फरार अभियुक्तको सेवासुविधा रोक्का- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

फरार अभियुक्तको सेवासुविधा रोक्का

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — अदालतले दोषी ठहर गरेका फरार अभियुक्तहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएका सेवासुविधा सम्बधित स्थानीय तहले रोक्का गर्न थालेका छन् । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कैद तोकिएर फरार रहेका ४ जनाको सेवासुविधा रोक्का एवं निलम्बन गरेको शुक्रबार सूचना जारी गरेको छ ।

सेवासुविधा रोक्का हुनेमा राक्सिराङ–१ का रमेश भनिने दीपेश मोक्तान, राक्सिराङ–५ का सञ्चलाल चेपाङ, पाँडे भनिने पदमराज नेगी र गुणराज नेगी छन् ।

जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले दोषी ठहर भई फरार व्यक्तिको सेवासुविधा रोक्का एवं निलम्बन गरेको यो पहिलो पटक हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले असार २२ मा पठाएको पत्रको आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । जिल्ला अदालतले कसुर प्रमाणित भएका तर फरार रहेकाको सूची प्रहरीमा पठाएको थियो । उनीहरूको कैद एवं जरिवाना असुल गर्न/गराउन पक्राउ गरेर अदालतमा हाजिर गराउने र फरार भएमा विभिन्न सरकारी निकाय र स्थानीय तहबाट पाउने सेवासुविधा रोक्का र निलम्बन गर्न/गराउन अदालतले परिपत्र गरेको हो ।

उक्त परिपत्रका आधारमा पालिकाहरुलाई पत्र लेखिएको मकवानपुर प्रहरीका प्रवक्ता जयश्वर रिमालले बताए । गत साउनदेखि असार २५ सम्म अदालतले दोषी ठहर गरेका तर फरार १ सय ५३ जनालाई पक्राउ गरी कैद र जरिवाना भुक्तानीका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको उनले जनाए । ‘कसुर प्रमाणित भइसकेका फरार व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सक्रिय छौं,’ उनले भने ।

अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन र बाँकी बक्यौता तथा कैद लगत घटाउन दोषी ठहर भएका तर फरार व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन नभए अदालतप्रतिको आस्थामा क्रमशः ह्रास आउने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘बर्सेनि बाँकी बक्यौता र कैद लगतमा वृद्धि हुनु तथा फैसलाअनुसार कैद बस्नुपर्ने वा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्ति फरार रहिरहनुले अदालतको फैसला कार्यान्वयनप्रति मात्र होइन फैसलाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ,’ अधिवक्ता मदन दाहालले भने ।

आदेशअनुसार दण्ड जरिवाना संकलन नहुँदा मकवानपुर जिल्ला अदालतको बक्यौता रकम २६ करोड एक लाख ८० हजार रुपैयाँ र अपराधी कैदमा नबस्दा कैद लगत ३ हजार ५ सय ५४ वर्ष ५ महिना २१ दिन पुगेको छ । यो आवमा १ सय २२ वर्ष कैद बक्यौता थपिएको छ । बाँकी बक्यौता र लगत उठाउन अदालतले प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै आएको अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए । उनका अनुसार दोषी ठहर भएर फरार रहेका २ हजार ६ सय ९ जना छन् । जसमध्ये विदेशी ६० जना छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १२:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडितलाई डेढ करोड

३० स्थानीय तहका द्वन्द्वपीडितले मात्र पाए रकम
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित वा उनका परिवारको औषधोपचार, स्वरोजगार र सीप विकास तालिमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । द्वन्द्वपीडित आफैं वा परिवारका एक सदस्यलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले औषधोउपचार, स्वरोजगार र सीप विकास तालिमका लागि प्रतिव्यक्ति बढीमा ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो । 

मन्त्रालयले प्रदेशका १ सय १९ वटा स्थानीय तहसँग द्वन्द्वपीडितको सूची माग गरेको थियो । द्वन्द्वपीडितलाई औषधि उपचार, सीप विकास तालिम र स्वरोजगार के लागि सहयोग आवश्यक परेको हो, सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार चालु आवमा प्रदेशका ३० वटा स्थानीय तहले मात्र यस्तो सिफारिस पठाएका थिए । उक्त सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित पालिकामा रकम निकासा गरिएको मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताए ।

उनका अनुसार २ सय २७ जना द्वन्द्वपीडितलाई औषधोपचार खर्च, १७ जनालाई सीप विकास र ५७ जनालाई स्वरोजगारका निम्ति १ करोड ५१ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयबाट निकासा भएको छ । द्वन्द्वपीडितका लागि सबैभन्दा बढी रकम नुवाकोटको बेलकोटगढी गाउँपालिकामा पुगेको छ । त्यहाँका ५७ जनालाई १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो । प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि विगत वर्षदेखि नै बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । तर स्थानीय तहहरूले द्वन्द्वपीडितको सहयोगका निम्ति नामसहित सिफारिस नगरिँदा विनियोजित रकम फ्रिज हुँदै आएको छ ।

द्वन्द्वपीडितहरूका लागि चालु आवमा साढे २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि झन्डै एक करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने देखिएको छ । स्थानीय तहको बेवास्ताले रकम फिर्ता हुने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । ‘कैयौं पालिकाले उक्त कार्यक्रमप्रति ध्यान नै दिएनन्,’ उनले भने ।


प्रकाशित : असार २७, २०७८ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×