कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

योजना छनोट भर्चुअल विधिबाट

कतिपय पालिकाद्वारा बजेटको सिलिङ र योजना पठाउन वडालाई जिम्मेवारी

काभ्रे — कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण टोल–टोलमा भेला, बैठक गरेर योजना छनोट गर्न सम्भव नभएपछि जिल्लाका स्थानीय तहहरूले ‘भर्चुअल विधि’ मार्फत योजना माग गरेका छन् ।

योजना छनोट भर्चुअल विधिबाट

स्थानीय तहहरूले सूचना जारी गरेर सामाजिक सञ्जाल, इमेललगायतका माध्यमबाट योजना माग गरेका हुन् । कतिपयले जनप्रतिनिधि परिचालन गरेर नजिकका टोल र बस्तीबाट स्थानीयका ‘आवश्यकता’ को सूची संकलन गरेका छन् ।

रोशी गाउँपालिकाले फेसबुकमा सूचना राखेर ‘भौतिक रूपमा उपस्थित भई छलफल तथा भेला गर्न असम्भव भएकोले’ निवेदन वा भर्चुअल माध्यमबाट योजनाहरू पेस गर्न अनुरोध गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरु दाहालले भने, ‘विभिन्न गैससका कार्यक्रम, बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरू पनि इमेल, फेसबुकमार्फत सुझावका रूपमा प्राप्त भएका छन् ।’ स्थानीय तहलाई जेठ मसान्तसम्म एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी असार ५ सम्म कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर असार १० भित्र गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने समयसीमा छ ।

केही स्थानीय तहमा वडा समितिमार्फत योजनाहरू संकलन गरिएको छ । ‘जनप्रतिनिधिद्वारा प्राथमिकताप्राप्त वडास्तरीय र नगरस्तरीय योजनाहरू संकलन र छलफल भइरहेको छ,’ पाँचखालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमागाईंले भने, ‘टुक्रे योजनाभन्दा पनि काम देखिने खालका ठूला योजना छनोट गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ ।’ पनौती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद वाग्लेले बस्ती र टोलमा पुगेर योजना छान्ने काम प्रभावित भए पनि वडाले बजेटको सिलिङ र योजना पठाएपछि विषयगत समितिमार्फत छनोट हुने बताए ।

भुम्लु गाउँपालिकाले योजना छनोट र सुझावका लागि वडाध्यक्षलाई पत्र लेखेको जनाएको छ । ‘यसपल्ट गाउँ–गाउँमा जान सकिएन, वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडा समितिले टोल, बस्तीमा गएर योजनाबारे सुझाव लिनुहुन्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्यालले भने ।

नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलले यस पटक केही व्यक्तिगत चाहनाका योजनाहरू बढी आउन सक्ने स्विकार्छन् । ‘व्यक्तिको क्षेत्र, चाहनाअनुसार केही योजनाहरू आउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘वडाबाट आएका योजना विषयगत समितिमा छलफल गरेर सबैको साझा बनाउँछौं, प्राथमिकता प्राप्त योजना नै बजेटमा समावेश हुन्छ ।’ चौरीदेउराली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानदास लामाले भने सबै टोल, बस्तीमा पुगेर सुझाव संकलन गरिने भएकाले एकपक्षीय नहुने तर्क गरे ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?