कटान सधैं तर तटबन्ध अधुरै

यो वर्ष असार १ मा नै नदीमा ठूलो भेल आयो । पश्चिम चितवनको रामघाट, झनझने, गाँजापुरदेखि, भगडी, सिसै, न्युरेचोक क्षेत्रसम्म कटान गर्‍यो ।

अहिले नदीको भेल घटेसँगै नेता र सरकारी अधिकारीहरू अनुगमनका लागि जाने क्रम बढेको छ । केही दिनअघि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आएर गाउँ घुमे । मंगलबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल कटान भएको क्षेत्र हेर्न आए । दाहाल उक्त ठाउँबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पनि भएका हुन् । उनी अघिल्लो वर्ष साउनमा पनि निरीक्षणका लागि त्यहाँ पुगेका थिए । त्यो बेलामा पनि कटान भएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिका–२७ र २८ को सिमानामा छ मेघौली निउरे चोक । तत्कालीन जनताको तटबन्ध कार्यक्रम र हालको नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजनाले तटबन्ध बनाए पनि वर्षा हुँदा नदी गाउँ पस्ने चिन्ता स्थानीयलाई हटेको छैन । २०७६ सालको वर्षायाममा पानी कम परेका कारण जोखिम बढेन । नभए २०७४ को साउन र २०७५ को भदौमा पनि तटबन्ध भत्केको थियो । गत वर्ष र यसपटक पनि उही पनि पीडा दोहोरियो ।

निउरे चोकबाट तटबन्ध भत्काएर नारायणीको बाढी पसे भरतपुर–२८ का बस्तीहरू सिसाबास, पञ्जना, योगीटोल, नयाँ गाउँ, लौखुरी, तमाङ गाउँ, गोलाघाटसम्म असर पर्छ । ‘चार/पाँच सय घरधुरीलाई असर पर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा तटबन्ध बनाए पनि भत्काउने गरेका कारण वर्षायाममा यहाँका बासिन्दाहरू सधैं त्रासमा हुन्छन्,’ भरतपुर–२८ का अध्यक्ष आशबहादुर कुमालले भने ।

उक्त क्षेत्रबाट वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित कृष्ण भुर्तेल नारायणी नदीको कटानका कारण पश्चिम चितववनका झन्डै दुई हजार घरधुरी जोखिममा रहेको बताउँछन् । ‘तर नारायणीको बाढी नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारको प्रथामिकतामा नपरेको अनुभूति भएको छ,’ भुर्तेलले भने । मेघौली क्षेत्र बचाउन हीरापुरदेखि भगडीसम्म दुई किलोमिटर बलियो तटबन्ध आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

राम्रो र बलियो तटबन्ध नगरे नदी बस्ती पसे फेरि पुरानो बाटोमा फर्काउन गाह्रो हुने उनको आकलन छ । २०४५ तिर बाढी आएर तहसनहस बनाएको ठाउँमा अहिलेसम्म नदी नै बग्ने गरेको उनी बताउँछन् । अहिलेको ठाउँबाट फेरि नदी दक्षिण लागे थुप्रै गाउँ हिउँदमा बगर र बर्खामा विशाल नारायणीको मार्ग बन्ने उनले ठोकुवा गरे । त्यसैले बेलैमा राम्रो तटबन्धन गर्न उनले आग्रह गरे । तर बनेका तटबन्ध हरेक वर्ष बग्ने गरेको छ ।

‘यो पटक नारायणीमा मध्यजेठबाटै बाढीको समस्या आयो । असार १ को बाढीले पुरानो तटबन्ध भत्काएर ५० मिटर परसम्म गयो,’ नारायणी नदी व्यवस्थपन परियोजनाका निर्देशक रुक्मागत खनालले भने । यो वर्ष काम हुँदै गर्दा नै तटबन्धमा असर परेको उनले बताए । नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि २०६९ बाट अलि रफ्तारमा काम हुन थालेको हो । तर बजेटको अभाव सधैं हुने गरेको छ ।

सरकारले गत वर्षको मंसिरमा नारायणी नदी नियन्त्रणको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । जसमा चितवनतर्फ ३५ किमि र नवलपरासीतर्फ ५५ किमि तटबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि चितवनतर्फ ९ अर्ब १५ करोड र नवलपरासीतर्फ १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान रहेको खनालले जानकारी दिए । कुल बजेट २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनाका लागि वार्षिक रूपमा साह्रै न्यून बजेट आउने गरेको छ । खनालका अनुसार यो वर्षका लागि चितवनतर्फ ९ करोड १५ लाख र नवलपरासीतर्फका लागि ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट निकासा भएको छ । न्यून बजेट हुँदा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको मंगलबार चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले बताए ।

यसका साथै अन्य सहायक कारणहरूले पनि काम गर्न गाह्रो हुने गरेको खनाल बताउँछन् । वर्षमा ६ महिना पनि राम्रोसँग काम गर्न नपाउने, निकुञ्जका प्रावधानहरूले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकिनेजस्ता समस्याहरू उनले सुनाए । छलफलमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार चितवनको सुरक्षा र विकाससँग जोडिएको योजनाप्रति नकारात्मक भएको हुँदा छिट्टै अर्को सरकार आएर बजेट र कार्यक्रम ल्याउने बताए ।