एमालेको विवादले प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

एमालेको विवादले प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित

बजेटमाथिको छलफल पनि अन्योलमा
सुवास विडारी

मकवानपुर — सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) भित्रै बजेटको बाँडफाँटलाई लिएर मतभेद भएपछि वाग्मती प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । गत असार १ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगन गरिएको थियो ।

वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

सरकारले बजेट बाँडफाँट विवरण पुस्तिका (रातो किताब) प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उपलब्ध नगराउँदा अझै प्रदेशसभा बैठकको मिति टुंगो लागेको छैन । बैठक अनिश्चित हुँदा बजेटमाथि छलफल पनि रोकिएको छ ।

‘बजेटको विषयमा पार्टीभित्र पूर्ण रूपमा सहमति भइसकेको छैन । हामीले बजेटलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ पूर्वउद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले भने, ‘बजेटले आजको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अब यो विषय पार्टीको संस्थापन पक्षको हातमा छ ।’ एमालेको खनाल–नेपाल समूहनिकट नेपालले केही विषयमा सहमति भए पनि बजेट वितरणका धेरै विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताए । पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलपश्चात् निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले चालु वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले आकार वृद्धि गर्दै आगामी आवका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गरेको र पहुँचका आधारमा वितरण नगरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलशाप्रसाद ढुंगेलले दाबी गरे पनि एमालेभित्रकै खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरू भने सरकारसँग रुष्ट छन् । अबन्डाका रूपमा धेरै रकम राखेर सरकारले मनलाग्दी बजेट चलाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पास गरेपछि हौसिएर बजेट ल्याएको डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार खनाल–नेपाल समूहका केही मागहरू सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न खोजेको थियो । ‘हाम्रा केही माग मात्र सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो । तर बजेट फेल हुने देखिएपछि उहाँहरू रोकिनु भएको छ,’ उक्त समूहका अर्का एक नेताले भने, ‘प्रतिपक्षी दलसमेत बजेट फेल गराउने कसरतमा जुटिरहेका छन् ।’

प्रतिपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम फेल गराउन मोर्चाबन्दी गरे पनि प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहेको एमाले एउटै कित्तामा उभिँदा असम्भव भएको हो । हाल १०९ सांसद रहेको प्रदेशसभामा एमालेका तर्फबाट सभामुखसहित ५६ जना छन् । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री पौडेलले असहयोग गरेको यसअघि खनाल–नेपाल समूहले पार्टी एकताका लागि सन्देश दिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहयोग गरेको थियो ।

एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले बजेटको विषयमा आफ्नो दलभित्र मतभेद नरहेको दाबी गरे । ‘बजेट वितरणको विषयमा केही विवाद छैन । अहिले सिन्धुपाल्चोकमा आएको विपद् र स्थानीय तहहरू बजेट ल्याउने प्रक्रियामा रहेका कारण प्रदेशसभाको बैठक नराखिएको हो,’ उनले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै सहमतिमा आगामी बैठक बोलाइने बताए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुँयालले बजेट वितरण पुस्तिका सरकारले तयार गरिसकेको दाबी गरे । ‘सदन चल्नु अगाडि सबै सांसदको हातहातमा रातो किताब पुग्नेछ । त्यसको तयारी सरकारले गरिसकेको छ । अहिले विपद्को समयमा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुपर्ने भएका कारण प्रदेशसभा बैठक नबसेको हो,’ उनले भने ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बजेट बाँडफाँट पुस्तिका सांसदहरूले प्राप्त गरेसँगै बैठक बोलाइने जनाए । ‘गत वर्ष रातो किताब नहुँदा सदन अवरुद्धसमेत भएको थियो । त्यसकारण हामी रातो किताब सांसदहरूको हातमा परेपछि मात्र बैठक आह्वान गर्छौं,’ उनले बैठक आह्वान गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमामा डुबान

वर्षा झा

कोरोना कहरकै बीच यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिइसकेको छ । मनसुनी वर्षा प्रकृतिको नियम भए पनि, नेपालको कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र भारतको उच्च बाँधका कारण हरेक वर्षझैं यो पटक पनि पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको खतरा छ । 

भारतसँग सिमाना जोडिएको तराई क्षेत्र प्रत्येक असारदेखि असोजसम्म डुबानको चपेटामा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । सरसरर्ती हेर्दा डुबान प्राकृतिक विपत्ति देखिए पनि यसको कारक तत्त्व मानवनिर्मित संरचना नै हुन् । तर, नेपाल आफैंले निर्माण गरेको संरचनाका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको भने होइन । भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध, पाइलट च्यानल, अग्ला सडक, ब्यारेज र पानीको निकासमा पुर्‍याएको अवरोधका कारण सीमावर्ती नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ र यस वर्ष पनि पर्ने निश्चतप्रायः छ ।

यस विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसमेत जानकार हुन्छन् । बाढीपहिरो जोखिमको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि ठोस योजना र समन्वय अनि भारतसँग कूटनीतिक संवाद हुन नसक्दा हरेक वर्ष नागरिकले ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । विश्वमा बाढीपहिरोको जोखिमका दृष्टिले नेपाल तीसौं स्थानमा पर्छ । यद्यपि नेपाल–भारत सीमाका नेपाली भूभाग डुबानमा परेपछि मात्र सरकारदेखि जनतासम्म जाग्ने गरेका तीतो सत्य हाम्रासामु छर्लंग छ । डुबान र कटान समस्या दलहरूको चुनावी नारामै सीमित छ । जब ती चुनाव जितेर सरकार हाँक्न थाल्छन्, तब यसलाई बोध गर्न सक्दैनन् । हरेक वर्ष नेपालीले यो चुनौती सामना गरिरहनुको पछाडिको एउटा कारण यो पनि हो ।

सत्तारूढ तथा विपक्षी दलहरूले सीमा विवादसँग जोडिएका यस्ता विषयका सम्बन्धमा केही कागजी निर्णय गरेका छन्, तर जोखिमयुक्त भेगका नागरिकले अनुभूत गर्ने ठोस योजना उनीहरूसँग छैन । सीमासँग सम्बन्धित समस्या समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर हुँदैन । धनजनको ठूलो क्षति हुनुअगावै कूटनीतिक तवरबाटै भारत सरकारसँग सघन वार्ता र छलफलबाट निकास खोजिनुपर्छ ।

नदीको प्राकृतिक बहावलाई कुनै देशले अवरोध गर्न नहुने विषयमा नेपाल तथा भारतले विश्वसामु विभिन्न सन्धि, महासन्धि र अनुबन्धमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यी महासन्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा लिइने गरिन्छ । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री ट्रिटी एक्ट, १९९०’, ‘हेल्सिन्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स, १९६६’ र ‘यूएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ सन्धिले नदीनालाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पैदा हुने गरी सिमानाबाट १२ किलोमिटर तल र माथि कुनै पनि देशले बाँध, तटबन्धलगायतका संरचना बनाउन निषेध गरेको छ । तर, नेपालको कमजोर कूटनीतिक अभ्यासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बनाइएका यस्ता संरचनाबारे नेपालले भारतसँग ठोस वार्ता गर्न सकेको छैन ।

भारतले बनाएको बाँध मात्र नेपालको तराई क्षेत्र डुबानको कारण भने होइन । तराईमा आउने बाढीमा चुरे दोहन तथा खोला/नदीका किनारमा अत्यधिक गिट्टी–बालुवा संकलन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । तराई–मधेसको जीवनको प्रमुख आधारै चुरे हो । वर्षाको पानी तराई–मधेसका गाउँघरमा पस्नुको एउटा कारण चुरे विनाश हो । बाढीपहिरोका अन्य कारण व्यवस्थित बस्ती विकास र जमिनको उपयोग नीति नहुनु पनि हो । विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन ।

बर्सेनि भोग्नुपर्ने बाढीपहिरोको क्षति कम गर्ने हो भने, भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्ने, नदीजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालनामा जोड दिने, चुरेको अत्यधिक दोहनलाई रोक्ने, व्यवस्थित बसोबासका साथै भू उपयोग नीति लागू गरी वातावरण मूल्यांकनबिना पहाडी क्षेत्रमा सडक बनाउन रोक्नेजस्ता काम तत्काल गर्नुपर्छ । बाढीपहिरोमा अन्य प्रकोपमा जस्तै उद्धार, सहायता र पुनर्निर्माण स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । यीभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष हो— जोखिम न्यूनीकरणका लागि आकस्मिक उद्धार र सहायतामा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरूको परिचालन । तसर्थ यस्ता जनशक्तिलाई विशेष तालिम दिने योजना पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×