एकाबिहानै सूचना टाँसेर वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक स्थगित

मंगलबार दाहाल–नेपाल समूहको दबाब र सर्वदलीय बैठकपश्चात् प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सभामुखले सत्तापक्षको दबाबका कारण पुन: बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
सुवास विडारी

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिएको छ । बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक सभामुख सानकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।

एकाबिहानै सूचना टाँसेर वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक स्थगित

बिहान ६:३५ बजे सूचना जारी गर्दै सभामुख श्रेष्ठले विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगित भएको जानकारी सांसदहरुलाई दिएका थिए । सत्तारुढ नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओली समूहका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक पेचिलो बनिरहेको छ ।

मंगलबार दाहाल–नेपाल समूहको दबाब र सर्वदलीय बैठकपश्चात् प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सभामुख श्रेष्ठले सत्तापक्षको दबाबका कारण पुन: बैठक स्थगित गरेका हुन् । यसअघि माघ १९ गतेका लागि तय भएको बैठक मुख्यमन्त्रीको दबाबमा अघिल्लो राति सूचना जारी गर्दै सभामुख श्रेष्ठले फागुन ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । पुस १० गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव माघ ९ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीले आफू वरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताए पनि प्रदेशसभामा भने रोक्न कोसिस गरिरहेका छ । प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा दलगत रुपमा धारणा राख्ने गरी तयारी गरिएको भए पनि सत्तापक्षबाटै सदन अवरुद्ध हुने संकेत आएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको दाहाल–नेपाल समूहका संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेलले सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । ‘सर्वदलीय सहमतिअनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता भएको थियो । तर, एक्कासि सदन स्थगित गरेर धोका दिने काम भयो,’ उनले भने ।

उनले सरकार अल्पमतमा रहेको प्रस्ट हुँदा पनि प्रदेशसभा सञ्चालन नगरेर सभामुख श्रेष्ठले संसदीय व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेशसभा नियमावली उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । सभामुखको यस कदमको विरुद्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?