नुवाकोट विदुर नगरमा वडा कार्यालय तोडफोड- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

नुवाकोट विदुर नगरमा वडा कार्यालय तोडफोड

कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट — विदुर नगरपालिका १० वडा कार्यालयमा तोडफोड गरिएको छ । शनिबार राति कार्यालय तोडफोड भएको वडाध्यक्ष गणेशकुमार नेपालले बताए ।

वडा कार्यालयको झ्याल, वडा कार्यालयको डिजिटल बोर्डलगायत क्षति पुगेको उनले बताए । तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त कार्यालय हालै नयाँ निर्मित भवन हो ।

प्रकाशित : असार १३, २०७८ १६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जातीय विभेदविरुद्ध गोरखामा प्रदर्शन

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध गोरखामा युवाहरुले कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन् । मानव–मानवबीचको जातीय विभेदकारी घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाही गरी पीडितको आत्मसम्मानको रक्षा र न्यायको पक्षमा उभिन माग गर्दै आइतबार सदरमुकाममा संयुक्त सचेत दलित संघर्ष समितिले प्रदर्शन गरेको हो ।

प्रदर्शनमा सहभागीले ‘जातीय भेदभाव, छुवाछुत र कसुर सजाय ऐन अक्षरस पालना गर, शब्द र बोलीमा होइन व्यवहारमा लागू गर, समाज बदल्न आफ्नो घरबाट सुरु गरौं, मेरो लडाइँ छुवाछुत विरुद्धको हो, आवाज उठाऊ युवाहरु, हामी नबोले को बोल्ने, उठ युवा जाग अब जातीय विभेद अन्त्य गरौँ, दलित समुदायप्रति भेदभाव बन्द गर, मानव भएर आखिर कहिलेसम्म मानव हुनलाई नै संघर्ष गर्नुपर्ने’ लगायतका प्लेडकार्ड बोकेका थिए ।

वर्षौंदेखि चलिआएको जातीय विभेदका साथै जातकै आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, लैङ्गिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र एवं अन्य रुढीग्रस्त कुसंस्कार उच्च विकासको चरणमा अघि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा समेत देखिएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले चिन्ता जनाए । उच्च जातका भनिएका समाजका केही व्यक्तिद्वारा सिंगो दलित समुदायमाथि सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य कुनै रुपमा छुवाछुत तथा दमन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेको कार्यक्रममा सहभागी आनन्द नेपालीले बताए । ‘जातीय विभेद हट्न सकेन, अब जागाैं सहने होइन भनेर दबाबमूलक विरोध कार्यक्रम गरेका हौँ,’ उनले भने ।

हालै काठमाडौंमा रुपा सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको तथा भिमसेन थपापा गाउँपालिकाको बोर्लाङमा पशु सेवा कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई खोप लगाउने जस्तो कार्यमा विभेद गरिएको लगायतका प्रतिनिधिमूलक घटनाले सिंगो राज्यको नीति तथा दलित समुदायप्रतिको राज्यको धारण के छ भन्ने सवालमा समेत चुनौती देखिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । यस्ता घटनामा प्रहरी प्रशासनले पीडितका उजुरीसमेत लिन अस्विकार गर्ने कार्यले पीडितको न्यायको लािग समेत राज्य व्यवस्था उदासिन रहेको अभाष भएको नेपालीले बताए ।

दलित समुदायको हकहितको संरक्षणका सवालमा पूर्णरुपले प्रतिवद्ध छ भन्ने प्रत्याभूत गराउन पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७८ १६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×