रामेछापमा सोमबार मध्यरातदेखि निषेधज्ञा- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

रामेछापमा सोमबार मध्यरातदेखि निषेधज्ञा

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जिल्लाको कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सोमबार मध्यरातदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा २७ गते मध्यरातसम्म कायम रहनेछ।

मन्थली नगरपालिकाको जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्र, मन्थलीदेखि सेलेघाट सम्मको क्षेत्र, गाईखुरा, मुगिटार, देविटार, करमबोट र पोखरीडाडा क्षेत्र तथा गोकुलगंगा गाउँपालिकाको चुचुरे, बेताली र नामाडि भर उक्त आदेश जारी गरीएको हो । गोकुलगंगा र मन्थलीमा गरी ४७ जना सक्रिय संक्रमित रहेकाले त्यसबाट अन्यमा कोरोना फैलन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैंजूले जारी गरेको आदेशमा खाद्य, तरकारी र अत्यावश्यक अन्य सामाग्री खरिद बिक्रीका लागि बिहान ३ घण्टा र बेलुका २ घण्टा समय निर्धारण गरीएको छ । निर्माण सामाग्रीको ओसारपसार गर्दा चालक र सहचालक मात्र हुनु पर्ने, बाहिरी जिल्लाबाट आउनेलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा मात्र प्रवेश दिइने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लाको आन्तरिक यातायात समेत बन्द हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ १८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाबाट दुई मन्त्रीले लिए सपथ

अमृता अनमोल

बुटवल — जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री नियुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका २ मन्त्रीहरुको सोमबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण भएको छ ।

समानुपातिक सदस्य कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गरिन् । समानुपातिककै सदस्य सुमन शर्मा रायमाझीले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीमा सपथ ग्रहण गरिन् । मन्त्री पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र राज्यमन्त्री रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सपथ गराए ।

वैशाख ६ गते विस्तार गरिएको मन्त्रिमण्डलमा उनीहरु दुवैजना साविक मन्त्रालयमा थिए । उनीहरुको पदभार ग्रहण पनि सोमबार नै भयो । पदभार ग्रहणपछि प्रतिक्रिया दिँदै शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री पाण्डेले प्रदेशवासीको हितमा दत्तचित्त भएर लाग्ने र नमुना काम गरेर देखाउने बताइन् ।

आइतबार सपथ गरेका दुईसहित जसपाका ४ वटै मन्त्री प्रदेशसभाबाट निष्कासित भएका छन् । संसदीय दलको विधि र नियम विपरित गएको भन्दै पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी सदस्य नरहेको र प्रदेशसभाबाट निष्कासित गरेको पत्र पठाएपछि प्रदेश सभाले उनीहरु सदस्य नरहेको सूचना जारी गरेको थियो । यद्यपि अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै कार्यान्वयनमा नलैजान निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरु चारैजनाले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचारका लागि निवेदन दर्ता गर्न खोजे पनि बैशाख मसान्तसम्म कोरोना र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र हेर्ने यसअघिको निर्णयका कारण उनीहरूको रिट निवेदन दर्ता भएन ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका ३ जना छन् । जसपामा राज्यमन्त्रीसहित ४ जना पुगेका छन् । अरु मन्त्रालय विस्तारै थप्दै जाने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ १८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×