कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एम्बुलेन्स ‘ट्रेसिङ’

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — बिरामी भएर आपत् परे पनि कतिपय अवस्थामा एम्बुलेन्स सेवा पाइँदैन । चालकलाई फोन गर्दा गाडी बिग्रिएको, टाढा रहेकोलगायत बहाना बनाएर उम्कने गर्छन् । समयमा अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा कतिपय बिरामीको मृत्यु पनि हुने गरेको छ ।

एम्बुलेन्स ‘ट्रेसिङ’

एम्बुलेन्सको उपलब्धताबारे सुनिने गुनासो सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रे र धुलिखेल अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ‘डिस्प्याच सेन्टर’ बनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकका ३१ र काभ्रेका ३० एम्बुलेन्स सोही केन्द्रमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।

दुवै जिल्लामा एम्बुलेन्स चाहिए अब १०२ नम्बरमा फोन गरी सेवा लिन सकिन्छ । यसअघिजस्तो चालकले बहाना बनाउन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको रेडक्रसका पूर्वअस्पताल सेवा कार्यक्रम प्रमुख भोजराज ओझाले दाबी गरे । ‘सबै एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान गरिएको छ, त्यसो हुँदा चालकले आफू रहेको स्थान ढाँट्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार १०२ मा फोन आएपछि ट्रेसिङ गरेर नजिक भएको एम्बुलेन्स पत्ता लगाई पठाउने गरेका छौं ।’

धुलिखेल अस्पतालस्थित डिस्प्याच सेन्टरले ‘नेपाल इमर्जेन्सी सर्भिस डिस्प्याच सेन्टर’ नामको सफ्टवेयर पनि विकास गरेको छ । ओझाका अनुसार १०२ मा फोन गर्ने बित्तिकै बिरामीको विस्तृत विवरण भरिन्छ । उक्त सफ्टवेयरले अस्पतालबाट बिरामी रहेको स्थानको दूरी पत्ता लगाउँछ । ‘यहीअनुसार नजिकै रहेको एम्बुलेन्स पठाएर छिटोभन्दा छिटो बिरामीलाई अस्पताल ल्याउँछौं ।’

जीपीएस जडान भएका एम्बुलेन्स चालु अवस्थामा नभए ५ घण्टा अगावै जानकारी दिन चालक र सञ्चालक संस्थालाई सूचित गरिएको छ । बहाना बनाएर सञ्चालन नगरेको भए चालकबाट चाबी नियन्त्रणमा लिन पनि सञ्चालकलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार काभ्रेमा सञ्चालनमा रहेका ४२ वटा एम्बुलेन्समध्ये ४ वटा यसअन्तर्गत सञ्चालनमा छैनन् । बाँकी ८ एम्बुलेन्सलाई पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सेन्टरमै आबद्ध गराउन लागिएको छ । हालै भारतीय दूतावासको सहयोगमा धुलिखेल नगरपालिका र धुलिखेल अस्पताललाई प्राप्त ३ वटा ‘क’ वर्गका एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान गरिँदै छ । यसबाहेक दोलखाका एम्बुलेन्सलाई पनि सेन्टरबाटै सञ्चालन गरिने तयारी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?