बाढी–पहिरोपीडित अझै टहरामै

पहिरोमा घरबास गुमाएका उनीहरूको घटनाको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसमाथि गत साता आएको हुरीले १७ वटा टेन्ट उडाइदिएपछि उनीहरू थप बिचल्लीमा परेका छन् ।

गत बर्खामै सिन्धुपाल्चोककै बाह्रबिसे नगरपालिका–७ घुमथाङमा पहिरो जाँदा ३० घरका १५ जनाले ज्यान गुमाए । १६ जना अझै बेपत्ता छन् । उक्त घटनाका ८४ पीडित परिवार जोखिमस्थलमै टेन्टमै बसिरहेका छन् । त्यसैगरी, गत भदौमा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङस्थित भुजीखोलामा आएको बाढीले १२६ घर बगाउँदा २२ जनाले ज्यान गुमाए । १५ जना बेपत्ता भए । घटनामा विस्थापित ९० परिवार अस्थायी टहरा र आफन्तको घरमा बसिरहेका छन् । गत असार २५ मा म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा परी २१ जनाको मृत्यु भयो । ६० परिवार विस्थापित भए । मालिका गाउँपालिका–७ मा गएको पहिरोमा १० जनाको मृत्यु हुनुका साथै १२ परिवार घरबारविहीन भए ।

सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी र बागलुङमा बाढी–पहिरोले भएको धनजनको क्षति र दर्जनौं विस्थापित भएका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको गत पुससम्मको तथ्यांकअनुसार गएको वर्षात्मा पहिरोबाट मुलुकभर ३ सय ३ जनाको मृत्यु भयो भने ६४ जना बेपत्ता भए । बाढीबाट ४२ जनाको मृत्यु हुँदा ३७ जना बेपत्ता भए । सयौं परिवारको घरबास नै उजाडियो । तर अर्को बर्खा सुरु हुनै लाग्दा पनि पीडित लाभग्राहीको विवरण संकलन, सुरक्षित आवासका लागि जमिन छनोट र जिल्ला–जिल्लाका लागि छुट्याइएको रकम पठाउने काम पूरा भएको छैन । पीडितहरू भने अहिले पनि टेन्ट, छाप्रो र अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । कतिपय पीडितहरूले पहिरोस्थल छाडेका छैनन् । कतिपय स्याउलाको गोठमा पनि छन् । हावाहुरी र पानी पर्न थालेपछि यस्ता संरचना भत्किने, ओत नथेग्ने र उडाउने घटनाहरू बढिरहेका छन् । तर पीडितको लागि अस्थायी वा स्थायी प्रकृतिको बसाइँको थप व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

‘अहिले हामी जुन ठाउँमा बसेका छौं, त्यहाँबाट अन्यत्र जाने तयारीमा छौं,’ सिन्धुपाल्चोक घुमाथाङकी पहिरोपीडित रोशनी श्रेष्ठले भनिन्, ‘यहाँ बस्यौ भने त फेरि पहिरो आउँछ र बगाउँछ ।’ सुरक्षित स्थान नपाएपछि कता जाने अन्योलमा परेको उनले सुनाइन् । घुमथाङका ८४ परिवार बसेको स्थान पहिरोको जोखिममा छ ।

बागलुङको ढोरपाटन पहिरोमा आमाबुबा गुमाएका १५ वर्षकी अस्मिता विक र १२ वर्षका मदन विक छिमेकीको आश्रयमा छन् । ‘हामीलाई कसले घर बनाइदिन्छ थाहा छैन,’ मदनले भने । यहाँका कतिपय पीडित भुजीखोला किनारमा स्याउलाको छाप्रो बनाएर बसेका छन् । यतिबेला उनीहरू पहिरो जाने बितिक्कै हेलिकप्टरमा आएका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको आश्वासन सम्झिरहेका छन् । रोशनी, मदन र अस्मिताजस्ता सयौं पीडित अबको बर्खामा कहाँ जाने अन्योलमा छन् ।

गतवर्ष सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, अछाम, बझाङ, दैलेख, बाजुरालगायत जिल्लामा बाढी–पहिरोले सर्वाधिक जनधनको क्षति गर्‍यो । तर मुलुकभर कति परिवारलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता छ भन्ने प्राधिकरणसँग कुनै तथ्यांक छैन । करिब ३ हजार परिवारलाई तत्काल निजी आवास आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल पोखरेल बताउँछन् । बाढी–पहिरो लगत्तै मन्त्री र नेताहरू हेलिकोप्टरमा घटनास्थल जान होडबाजी नै चल्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितलाई राहत, पुनर्बास र रोजगारीसम्मका आश्वासन पनि बाँडे । तर त्यसको कार्यान्वयनमा कसैको चासो देखिएको छैन ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले सिन्धुपाल्चोकका पीडितलाई प्रतिपरिवार आवास निर्माणका लागि २–२ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्‍यो । तर हालसम्म कसैले पाएका छैनन् । प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालका अनुसार संघीय सरकारले रकम उपलब्ध गराउने भनेकाले प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयन भएन । उनले दुवै सरकारले दिँदा दोहोरो पर्ने भनेपछि समस्या आएको बताए ।

सरकारले विदेशी सहयोग जुटाउन सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार प्राप्त रकम एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि खर्च गर्ने न बलियो संयन्त्र बनाइएको छ, न सदुपयोग नै भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोविन्द रिजालले मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनले जिल्ला–जिल्लामा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नै परिचालन गरिएको बताए ।

रकम परिचालन हुन सकेन

बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त आवास, पुल, विद्यालय, सडकलगायतका संरचना निर्माणका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार विश्व बैंकले ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । जसमध्ये ३ अर्ब सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ । तर रकम परिचालन हुन सकेको छैन । उक्त रकम सरकारको पुँजीगत खातामा बसेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई २० करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा दिएको छ ।

रकम अपुग भएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले थप ५० करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइने पोखरेलको भनाइ छ । तत्काल अस्थायी आवास बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणका सीईओ पोखरेलले बताए । उनले म्याग्दीलगायत केही जिल्लामा रकम पठाउन सुरु भइसकेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले म्याग्दीमा २ सय ४७ निजी घर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि १ करोड ८ लाख ९७ हजार पठाएको छ । प्राधिकरणले विज्ञप्ति नै निकालेर अन्य जिल्लामा पनि रकम पठाउन थालिएको जनकारी दिएको छ । तर पठाउन भने सुरु गरेको छैन । बर्खा सुरु हुनै लागेकोले पठाइएको रकम सही ढंगले परिचालन हुने सम्भावना न्यून रहेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।

गत पुसको अन्तिम साता गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् जोखिम कार्यकारी समितिले मनसुन विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरिनेछ । प्राधिकरणले गत माघमा स्थानीय तहहरूलाई लाभग्राहीको यथार्थ लगत पठाउन गरिएको पत्राचारको जवाफ अझै नआएको जनाएको छ ।

अघिल्लो बर्खाका पीडितलाई व्यवस्थापन नगर्दै अर्को बर्खा सुरु हुन लागेपनि सरकारी संयन्त्रले छिटो र प्रभावकारी ढंगले काम नगर्दा पीडित झन् पीडामा पर्ने अवस्था आएको छ । प्रभावकारी संयन्त्र र कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण विपद् जोखिम प्राधिकरणले आफूसँग भएको करोडौं रुपैयाँ परिचालन गर्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार बितेको १० वर्षमा ११ हजार परिवार विस्थापित भएको तथ्यांक छ । तर तत्काल आवास निर्माण कति संख्यामा गर्नर्पुर्ने हो यकिन तथ्यांकसमेत राखिएको छैन ।

प्राधिकरणले पछिल्लो समय तथ्यांक संकलनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । बाह्रबिसे नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला पाख्रिन लगत संकलन भइरहेको बताउँछिन् । ‘केही दिनभित्रै लगत तयार हुनेछ,’ उनले भनिन् । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले लगत संकलन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताइन् । आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीयको पहलमै घर निर्माणको काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

कसले कति रकम पाउँछन् ?

कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरूले हिमाल, पहाड र तराईमा घर निर्माण गर्न किस्ताबन्दीमा ५, ४ र ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । टेन्ट वा छाप्रोमा अस्थायी रूपमा बसेको परिवारले अस्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन चाहेमा दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । उक्त रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाउने व्यवस्था छ ।

पुनर्बासका लागि सरकारले जमिन उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेमा लाभग्राही आफैंले खरिद गर्न सक्नेछन् । घडेरी खरिद गरेमा रजिस्ट्रेसन पासका आधारमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जग्गावालाको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था छ । लाभग्राही सूचीमा पर्नुअगावै घर बनाएको भए पनि अनुदान रकम पाउने नियम छ ।

आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको प्रदेश सरकारले ३०, महानगर र उपमहानगरले २०, नगरले १५ र गाउँले १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।