बूढीगण्डकी आयोजना : डुबान क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर बालुवा खानी

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले मुआब्जा दिइसकेको जग्गाबाटै बालुवा निकाल्ने गरिएको पाइएको छ । बूढीगण्डकी किनारका ज्वालामुखी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका क्षेत्रमा भइरहेको बालुवा तस्करी रोक्न जिल्ला अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासन असफल भएको स्थानीयको भनाइ छ । राजनीतिक पहुँच र बलियो सेटिङका कारण बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।

धादिङसँगै गोरखाका गोरखाका गण्डकी, सहिद लखन गाउँपालिकालगायत बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रभित्र बेरोकतोक यस्ता उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् ।

‘आयोजना मातहत नामसारी भइसकेको जग्गामा १२ वटा अवैध बालुवाखानी सञ्चालन गरेर दैनिक ५ सय टिपरभन्दा बढी बालुवा बेचबिखन हुँदै आइरहेको छ । हामीले नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई गुहारे पनि प्रयास सफल भएको छैन,’ आयोजनाका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले भने, ‘बालुवा बेच्न पाउनुपर्ने भन्दै उल्टै राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ ।’

एक महिनाअघि प्रहरी प्रशासनले बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूमा छापा मारी विद्युतीय उपकरणहरू बरामद गरेको थियो । तर, अहिले ती उपकरण पुन: जडान गरिएका छन् । आयोजनाबाट मुआब्जा लिइसकेको जमिनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा तीन वर्षदेखि बालुवा खानी सञ्चालन हुँदै आएको छ  । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अन्य स्थानको लालपुर्जा देखाएर अनुमति लिएका व्यवसायीहरूले आयोजनालाई दिइसकेको जग्गामा उद्योग र खानी सञ्चालन गर्ने गरेका हुन् ।

जिल्लामा सञ्चालित कैयन खानी अवैध भएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आपूर्ति अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षण शाखाले २०७५ मंसिर १३ मा धेरै बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गरे पनि अझै बन्द भएका छैनन् ।

स्थानीय तहले नचाहेसम्म अवैध गिट्टी–बालुवा उत्खनन तथा ओसारपसारमा जिल्ला अनुगमन समितिले मात्रै केही गर्न नसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बताए । ‘तैपनि हरसम्भव प्रयास गरिरहेकै छौं,’ उनले भने ।