वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव अन्योलमा- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव अन्योलमा

‘सत्तापक्षको दबाबमा’ बुधबारका लागि डाकिएको प्रदेशसभा बैठक सभामुखद्वारा अनिश्चितकालका लागि स्थगन, तत्काल बैठक बोलाई मतविभाजन प्रक्रियाबाट अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउन प्रतिपक्षी दलको समेत माग
सुवास विडारी

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक लगातार सूचना टाँसेर स्थगित गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ ।

बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक श्रेष्ठले ‘सत्तापक्षको दबाबमा’ अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेसँगै अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो तत्काल नहुने देखिएको हो ।

बुधबार बिहान ६:३५ मा सूचना जारी गर्दै सभामुखले विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगन भएको जानकारी सांसदहरूलाई गराएका थिए । सत्तारूढ नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रदेशसभाको बैठक पेचिलो बनिरहेको छ ।

मंगलबार दाहाल–नेपाल समूहको दबाब र सर्वदलीय बैठकपश्चात् प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सभामुखले सत्तापक्षको दबाबका कारण पुनः बैठक स्थगित गरेका हुन् । यसअघि माघ १९ का लागि तय बैठक मुख्यमन्त्रीको दबाबमा अघिल्लो राति सूचना जारी गर्दै फागुन ५ सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । पुस १० मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावसमेत एक महिनापछि (माघ ९) मात्रै प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएबाटै यस विषयलाई सत्ता पक्षले लम्ब्याउन खोजिरहेको देखिन्छ । प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार यसअघि नै अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री पौडेलले नै प्रदेशसभा बैठक नराख्न दबाब भने निरन्तर दिइरहेका छन् । अविश्वास प्रस्तावमाथि दलगत धारणा राख्ने गरी बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि सत्तापक्षबाटै सदन अवरुद्ध हुने संकेत आएपछि बुधबारको बैठक स्थगित गरिएको हो ।

तत्काल बैठक सञ्चालनको माग राख्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले उपसभामुख राधिका तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दललाई बैठक डाक्न आ–आफ्नो स्थानबाट दबाब दिनसमेत पत्रमा अनुरोध गरिएको छ । ‘अल्पमतमा रहेको सरकारको दबाबमा आएर सभामुखले प्रदेशसभाको बैठक पटक–पटक स्थगित गर्नु संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार हो ।

तत्काल अर्को बैठक बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउन जरुरी छ,’ नेकपा दाहाल–नेपाल समूहबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव नटुंगिएसम्म अन्य विधेयकहरू सदनमा ल्याउन नमिल्ने भएका कारण सदन अवरुद्ध गरेजस्तो देखिएको छ ।’ अल्पमतमा रहेको सरकारको संरक्षण नगर्न र दबाबमा नपरी तत्काल बैठक बोलाउनसमेत सभामुख श्रेष्ठलाई उनले आग्रह गरिन् । सभामुख श्रेष्ठ ओली पक्षकै भएका कारण बैठकलाई लम्ब्याइरहेको आरोप दाहाल–नेपाल पक्षको छ ।

दाहाल–नेपाल समूहका संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेलले सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । ‘सर्वदलीय सहमतिअनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता भएको थियो । तर एक्कासि सदन स्थगित गरेर धोका दिने काम भयो,’ उनले भने । सभामुखले संसदीय व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेशसभा नियमावली उल्लंघन गरेको उनले आरोप लगाए ।

प्रतिपक्षी दलहरूले समेत स्थगनको विरोध गर्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । प्रदेशमा सरकार टिकाउन र नयाँ सरकार गठन गर्न निर्णायक भूमिकामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन स्थगित गरेकोप्रति विरोध जनाएको छ । कांग्रेस सचेतक छिरिङदोर्जे लामाले अविश्वासको प्रस्ताव संवेदनशीलले सोहीअनुसार टुंग्याउनुपर्ने भए पनि त्यसबाट सत्तापक्ष र सभामुख टाढा–टाढा भागेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यान्मारका सडकमा गाडी तेर्स्याएर प्रदर्शन

एजेन्सी

यांगुन — म्यान्मारका लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीहरूले यांगुनको सडकमा गाडी तेर्साएर सैनिक ‘कु’ को विरोध गरेका छन् । यांगुनमा बुधबार गरिएको प्रदर्शन फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेयताकै सबैभन्दा ठूलो भएको आयोजकहरूले बताएका छन् । बुधबारका प्रदर्शनमा दसौं हजार मानिस भेला भएका थिए ।

प्रदर्शनकारीले म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई मुक्त गर्न माग गरेका छन् । बुधबारको प्रदर्शनले म्यान्मारकै ठूलो सहर यांगुनको ट्राफिक व्यवस्था निकै प्रभावित भएको थियो । सुचीलाई सेनाले दोस्रो मुद्दा लगाएपछि प्रदर्शनकारीले नयाँ शैलीमा विरोध जनाएका हुन् ।

आयोजकहरूले सरकारी कर्मचारीलाई काममा जानबाट रोक्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘ब्रोकन डाउन कार’ आन्दोलन आह्वान गरिएको बताएका छन् । त्यस्ता प्रदर्शनमा चिकित्सक, शिक्षक तथा अन्य क्षेत्रका कामदारहरूले समर्थन जनाएका बताइएको छ ।

बुधबार यांगुनका साथै राजधानी नेइपिडअ, म्यान्डलेलगायत सहरमा ‘कु’ को विरोधमा प्रदर्शनहरू भएका छन् । प्रदर्शन बढ्दै गएपछि मुख्य सहरका सडकहरूमा सुरक्षाकर्मी थप गरिएको जनाइएको छ । विरोधमा उत्रेकाहरूले ‘हाम्रा नेतालाई रिहा गर’, हामी न्यायको पक्षमा छौं,’ ‘गैरकानुनी पक्राउ बन्द गर’ लगायत नारा लगाउँदै आएका छन् ।

मंगलबार सेनाले सुचीलाई अदालतसमक्ष पेस गर्दा दोस्रो अभियोग पनि लगाएको थियो । उनलाई भिडियोमार्फत सैनिक सरकारले अदालतसमक्ष पेस गरेको थियो । यसअघि उनीलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चार उपकरण राखेको अभियोग लगाइएको थियो । तर मंगलबार उनलाई प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको अभियोग थपिएको हो । सुचीमाथि अभियोग थपेसँगै सेनाले म्यान्मारमा एक वर्षभित्र चुनाव गराउने दाबी दोहोर्‍याएको छ । सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि लोकतन्त्र पक्षधरले दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सुचीसहित सबै नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विरोध चर्कँदै गएपछि सोमबार सेनाले प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्मको जेल सजायका साथै जरिवाना गरिने चेतावनी दिएको थियो ।

नोभेम्बरको भएको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको हो । सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेनालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन र सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित जननिर्वाचित नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न चेतावनी दिएका छन् । उनले सैनिक कदम सच्याउन प्रयास स्वरूप आवश्यक परेको भन्दै वरिष्ठ सैनिक अधिकारीविरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणासमेत गरिसकेका छन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त प्रतिबन्ध सैनिक नेताहरू, उनीहरूका परिवारका सदस्य र सेनासँग सम्बद्ध व्यापार–व्यवसायप्रति लक्षित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×