तलब वृद्धिले पालिकालाई भार

सरकारले बजेटमार्फत बाल कक्षा शिक्षक, कार्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब दिने घोषणा गरेको छ । तर संघीय सरकारले मासिक ८ हजार मात्र दिने र बाँकी रकम स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटले हाम्रो नगरपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ थप व्ययभार थपियो,’ मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले भने, ‘जस लिन खोज्ने सरकारले स्थानीय तहलाई थप अनुदान उपलब्ध नगराउने तर तोकिदिएको तलब खुवाउनैपर्ने बाध्यताले नगर क्षेत्रको बजेट नै तलमाथि हुने अवस्था छ ।’ मन्थली नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाका क्रियाकलाप र भौतिक पूर्वाधारमा सुधारका लागि १ करोड ४८ लाख बजेट तर्जुमा गरेको थियो । शिक्षा क्षेत्रका अरू योजना र क्रियाकलाप थप भएनन् भने पनि आउने वर्षका लागि तलबका लागि मात्र नगरपालिकाले १ करोड ६० लाख रुपैयाँ थप जुटाउनुपर्ने हुन्छ । तलबका लागि रकम विनियोजन गर्दा नगरका विकास निर्माणका अन्य कार्य प्रभावित हुने भएका छन् ।

नगरपालिका महाशाखा प्रमुख हेमन्त बुढाथोकीका अनुसार बाल कक्षा शिक्षक ८० जना, कार्यालय सहयोगी ६६ जना र विद्यालय कर्मचारी १९ जना गरी कुल १ सय ६५ कर्मचारीलाई २०७८ साउनदेखि मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । जबकि बाल कक्षा शिक्षकले हाल ६ हजार, कार्यालय सहयोगी आधारभूत तहले ४ हजार ५ सय, माध्यमिक तहले ७ हजार ५ सय र विद्यालय कर्मचारीले ११ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका थिए । ‘आयस्रोत नहुने स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले देऊ भनेको भरमा तलब दिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ,’ लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्काले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार आलोचित हुने देखिएको छ ।’

संघीय सरकारले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब दिएका कार्यालय सहयोगीलाई पालिकाले थप २ हजार उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउन अरू सबै स्थानीय सरकारले रकम बेहोर्नुपर्ने कुराले भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ,’ मन्थली माविका प्रअ टंकप्रसाद दाहाल भने, ‘सक्षम स्थानीय सरकारले सक्लान् तर जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारले ती कर्मचारीले समान सुविधा देलान् भन्नेचाहिँ शंका छ ।’