मोर्चाबन्दीबीच नीति–कार्यक्रम- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मोर्चाबन्दीबीच नीति–कार्यक्रम

सुवास विडारी

मकवानपुर — विपक्षीको मोर्चाबन्दी र आफ्नै दलबाट असहयोग भए पनि वाग्मती प्रदेश सरकारले सदनबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भएको छ । विभिन्न माग राख्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभाको बैठकमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।

फाइल तस्बिर

आफ्नै दलका सांसदहरूसमेत सरकारप्रति रुष्ट छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले बिहीबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

मंगलबार बसेको वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकतामा परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशमा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरिने तयारी गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र आधुनिक मेसिन खरिद, प्रदेशले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हेरफेर, सबै विद्यालयमा विद्यालय नर्स, एक वडा एक

स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुरको सिमभन्ज्याङसहित प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा नेपाली कागज उत्पादन गर्ने उद्योग, विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति अनुदान जस्ता विषयहरूले प्राथमिकता पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको बताए । उनले केही पुराना योजना पनि समेटिएको र कोरोनाको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयालले सरकारले पुराना महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । मन्त्री फुँयालका अनुसार कोरोना प्रभावितलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, एकीकृत विकास परियोजना, पाँच वर्षभित्र एक सय पुल र एक सय रणनीतिक सडक निर्माण तथा सम्पदा संरक्षणलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, विवेकशील साझा, राप्रपा तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढिरहेका छन् । उनीहरूले सत्तापक्षका रुष्ट सांसदहरूलाई साथमा लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ‘फेल गराउने’ गरी आन्तरिक तयारीसमेत गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादास्पद अभिव्यक्तिको अन्तर्य

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू तथा छिमेकीको गहन भूराजनीतिक स्वार्थ भएको नेपाललाई बहुराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रियताको प्रस्ताव केवल रहस्यमय मात्रै छैन, जोखिमपूर्णसमेत छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा तथा संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ लिएको आधा घण्टा पनि नबित्दै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ अभिव्यक्ति आएपछि गम्भीर विवाद सृजना भएको छ ।

नेपालको भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता र संविधानको भावनाविपरीत रहेको महतोको अभिव्यक्तिको राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायद्वारा व्यापक आलोचना र विरोध गरिएको छ । सत्तारूढ एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका पन्ध्र नेताद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा महतोको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित र अखण्डताविरोधी भएको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा र भर्त्सना गरिएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान जलाएर करिब छ महिना लामो नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका महतोको बहुविवादास्पद अभिव्यक्तिले सार्वभौमिकताको सिद्धान्त र संविधानको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

आफ्नो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि शनिबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महतोले ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ को प्रयास गरेका छन् । तर औपचारिकताका लागि जुनसुकै विज्ञप्ति प्रकाशित गरे पनि महतोको अभीष्ट छताछुल्ल भइसकेको छ । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भई २०७४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला न्यूनीकरण हुँदै आएको थियो । तर महतोको बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियताको प्रस्तावले अवाञ्छित राजनीतिक विवाद तथा द्वन्द्व र नयाँ ध्रुवीकरणलाई आमन्त्रण गरेको छ । के नेपाल अर्को राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको दुश्चक्रमा फस्न लागेको हो, बहुराष्ट्र वा बहुराष्ट्रियता भनेको के हो, नेपाल एकल राष्ट्र हो कि बहुल भन्ने केही सैद्धान्तिक र केही जटिल राजनीतिक प्रश्नहरू उठेका छन्, जसको निरूपण नगरी यो विवाद समाधान हुने सम्भावना छैन ।

एकल र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा

नेपालको समकालीन राजनीतिक बहसमा ‘देश,’ ‘राष्ट्र–राज्य,’ ‘राष्ट्र र राज्य’ लाई कतिपय समय र सन्दर्भमा समानार्थी वा पर्यायवाची शब्दका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर यी शब्दहरू समानार्थी वा पर्यायवाची होइनन्, यिनको अर्थ र अस्तित्व मौलिक रूपमा फरक छ । राजनीतिशास्त्रको परिभाषाअनुसार, देश (कन्ट्री) भनेको सार्वभौम भौगोलिक एकाइ हो, राष्ट्र (नेसन) भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक एकाइ हो र राज्य (स्टेट) भनेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइ हो । राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक र राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइको विकासबाट निर्मित समष्टिगत र उदार राज्यको अवधारणा हो । त्यसैले नेपाल राज्य वा राष्ट्र होइन, देश र राष्ट्र–राज्य हो ।

राज्य वा राष्ट्रको विकाससँगसँगै राष्ट्रियताको अवधारणा पनि विकसित भयो । सबैभन्दा पहिले राष्ट्रको अवधारणा विकास भएको थियो । त्यसपछि राज्यको विकास भयो र सन् १६४८ को वेस्टफेलियन सन्धिदेखि राष्ट्र–राज्यको नयाँ अवधारणा विकास भएको हो । राष्ट्र–राज्यको अवधारणा अहिले पनि विकासशील र उद्विकासको चरणमा छ । त्यसैले राष्ट्र–राज्यको परिभाषा, चरित्र, स्वरूप र भूमिकाबारे विश्वव्यापी रूपमै राजनीतिशास्त्रीहरूबीच सैद्धान्तिक तथा प्राज्ञिक बहस र राजनीतिकर्मीहरूबीच राजनीतिक विवाद चलिरहेको छ । यस्ता बहस र विवाद चलिरहे पनि राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्र–राज्यको अवधारणा सबैभन्दा आधुनिक, उदारवादी, बहुलवादी र विविधतामुखी मानिन्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद र विविधतालाई अंगीकार गरेको प्रणालीलाई आधुनिक राष्ट्र–राज्यको उच्चतम उदारवादी स्वरूप मानिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको सम्झौताको दस्तावेज भए पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको नेपालको संविधानले बहुलवाद, उदारवाद र आधुनिक राष्ट्र–राज्यको मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो, जुन संविधानको धारा ३ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रलाई संविधानले नै स्पष्ट व्याख्या गरेको छ, नेपालको नक्सा संविधानको अभिन्न अंग हो । बहुलवादी लोकतान्त्रिक संघीय प्रणाली तथा जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता र पहिचान नेपालको संविधानका सार्वभौम सिद्धान्त हुन् । तर नेपालको संविधानले बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियताको परिकल्पना गरेको छैन ।

महतोले प्रोपगान्डा र दाबी गरेजस्तो नेपाल एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक र एकल सांस्कृतिक देश होइन । तर शाब्दिक रूपमा बहुराष्ट्र वा बहुराष्ट्रियता उल्लेख नगरे पनि नेपाल आधुनिक र उदार राष्ट्र–राज्य हो । उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू तथा छिमेकीको गहन भूराजनीतिक स्वार्थ भएको नेपाललाई बहुराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रियताको प्रस्ताव रहस्यमय मात्रै छैन, जोखिमपूर्णसमेत छ । बहुराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रियताका नाममा अवाञ्छित विवाद सृजना गरिए देशमा राजनीतिक द्वन्द्व, सामाजिक विभाजन र साम्प्रदायिक विद्वेष सिर्जना हुनेछ । संविधान असफल बनाउने कसम खाँदै संविधान जलाउने ठाकुर–महतोहरू सिंहदरबारमा पुगेपछि उनीहरूले गर्ने ताण्डवनृत्य यही नै हो । यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई सत्ताको सारथि बनाएर ओलीले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? उक्त अभिव्यक्तिप्रति ओलीको रहस्यमय मौनताले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको छ । के ‘राष्ट्रवादी’ ओली सरकारको दृष्टिकोण पनि यही हो ?

महतो–अभिव्यक्तिको अभीष्ट

हुन त महतोको अभिव्यक्ति अहिले आकस्मिक रूपमा आएको होइन, मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहिलो संविधानसभादेखि नै निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको एजेन्डा हो, तर बहुराष्ट्र, बहुराष्ट्रियता र जातीय संघीयता संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाले नै अस्वीकार गरेका अवधारणा हुन् । वास्तवमा संविधानसभा, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्रै होइन, स्वयं मधेसकै जनताबाट अस्वीकृत भइसकेको अवधारणा हो । त्यसैले महतोको प्रस्ताव संविधानको भावनाविपरीत मात्रै होइन, जनताको भावनाविपरीत समेत छ । तर मधेसकै जनताबाट समेत अस्वीकृत भइसकेको असान्दर्भिक मुद्दा महतोले किन उठाए ? अहिलेको यक्षप्रश्न यही हो ।

ठाकुर–महतोलगायत मधेसकेन्द्रित नेताहरू संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको मुद्दा उठाएर निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । संविधान संशोधन गर्ने दुईबुँदे सहमति गरी २०७५ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर दुईतिहाइको सरकार भए पनि संविधान संशोधन गर्न ओली सहमत नभएपछि करिब आठ महिनापछि उपेन्द्र यादव अपमानपूर्वक सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । हिजोसम्म ठाकुर–महतोले ओलीलाई मधेसविरोधी पहाडे नस्लीय उग्रराष्ट्रवादी भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर आफ्नै पार्टीसमेत विभाजन गरेर आज तिनै ‘मधेसविरोधी पहाडे नस्लीय उग्रराष्ट्रवादी’ ओलीलाई सत्ताको सञ्जीवनी मात्रै दिएनन्, ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारमा समेत सहभागी भएका छन्, किन ?

ठाकुर–महतोहरूको राजनीतिक जन्मकुण्डली र संविधानप्रतिको धारणा राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका सबै नेपालीलाई जानकारी भएकै विषय हो । ठाकुर–महतो समूह सरकारमा सहभागी भएपछि सोही पार्टीका अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहाँ जोडिएको रहेछ भनेर कटाक्ष गरेका छन् । संघीयताविरोधी ओली र संविधानविरोधी ठाकुर–महतोको यस्तो अप्राकृतिक र अस्वाभाविक गठबन्धनको रहस्य के हो ? अवसरवाद र अप्राकृतिक गठबन्धनको पराकाष्ठा यसबाहेक के हुन सक्छ ? ओलीका कोही पनि स्थायी शत्रु र मित्र छैनन्, उनको स्थायी भनेको सत्ता–स्वार्थ मात्रै हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रवाद र संविधान ओलीका लागि हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन् । ओलीका लागि सत्ता र स्वार्थबाहेक सबै मिथ्या हुन् । संविधान संशोधन, नागरिकता र मधेसका मुद्दा ठाकुर–महतोका लागि पनि केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन् । ओलीको जस्तै ठाकुर–महतोको पनि अभीष्ट केवल सत्ता हो । राष्ट्रवाद, संविधान र नागरिकतालाई समेत दाउमा राख्न सक्ने ओली, ठाकुर र महतोजस्ता सत्ताका सौदागरहरूका कारण कल्पनातीत राजनीतिक तथा संवैधानिक दुर्घटनाको सम्भावना देखिएको छ ।

हुन त सरकारले मधेसका केही माग पूरा गरेको र बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमा सहभागी भएको दाबी गरिएको छ; सरकारले संविधान संशोधन कार्यदल गठन, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी तथा मधेस आन्दोलनका केही मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका कारण उक्त दाबी गरिएको होला, तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका बेला संविधान संशोधन हुन्छ ? संविधान संशोधन संसद्ले गर्छ कि कार्यदलले ? हिजोसम्म संसद्बाट संविधान संशोधन तथा नागरिकता विधेयक पास गर्न नदिने पनि ओली, आज सत्ता संकटमा परेपछि संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने पनि ओली ? आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री ? मधेसी, महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायले ‘रिजर्भेसन’ प्रकट गर्दै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत संशोधन गरेर संविधानलाई सबै नेपालीले स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा सहमतिको दस्तावेज बनाउनु अपरिहार्य छ । तर संविधानजस्तो आम नेपालीको व्यापक सरोकार र भविष्य जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयको संशोधन सबै सरोकारवालासँग सहभागितामूलक र पारदर्शी रूपमा सघन संवाद र परामर्शमार्फत गर्ने कि मध्यरातमा गरिएको सत्ताको लेनदेनका आधारमा ?

जारी भएदेखि नै संविधानमाथि ओली र महतोजस्ता उग्रवादी र सन्दिग्ध पात्र र प्रवृत्तिहरूले निरन्तर नियोजित र शृंखलाबद्ध आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । संविधानमाथि आक्रमण ओलीले सिंहदरबारको सिंहासनमा बसेर गरे भने महतोहरूले सडक, संसद् र नेपथ्यबाट । पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन, संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत बनाइएका कानुन र जारी गरिएका अध्यादेश, अनुत्तरदायी र अधिनायकवादी शासकीय शैली र विवादास्पद अभिव्यक्तिका माध्यमबाट ओलीले संविधानको पटकपटक चीरहरण गरेका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएन भने ओली र महतोको उद्देश्य के होला ? निर्वाचन होला कि निर्वाचन नगरेर संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट सृजना ? ओली र महतो दुई ध्रुवका अतिवादी भए पनि संविधान असफल बनाउने अघोषित उद्देश्यका साथ घोषित गठबन्धन भएको राजनीतिक सट्टा बजारमा चलिरहेको चर्चा निराधार नहोला । नेपथ्यमा सम्भवतः विगतदेखि नै यी दुई अतिवादी धारबीच गठबन्धन र सहकार्य थियो, आज पर्दाफास भएको मात्रै हो ।

‘राष्ट्रवाद’ को पर्दाफास

करिब दुईतिहाइ सिट जितेको पार्टी विभाजन गरी तथा विभाजित एमालेमा पनि नेपाल–खनाल पक्षलाई किनारा लगाएर ओलीले महतोलाई सत्ता–सारथि बनाउनुको रहस्य के हो ? सत्रसदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित एघार जना मन्त्री प्रदेश २ बाट मात्रै भएकाले भौगोलिक सन्तुलनका दृष्टिले पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारमा ठाकुर–महतो समूहको निर्णायक हैसियत स्थापित भएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजनीतिक गणित र मुद्दा दुवै दृष्टिले मधेसकेन्द्रित दलको निर्णायक भूमिका भएको छ । हिजो नाकाबन्दीविरुद्ध शंखनाद गरी काठमाडौंमा राष्ट्रवाद र भारतीय हस्तक्षेपबारे धाराप्रवाह भाषण गर्ने ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको आज यो ‘अवतार’ भित्र के छ ? सत्ताका लागि ओलीको यो आत्मसमर्पण सन्त–महन्थहरूसँग मात्रै हो कि स्वामी र प्रभुसँग पनि ? ठाकुर–महतो सरकारमा सहभागी भएकै दिन ओलीले बीबीसीलाई हिन्दी भाषामा अन्तर्वार्ता दिँदै भारतसँगका सबै असमझदारी अब हटिसकेको घोषणा गरेका छन्, जुन संयोग मात्रै नहोला ।

सत्ता र राजनीतिक स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै राजनीतिक उपयोगितावादको सिद्धान्तलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नमा सफल खेलाडी हुन् ओली । समकालीन राजनीतिकर्मीहरूमध्ये सत्ताको दाउपेच र षड्यन्त्रको राजनीतिमा ओली धूर्त उपयोगितावादी हुन् । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थ र आवश्यकताअनुसार ओलीले राजनीतिक मुद्दा र पात्रहरूलाई अधिकतम रूपमा उपयोग–दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । ओलीले आफू सत्तामा पुग्न कहिले माओवादी र पुष्पकमल दाहाललाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा उपयोग गरेका थिए । तर जब दाहालले चुनौती दिए, तब ओलीले रामबहादुर थापा समूहलाई प्रयोग गरी दाहालसँग प्रतिशोध लिए । हिजो माओवादीसँग एकीकरण गर्दा पनि नेपाल–खनालहरूसँग प्रतिशोध लिनु ओलीको प्रमुख उद्देश्य थियो ।

राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी, पात्र र प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो स्वार्थअनुरूप भूराजनीतिक र छिमेकी कार्ड खेल्ने धृष्टतासमेत ओलीले गर्दै आइरहेका छन् । कुनै बेला नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रवादको कार्ड खेलेका ओलीले अहिले सम्बन्ध सुधारको बहानामा आत्मसमर्पणवादी नीति अख्तियार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि नाकाबन्दीकालीन ‘ह्याङओभर’ बाट ग्रसित भएर ओलीले छिमेकनीति परिभाषित गरी सोहीअनुसार कूटनीतिक प्राथमिकता दिएका थिए । त्यसैले भारतसँग उनको दूरी बढेको थियो भने, चीनसँग आवश्यकताभन्दा बढी निकट भएका थिए । तर चीनले दाहाल र उनलाई समानान्तर महत्त्व दिएपछि कुनै पनि बेला सत्ता संकटमा पर्ने विश्लेषण गर्दै अहिले पुनः दक्षिणतिर फर्केका छन् । गत वर्ष कात्तिक ५ गतेको मध्यरात बालुवाटारमा रअ प्रमुख सामन्त गोयलसँग तीन घण्टा लामो रहस्यमय गोप्य वार्ता गरेपछि नयाँदिल्लीसँग ओलीको सम्बन्ध नाटकीय रूपमा सुधार हुँदै गएको छ । विदेशनीति पनि कहिले उत्तरी त कहिले दक्षिणी ध्रुव हुन्छ ? विदेशनीतिको सम्बन्धको मापदण्ड पनि कहिले प्रतिशोध त कहिले आशीर्वाद हुन्छ ? अवसरवाद र कूटनीतिक विचलनको योभन्दा अश्लील नमुना के हुन सक्छ ?

सत्ता–स्वार्थका लागि अहिले राष्ट्रप्रति जतिसुकै घात गरे पनि निर्वाचनको समयमा राष्ट्रवादले गंगा स्नान गरेपछि पुरानै ‘राष्ट्रवादी अवतार’ मा पुनःस्थापित हुनेछु भन्ने भ्रम ओलीलाई होला । तर अब त्यो सम्भव छैन । किनभने राष्ट्रवादको आवरणमा राष्ट्रघात गरेको ओलीको हिसाब–किताब नेपाली जनताले राम्रोसँग गरेका छन् र उक्त हिसाब–किताबको फर्छ्योट निर्वाचनमार्फत गर्नेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×