संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशमा अलमल

‘संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने धेरै कानुनहरू नबन्दा हामीले कानुन बनाउन सकेका छैनौं,’ वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले भने, ‘संघले कानुन बनाएपछि सोहीअनुसार प्रदेशले बनाउने हो । प्रदेशले बनाएको कानुनका आधारमा स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने हो । संघीय सरकारले नै कानुन निर्माणमा अग्रसरता नदेखाउँदा प्रदेशले बनाउनुपर्ने धेरै कानुनहरू रोकिएको छ ।’

गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटना भएयता संसद् बैठक राम्रोसँग बस्न सकेको छैन । गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई बसेका बैठकहरूमा कानुन निर्माणको विषयमा छलफल नै भएन । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटना भएकोमा फेरि सर्वोच्चकै फैसलाका कारण पुनःस्थापना भई साउन ३ मा बैठक बस्दै छ । संसद् बैठक बस्न नसक्दा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो । साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन संघमा निर्माण नहुँदा प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू प्रदेश सरकारले बनाउन सकेको छैन । एकल अधिकारको सूचीमा रहेका धेरै कानुन भने निर्माण गरिसकेको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन २ वर्षभित्र बनिसक्ने सरकारले दाबी गरेको थियो । तर हालसम्म ६० वटा विधेयक मात्रै प्रमाणीकरण भई कानुनको रूपमा लागू भएका छन् । वाग्मती प्रदेशसभामा पर्यटन र उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् ।

संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन तयार गर्नेबित्तिकै वाग्मती प्रदेशले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन तयार गरेको थियो । प्रहरीको संगठन संरचनामा विवाद हुँदा अझै समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन भने कानुन कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन प्रदेशमा बनिसक्दा पनि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेकाले प्रदेशले उक्त ऐन बनाउन पाएको छैन । ‘लोक सेवा ऐन निर्माण गरेर हामीले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । केन्द्रकै निजामती ऐनअनुसार सेवासुविधा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँछौं,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।

प्रदेशकै एकल अधिकार सूचीमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ, बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र औद्योगीकरणजस्ता विषयहरूमा कानुन बन्न बाँकी छ । साझा अधिकारको सूचीको कानुन निर्माणका लागि केन्द्रको भर पर्न छाडेर एकल अधिकार सूचीका कानुन धमाधम निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले माग गरिरहेका छन् । ‘प्रदेशसभामा बिजनेस छैन । सांसदलाई बेरोजगार बनाउनुभन्दा एकल अधिकार सूचीका कानुन धमाधम निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । जसले गर्दा सरकार र सदन दुवै चलायमान हुन्छ,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने ।

‘प्रदेश सरकारलाई काम गर्नकै लागि अब कानुन अभाव हुन्न,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘सरकारका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् । केही कानुनहरू अझै अत्यावश्यक छन् तर त्यो कानुन केन्द्र सरकारले नबनाई प्रदेशले बनाउन मिल्दैन ।’

प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रादेशिक संरचना नयाँ भएकाले कानुन बनाउन समस्या भएको बताए । ‘संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुनहरू धेरै भएकाले सुस्त भएको हो,’ उनले भने । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १८ मा बसेको थियो । सरकारले २ वर्षभित्र आवश्यक सम्पूर्ण कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो ।