‘अधिकार र जनशक्ति अभावमा काम अस्तव्यस्त’- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘अधिकार र जनशक्ति अभावमा काम अस्तव्यस्त’

सुवास विडारी

मकवानपुर — भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति अध्यक्षहरूले स्पष्ट अधिकार र जनशक्ति अभावमा काम अस्तव्यस्त बनेको बताएका छन् ।

शुक्रबार वाग्मती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशका १३ जिल्लाका अध्यक्षसँग भएको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले स्पष्ट अधिकार नदिँदा कामै गर्न समस्या भएको बताए ।

जिल्ला समिति काठमाडौंका अध्यक्ष रामशरण ढुंगानाले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम अघि बढाउन समस्या भएको बताए । ‘हामीले जारी गरेको सूचना सम्बन्धित ठाउँसम्म नै पुगिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा काम झनै अस्तव्यस्त बनेको छ । कार्यालय पनि साँघुरो छ । हामीले काम गर्नै सकिरहेका छैनौं ।’

ललितपुरका अध्यक्ष मधुसूदन पौडेलले भूमिसम्बन्धी आयोगको जिल्ला अध्यक्षहरूलाई ठोस अधिकार नदिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘लगत संकलन भइरहेको छ । प्रमाणीकरण भएको छ । त्यो भन्दा बाहेक अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सामान्य समस्याका लागि पनि हामी निर्णय गर्न सक्दैनौं । जिल्ला अध्यक्षहरूलाई ठोस अधिकार दिइएको छैन ।’ उनले भूमिसम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीहरू पनि नभएका कारण समस्या भएको बताए । चितवनका अध्यक्ष यादव पाठकले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ आएको भन्दै आवश्यक समन्वयका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनले जिल्लामा ४० हजारभन्दा बढी आवेदन संकलन भइसकेको बताउँदै अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल बढेको बताए ।

प्रदेशले समन्वय गर्छ’

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने बताएका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीय सरकारलाई समस्याको अवगत गराउँदै समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए । ‘तपाईंहरू आफ्नो समस्या लिखित रूपमा ल्याउनुहोस् । म माध्यम बनेर प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछु,’ उनले भने । भूमिसम्बन्धी समस्या वर्षौंको समस्या रहेको भन्दै उनले यो समस्या समाधानका लागि आयोगले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने बताए । उनले वैशाख मसान्तसम्म जति सकिन्छ त्यति लालपुर्जा वितरणको काम थाल्न जिल्ला अध्यक्षहरूलाई आग्रह गरे ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान डेढ प्रतिशत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान डेढ प्रतिशत भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।


उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चारसहित सूचना प्रविधि क्षेत्रले कुल २ दशमलव २२ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । यसमध्ये दूरसञ्चार क्षेत्रको मात्रै योगदान १ दशमलब ४७ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने बताए । प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०७६/७६ मा मात्रै दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट र अन्य करबापत सरकारलाई २८ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी शुल्क बुझाएको उनको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने उपभोक्ताकहाँ इन्टरनेट पुगुन्जेलसम्म सेवा प्रदायकले १० भन्दा बढी शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने दाबी गरे । सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल आयको ४६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भए पनि नेपालको इन्टरनेट तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएको उनले बताए ।

सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत, २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत, भ्याटबापत १३ प्रतिशत, कर्पोरेट ट्याक्सबापत ३० प्रतिशत र पुँजीगत लाभकरबापत २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अप्टिकल फाइबर केबल आयात गर्दा १५ प्रतिशत र राउटरलगायत उपकरण ल्याउँदा पनि ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेसम्म तथ्यपरक ढंगले अर्थतन्त्रमा टेलिकम क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानका विषयमा अध्ययन नभएको र यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालमा इन्टरनेटमा कर बढी भएको र इन्टरनेट तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएको दुवै विषय आएकाले सरोकारवालासँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी नयाँ बजेटको तयारीमा पनि छौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूबाट यस विषयमा सुझावको अपेक्षा गर्छु ।’ सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार पारेको र यसलाई समयानुसार परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

‘हामी फ्रेमवर्कमा कैद हुने होइन,’ उनले भने, ‘आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका लागि तयार छौं ।’ कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार क्षेत्रले मात्रै नभई समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रले विभिन्न किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याइरहेको दाबी गरे । टेलिकमले मात्रै सरकारलाई गत आर्थिक वर्षमा ३५ अर्बभन्दा बढी योगदान गरेको र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गर्ने योगदानका आधारमा सरकारले दिने सहुलियत पनि तय हुनुपर्ने नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको भविष्यका रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पलाल कँडेलले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×