ललितपुरको कोरोनालक्षित १९ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज

कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि गत वैशाखमा मात्रै चलाउने बन्दोबस्त मिलाइयो । ‘त्यतिबेला दिनमै २२ देखि २५ टिपसम्म गरें । कोभिड बिरामी ह्वात्तै बढेकाले एउटा एम्बुलेन्सले मात्र भ्याउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । अर्को एउटा भइदिएको भए सम्पर्कमा आएका बिरामी फर्काउन पर्दैनथ्यो,’ एम्बुलेन्स चालक बाबुरत्न महर्जनले भने, ‘एम्बुलेन्स किन्न चाहेमा महानगरले नसक्ने होइन । सरकारले भन्सार छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ ।’

पाटनका सुविन्द्र पोडे, रामशरण कुँवरलगायत १ सय ८२ जना महानगरका सफाइ कर्मचारी लकडाउनयता दैनिक खटिइरहेका छन् । तर उनीहरूले न जोखिम भत्ता पाएका छन्, न राहत । महानगरले स्वास्थ्य बिमा र गत आवमा पीसीआर परीक्षणसमेत नगराएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘आफूलाई मात्र नभई परिवारलाई पनि जोखिममा राखेर काम गरियो तर गत वर्ष डेढ महिनाको बाहेक जोखिम भत्ता दिइएन,’ कुँवरले भने ।

ललितपुर मुलुकभरका स्थानीय तहमध्ये स्वास्थ्य संस्थाका लागि नमुना नगरमा पर्छ । महानगरअन्तर्गत १९ स्वास्थ्य केन्द्र, ५ नगर स्वास्थ्य क्लिनिक, क्षयरोग उपचार केन्द्र र भीसीटीलगायत स्वास्थ्य संस्था छन् । स्वयंसेवक, अनमी र अहेब गरेर ५ सय ६८ स्वास्थ्यकर्मी छन् । जनशक्ति, पूर्वाधार र बजेट पर्याप्त भइकन पनि महानगरले कोभिड लक्षित योजना ल्याउन सकेन । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गत आवमा १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर राजनीतिक खिचातानीले गर्दा बजेट खर्च हुन सकेन । महानगरका कर्मचारीहरूका अनुसार योजनाबद्ध ढंगबाट बजेट खर्च गर्न सकेको भए महानगरवासीले ठूलो राहतको महसुस गर्न पाउने थिए ।

पहिलो लहरमा महानगरका २ स्वास्थ्य केन्द्रबाहेक अधिकांश बन्द रहे । महानगरले जोखिम मोलेर काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्नु त परको कुरा आइसोलेसन सेन्टरसमेत बनाउन सकेन । सुनाकोठीस्थित पोषण पुनःस्थापना गृह र ज्यापू समाजको वृद्धाश्रम भवनमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा भने सहयोग गरेको थियो । महानगरले अपेक्षित काम गर्न नसक्नुमा वडाध्यक्षहरू मेयर चिरीबाबु महर्जन नै कारक रहेको आरोप लगाउँछन् । ललितपुर–३ अध्यक्ष श्रीगोपल महर्जन भन्छन्, ‘मेयरज्यूबाट वडामा कोभिडका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना नै माग भएन । बोर्ड बैठकको निर्णयबिना आफूखुसी रकम बाँड्दै हिँड्नुभयो । बैठक पनि कहिलेकाहीं मात्र बोलाइयो ।’

ललितपुरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न महानगरीय विपद् व्यवस्थापन समिति खडा गरिएको छ । तर गत आवमा दुई पटक भर्चुअलसहित चार पटक मात्र बैठक बस्न सक्यो । यद्यपि महत्त्वपूर्ण छलफल र निर्णय भने भएन । महानगरले उपचारका क्रममा निधन भएका संक्रमितका परिवारलाई १ लाख, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकालाई ५० हजार र उपचारपछि कोभिडमुक्त भएकालाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भनेको थियो । तर बोर्ड बैठकबाट पारित नगरीकन महर्जनले आफूखुसी योजना ल्याएको भन्दै जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आव २०७६/७७ मा कोरोना राहत कोषमा ५ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये राहत वितरण, अत्यावश्यक सेवा, क्वारेन्टाइन सञ्चालन, बिमा, प्रसारप्रसारलगायतमा ३ करोड ८६ लाख ३१ हजार मात्र खर्च हुन सकेको थियो । महानगर प्रमुख महर्जनले भने बजेट खर्च नहुनुमा समयमै कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन नसक्नुलाई कारक देख्छन् । उनले कार्यविधि तयार भइसकेकाले चाँडै नै जोखिम भत्ता तथा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवार र संक्रमणमुक्त हुनेलाई रकम उपलब्ध गराइने बताए ।