‘अधिकार र जनशक्ति अभावमा काम अस्तव्यस्त’

शुक्रबार वाग्मती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशका १३ जिल्लाका अध्यक्षसँग भएको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले स्पष्ट अधिकार नदिँदा कामै गर्न समस्या भएको बताए ।

जिल्ला समिति काठमाडौंका अध्यक्ष रामशरण ढुंगानाले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम अघि बढाउन समस्या भएको बताए । ‘हामीले जारी गरेको सूचना सम्बन्धित ठाउँसम्म नै पुगिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा काम झनै अस्तव्यस्त बनेको छ । कार्यालय पनि साँघुरो छ । हामीले काम गर्नै सकिरहेका छैनौं ।’

ललितपुरका अध्यक्ष मधुसूदन पौडेलले भूमिसम्बन्धी आयोगको जिल्ला अध्यक्षहरूलाई ठोस अधिकार नदिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘लगत संकलन भइरहेको छ । प्रमाणीकरण भएको छ । त्यो भन्दा बाहेक अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सामान्य समस्याका लागि पनि हामी निर्णय गर्न सक्दैनौं । जिल्ला अध्यक्षहरूलाई ठोस अधिकार दिइएको छैन ।’ उनले भूमिसम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीहरू पनि नभएका कारण समस्या भएको बताए । चितवनका अध्यक्ष यादव पाठकले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ आएको भन्दै आवश्यक समन्वयका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनले जिल्लामा ४० हजारभन्दा बढी आवेदन संकलन भइसकेको बताउँदै अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल बढेको बताए ।

‘प्रदेशले समन्वय गर्छ’

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने बताएका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीय सरकारलाई समस्याको अवगत गराउँदै समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए । ‘तपाईंहरू आफ्नो समस्या लिखित रूपमा ल्याउनुहोस् । म माध्यम बनेर प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछु,’ उनले भने । भूमिसम्बन्धी समस्या वर्षौंको समस्या रहेको भन्दै उनले यो समस्या समाधानका लागि आयोगले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने बताए । उनले वैशाख मसान्तसम्म जति सकिन्छ त्यति लालपुर्जा वितरणको काम थाल्न जिल्ला अध्यक्षहरूलाई आग्रह गरे ।