वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव अन्योलमा

‘सत्तापक्षको दबाबमा’ बुधबारका लागि डाकिएको प्रदेशसभा बैठक सभामुखद्वारा अनिश्चितकालका लागि स्थगन, तत्काल बैठक बोलाई मतविभाजन प्रक्रियाबाट अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउन प्रतिपक्षी दलको समेत माग
सुवास विडारी

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक लगातार सूचना टाँसेर स्थगित गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ ।

वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव अन्योलमा

बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक श्रेष्ठले ‘सत्तापक्षको दबाबमा’ अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेसँगै अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो तत्काल नहुने देखिएको हो ।

बुधबार बिहान ६:३५ मा सूचना जारी गर्दै सभामुखले विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगन भएको जानकारी सांसदहरूलाई गराएका थिए । सत्तारूढ नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रदेशसभाको बैठक पेचिलो बनिरहेको छ ।

मंगलबार दाहाल–नेपाल समूहको दबाब र सर्वदलीय बैठकपश्चात् प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सभामुखले सत्तापक्षको दबाबका कारण पुनः बैठक स्थगित गरेका हुन् । यसअघि माघ १९ का लागि तय बैठक मुख्यमन्त्रीको दबाबमा अघिल्लो राति सूचना जारी गर्दै फागुन ५ सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । पुस १० मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावसमेत एक महिनापछि (माघ ९) मात्रै प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएबाटै यस विषयलाई सत्ता पक्षले लम्ब्याउन खोजिरहेको देखिन्छ । प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार यसअघि नै अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री पौडेलले नै प्रदेशसभा बैठक नराख्न दबाब भने निरन्तर दिइरहेका छन् । अविश्वास प्रस्तावमाथि दलगत धारणा राख्ने गरी बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि सत्तापक्षबाटै सदन अवरुद्ध हुने संकेत आएपछि बुधबारको बैठक स्थगित गरिएको हो ।

तत्काल बैठक सञ्चालनको माग राख्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले उपसभामुख राधिका तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दललाई बैठक डाक्न आ–आफ्नो स्थानबाट दबाब दिनसमेत पत्रमा अनुरोध गरिएको छ । ‘अल्पमतमा रहेको सरकारको दबाबमा आएर सभामुखले प्रदेशसभाको बैठक पटक–पटक स्थगित गर्नु संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार हो ।

तत्काल अर्को बैठक बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउन जरुरी छ,’ नेकपा दाहाल–नेपाल समूहबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव नटुंगिएसम्म अन्य विधेयकहरू सदनमा ल्याउन नमिल्ने भएका कारण सदन अवरुद्ध गरेजस्तो देखिएको छ ।’ अल्पमतमा रहेको सरकारको संरक्षण नगर्न र दबाबमा नपरी तत्काल बैठक बोलाउनसमेत सभामुख श्रेष्ठलाई उनले आग्रह गरिन् । सभामुख श्रेष्ठ ओली पक्षकै भएका कारण बैठकलाई लम्ब्याइरहेको आरोप दाहाल–नेपाल पक्षको छ ।

दाहाल–नेपाल समूहका संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेलले सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । ‘सर्वदलीय सहमतिअनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता भएको थियो । तर एक्कासि सदन स्थगित गरेर धोका दिने काम भयो,’ उनले भने । सभामुखले संसदीय व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेशसभा नियमावली उल्लंघन गरेको उनले आरोप लगाए ।

प्रतिपक्षी दलहरूले समेत स्थगनको विरोध गर्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । प्रदेशमा सरकार टिकाउन र नयाँ सरकार गठन गर्न निर्णायक भूमिकामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन स्थगित गरेकोप्रति विरोध जनाएको छ । कांग्रेस सचेतक छिरिङदोर्जे लामाले अविश्वासको प्रस्ताव संवेदनशीलले सोहीअनुसार टुंग्याउनुपर्ने भए पनि त्यसबाट सत्तापक्ष र सभामुख टाढा–टाढा भागेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?