सेवासुविधा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँछौं,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।

प्रदेशकै एकल अधिकार सूचीमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ, बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र औद्योगीकरणजस्ता विषयहरूमा कानुन बन्न बाँकी छ । साझा अधिकारको सूचीको कानुन निर्माणका लागि केन्द्रको भर पर्न छाडेर एकल अधिकार सूचीका कानुन धमाधम निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले माग गरिरहेका छन् । ‘प्रदेशसभामा बिजनेस छैन । सांसदलाई बेरोजगार बनाउनुभन्दा एकल अधिकार सूचीका कानुन धमाधम निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । जसले गर्दा सरकार र सदन दुवै चलायमान हुन्छ,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने ।

‘प्रदेश सरकारलाई काम गर्नकै लागि अब कानुन अभाव हुन्न,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘सरकारका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् । केही कानुनहरू अझै अत्यावश्यक छन् तर त्यो कानुन केन्द्र सरकारले नबनाई प्रदेशले बनाउन मिल्दैन ।’

प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रादेशिक संरचना नयाँ भएकाले कानुन बनाउन समस्या भएको बताए । ‘संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुनहरू धेरै भएकाले सुस्त भएको हो,’ उनले भने । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १८ मा बसेको थियो । सरकारले २ वर्षभित्र आवश्यक सम्पूर्ण कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ १२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×