वाग्मतीमा मत विभाजन कार्यविधि विवाद

कार्यविधि मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बुझ्न नमानेको आरोप लगाइरहेको छ । सभामुख श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्ताव छिनोफानो गर्न मत विभाजन गर्नुपर्ने र आवश्यक कार्यविधि नबन्दा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन समस्या परेको अभिव्यक्ति दिएसँगै प्रदेशको राजनीति थप तरंगित बनेको हो ।

कार्यविधि मस्यौदा समिति संयोजक छिरिङदोर्जे लामाले प्रदेशसभा बैठक स्थगित भइरहेको सन्दर्भमा समितिलाई जोडेर सभामुख श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले ८ जना सांसद सदस्य रहने गरी माघ ६ मा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई उक्त समितिको सदस्य सचिव तोकिएको थियो । समितिले मस्यौदा तयार गरी कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको लामाले बताए । ‘सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउन पटक/पटक कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा बेवास्ता गरिएकामा कार्यविधि समितिकै दोष देखाउनु निन्दनीय छ,’ लामाले भने । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नै नबसेकाले मस्यौदा बुझाउन नपाइएको उनले बताए । ‘बैठकमा बुझाउने भनिएको छ तर बैठक नै नराखेपछि कसरी प्रतिवेदन बुझाउन सकिन्छ ?,’ लामाले भने, ‘प्रतिवेदन तयार छ ।’

सभामुख श्रेष्ठले भने समितिले प्रतिवेदन तयार नै नपारेको दाबी गरे । ‘प्रतिवेदन बनेको भए समितिमा दर्ता हुन्थ्यो । अहिलेसम्म आएकै छैन,’ उनले भने, ‘नत्र हाउस सञ्चालन गर्न समस्या छैन तर मत विभाजन गर्न समस्या छ । दलहरूले नो भोटिङको व्यवस्थासमेत माग गरेका छन् । यो विषय मस्यौदा समितिले टुंग्याएर सदनमा कार्यविधि आएपछि बैठक सञ्चालन गरिनेछ ।’ हालकै अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक बोलाइए अविश्वास प्रस्ताव माथिको मतदानको समयमा बैठक पुनः स्थगित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख श्रेष्ठले बिहान ६ः३५ मै सूचना टाँसेर स्थगित गरेका थिए ।